Irrigation Project : ‘कृष्णा सिंचन’च्या सहाव्या टप्प्याला प्राधान्यक्रमात घ्या

Dharashiv News : कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाचा प्रशासकीय खर्च मागील १८ वर्षांत दहा पटीने वाढला असून प्रकल्पाची किंमत दोन हजार ३८२ कोटींवरून ११ हजार ७२६ कोटींपर्यंत गेली आहे. या स्थितीत प्रकल्पातील टप्पा क्रमांक सहाच्या कामांना अद्याप मुहूर्त सापडलेला नाही.

या कामांचा प्राधान्यक्रमात समावेश करून कामांची निविदा प्रक्रिया तातडीने राबवावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप यांनी जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे केली आहे. मराठवाड्याचा दुष्काळ हटवण्याच्या दृष्टीने कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प हा मराठवाड्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

राज्य शासनाने २३ ऑगस्ट २००७ रोजी या प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे. आतापर्यंत पाच टप्प्याचे काम सुरू असून तुळजापूर तालुक्यातील रामदारा इथपर्यंत पाणी येणार आहे. मात्र अत्यंत महत्त्वाचा असणारा सहावा टप्पा तुळजापूर, लोहारा, उमरगा या तीन तालुक्यांसाठी आहे त्याचा अद्याप प्राधान्यक्रमात समावेश नसून निविदा प्रक्रिया तर दूरच आहे.

सहाव्या टप्प्यात तुळजापूर तालुक्यातून लोहारा तालुक्यातील माळेगाव पांढरी जेवळी येथील तलावातून उमरगा तालुक्यातील तुरोरीपर्यंत पाणी नेण्याची व्यवस्था आहे. या महत्त्वपूर्ण टप्प्याचा प्राधान्यक्रमात समावेश करून निविदा प्रक्रिया राबवून हा टप्पा पूर्ण करून शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष बांधापर्यंत पाणी पोहोचवावे, अशी मागणी श्री. जगताप यांनी केली आहे.

दरसूचीतील बदलामुळे, जादा दराची निविदा स्वीकरल्याने, भूसंपादन किमतीतील वाढ, अपुऱ्या तरतुदीमुळे तसेच इतर कारणामुळे झालेली घट, नवीन घटकाचा समावेश केल्याने तसेच अनुषंगिक खर्च आदींमुळे प्रकल्प खर्चात लक्षणीय वाढ झाली.

२००७ मध्ये सुरुवातीला या प्रकल्पाचा खर्च केवळ दोन हजार ३८२ कोटी ५० लाख होता. मात्र दहा नोव्हेंबर २०२२ रोजी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली त्यात हा खर्च ११ हजार ७२६ कोटी ९१ लाख दाखवण्यात आल्याचेही श्री. जगताप यांनी सांगितले.

एखाद्या आर्थिक वर्षात जलसंपदा विभागाची कोणती कामे करायची, हे ठरविले जाते व त्याला प्राधान्यक्रम दिला जातो. त्यानुसार ते काम प्राधान्यक्रमात घेऊन त्याची निविदा प्रक्रिया राबवून आर्थिक तरतूद केली जाते. त्यानुसार टप्पा क्रमांक सहाचा प्राधान्यक्रमात समावेश करून निविदा प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी श्री. जगताप यांनी केली.

प्रकल्पाच्या मान्यता दिल्यापासून आतापर्यंत केवळ पाच टप्प्याचेच काम सुरू आहे. १८ वर्षे पूर्ण होत आली तरी सहाव्या टप्प्याचे काम सुरू झालेले नाही. यामुळे सहाव्या टप्प्यातील कामांचा प्राधान्यक्रमात समावेश करून निविदा प्रक्रिया राबवून पूर्ण व्हायला किती वर्षे लागतील, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.

प्रकल्प खर्चांत दहा पटींनी वाढ

२३ ऑगस्ट २००२ रोजी एक विशेष बाब म्हणून या प्रकल्पाला मान्यता. प्रकल्प खर्च दोन हजार ३८२ कोटी ५० लाख

२७ ऑगस्ट २००९ सुधारित प्रशासकीय मान्यता. प्रकल्प खर्च चार हजार २१० कोटी ५९ लाख

१० नोव्हेंबर २०२२ द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता. प्रकल्प खर्च ११ हजार ७२६ कोटी ९१ लाख

प्रकल्पातील सात टीएमसी पाण्याचा लाभ धाराशिव तालुका सोडून सर्व तालुके व आष्टी (जि. बीड) तालुक्यासाठी

धाराशिव जिल्ह्यातील २७ हजार ७९८ तर बीड जिल्ह्यातील आठ हजार १४७ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार

आतापर्यंत भूसंपादन, बांधकाम, विमचक, पूल, इमारती, मातीकाम, वृक्षारोपण, दळण वळण, पर्यावरण आदी कामांत सहा ते दहा पटींनी वाढ