Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणी सरकारला खेचणार न्यायालयात; निवडणुकीआधी पात्र, निवडणुकीनंतर अपात्र कसे?

Pune News: ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेच्या नव्या अटींमुळे हजारो महिला योजनेपासून वंचित झाल्या आहेत. सरकारच्या तिजोरीवरील भार कमी करण्यासाठी या योजनेतील अटी अधिक कडक करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सुमारे २६ लाख ३४ हजार महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक महिलांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून, काहींनी थेट न्यायालयात जाण्याची तयारी दर्शवली आहे.

महाराष्ट्र सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर ही योजना जाहीर केल्याने ती महिलांमध्ये लोकप्रिय ठरली होती. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना दरमहा १,५०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. यामुळे लाखो महिलांनी योजनेत नोंदणी केली आणि सुरुवातीला सर्व पात्र व अपात्र महिलांना लाभही मिळाला. मात्र निवडणूक संपल्यानंतर सरकारने नव्या पात्रता अटी लागू केल्या, ज्यामुळे हजारो महिला अपात्र ठरल्या आहेत.

या योजनेसाठी सरकारला वर्षभरात सुमारे ५०००० हजार कोटी रुपयांचा खर्च येतो. त्यामुळे तिजोरीवरील भार लक्षात घेऊनच सरकारने कठोर निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. यानुसार अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या कमी करून लाभ केवळ पात्र महिलांनाच देण्याचे धोरण स्वीकारले गेले आहे.

नवीन अटींनुसार, ज्या महिलांच्या नावावर घर, शेती, वाहन आहे किंवा ज्यांना नियमित उत्पन्नाचा स्रोत आहे, तसेच कर भरणाऱ्या, शासकीय कर्मचारी किंवा पेन्शनधारकांच्या कुटुंबातील महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. यामुळे हजारो महिलांचे हप्ते थांबवण्यात आले आहेत.

दरम्यान, योजनेच्या अंमलबजावणीतही अनेक त्रुटी समोर आल्या आहेत. अनेक महिलांना महिन्यांपासून हप्ता मिळालेला नाही. "हप्ता कधी मिळणार, किती रक्कम मिळणार, याबाबत कुठलीही स्पष्ट माहिती दिली जात नाही," असा आरोप लाभार्थी महिलांनी केला आहे. त्यामुळे योजना असूनही लाभ न मिळाल्याने गोंधळ, संभ्रम आणि नाराजीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

या अनपेक्षित अटी आणि रखडलेल्या प्रक्रियेमुळे महिलांचा मोठ्या प्रमाणात अपेक्षाभंग झाला आहे. याबाबत अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. संघटनेने थेट वर्ध्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून या परिस्थितीविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि योजनेतील अटींवर प्रश्न उपस्थित केले.

संघटनेचे म्हणणे आहे की, चूक महिलांची नसून प्रशासनाची आहे. अधिकारी वेळेवर अर्ज तपासले असते, तर महिलांना अडचणींना सामोरे जावे लागले नसते. ही योजना फक्त निवडणुकीआधी महिला मतदारांचे लक्ष वेधण्यासाठी आणली गेली होती, असा आरोपही त्यांनी केला. त्यामुळे जर अपात्र ठरवलेल्या महिलांना पुन्हा पात्र करून लाभ देण्यात आला नाही, तर या अन्यायाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.