Land Dispute : जमीन संपादनाबाबत कायदा काय सांगतो

Agriculture Land : एका गावात गोविंदराव नावाचा बागायतदार राहत होता. एका धरणाच्या लाभक्षेत्रामध्ये गोविंदरावची जमीन आली आणि त्याप्रमाणे शासनाचे राजपत्रदेखील प्रसिद्ध झाले. धरणाच्या लाभक्षेत्रामध्ये आपले गाव आल्यामुळे व स्वतःची जमीन धरणाच्या लाभक्षेत्रामध्ये असल्यामुळे ही जमीन पुनर्वसनासाठी सरकार घेणार याची गोविंदरावला खात्री होती. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच आपली जमीन सरकारला जाऊ द्यायची नाही यासाठी गोविंदरावने प्रयत्न करायला सुरुवात केली. पूर्वी सीलिंगमध्ये जेव्हा जमिनी गेल्या त्या वेळी फळबागांच्या जमिनी वगळण्यात आल्या होत्या. त्या वेळी लिंबू, पेरू अशी फळ पिके घेऊन गोविंदरावने बरीच जमीन वाचविण्याचा प्रयत्न केला होता. शिवाय जमिनीचा पोत खराब आहे, उसाच्या लागवडीखाली आहे, जमिनीवर गुऱ्हाळ आणि घर, मजुरांच्या खोल्या इत्यादी बांधकामे झाली आहेत, अशा वेगवेगळ्या मुद्यांवर गोविंदरावची पंधरा एकर जमीन वाचली होती.

मात्र आता कायद्यानुसार थेट आठ एकरांच्या वरच्या जमिनीला स्लॅब लागला होता. म्हणून सुरुवातीलाच वकिलांची मदत घेऊन पन्नास पानांचा आक्षेप गोविंदरावने नोंदवला. पण सरकारी अधिकाऱ्यांनी गोविंदरावने दिलेले आक्षेप फेटाळून जमीन संपादन केली. या निर्णयाच्या विरोधात गोविंदरावने उच्च न्यायालयात केलेली याचिकासुद्धा फेटाळून लावण्यात आली होती व धरणग्रस्तांना तुम्ही जमीन दिलीच पाहिजे असे न्यायालयाने बजावले. 

त्यानंतर मात्र गोविंदरावचा नाइलाज झाला. प्रशासनाने सुद्धा पूर्वीचा अनुभव विचारात घेऊन परत गोविंदराव सुप्रीम कोर्टात जाईल म्हणून घाईघाईने धरणग्रस्तांना जमीन वाटून देखील टाकली. रखमा नावाच्या एका धरणग्रस्ताला ही जमीन वाटण्यात आली. रखमा सुद्धा बुडित क्षेत्रातल्या गावांमध्ये सरपंच होता. त्याला सगळे सरकारी नियम माहिती होते. पहिल्या दिवसापासूनच रखमाने ट्रॅक्टर भाड्याने घेऊन जमीन नांगरून टाकली. मूळ मालक गोविंदरावने रखमाला बराच त्रास देण्याचा प्रयत्न केला, कारण त्याच्या इच्छेविरुद्ध ही जमीन रखमाला देण्यात आली होती. सुरुवातीला पिण्याचे पाणी, रस्ता, जमीन कसण्यासाठी अवजारे अशा वेगवेगळ्या मुद्यांवर गोविंदरावने रखमाची अडवणूक केली.

जमिनीत जाण्यासाठी रखमाला रस्ता मिळेना. त्यामुळे मामलेदार कोर्ट कायद्याखाली रखमाने अर्ज करून जमीन वाटप करण्यात आलेल्या धरणग्रस्ताला मूळ मालक अडवणूक करत असल्यामुळे कलेक्टरकडे लेखी तक्रार केली. त्यानंतर धरणग्रस्ताला वाटप करण्यात आलेल्या जमिनीत जाण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या वहिवाटीच्या रस्त्याचा अडथळा दूर करून कायमस्वरूपी वहिवाटीसाठी जमीन रखमाला वापरता येईल, गोविंदरावला त्यामध्ये अडथळा आणता येणार नाही अशा प्रकारचे मनाई आदेश देण्यात आले. 

सरकार पूर्णपणे धरणग्रस्तांच्या पाठीशी आहे हे पाहून गोविंदरावचा पण नाइलाज झाला. अशी दोन-तीन वर्षे उलटली. रखमाला त्याच्या मूळ गावामध्ये सात एकर जमीन धरणाच्या बुडित क्षेत्राच्या वर शिल्लक राहिली होती. तसेच मूळ गावातील सर्व धरणग्रस्तांना ज्या

ठिकाणी गावठाण देण्यात आले होते, त्याच गावात आणखी बारा एकर जमीन त्याच्या कुटुंबात मिळाली होती. एका जागेवर जास्त जमीन असल्यामुळे रखमाचे सुद्धा मुख्य लक्ष हे मूळ गावाजवळ होते. दोन-तीन वर्षांत जाणे येणे अवघड झाल्यामुळे व परवडत नसल्यामुळे रखमाने धरणग्रस्त म्हणून मिळालेली दोन एकर जमीन दुसऱ्या एका धरणग्रस्ताला कसण्यासाठी दिली.

आता रखमाऐवजी दुसराच माणूस गोविंदरावच्या जमिनीत दिसू लागला. हे मात्र जमीन मालक गोविंदरावला अजिबात सहन झाले नाही. माझी जमीन काढून घेऊन धरणग्रस्ताला वाटली तो धरणग्रस्त जमीन कसत नाही, त्यामुळे मला माझी जमीन परत मिळावी अशी जमीन मालक म्हणून त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने कलेक्टरला नोटीस काढून या संदर्भात कोणती कारवाई करण्यात आली, अशी विचारणा केली. 

यावर प्रशासनाने केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये मूळ जमीन मालकाचा आता या जमिनीशी काही संबंध उरलेला नाही. एकदा पुनर्वसन कायद्यानुसार जमिनीचे संपादन झाल्यानंतर मूळ मालकाला कसलाही अधिकार उरत नाही. त्यामुळे याचिका फेटाळून लावावी अशी मागणी केली. उच्च न्यायालयाने सुद्धा गोविंदरावची याचिका फेटाळून लावली.यावरून एक स्पष्ट होते, की तुमची इच्छा असो किंवा नसो किंवा तुम्हाला एखादी गोष्ट आवडो किंवा न आवडो, एखाद्या घटनेबद्दल कायद्याची भूमिका काय आहे हे समजून घेणे श्रेयस्कर ठरते.