Jaljeevan Mission : जलजीवन मिशन : तहान भागणार का?

अतिश साळुंके

जलजीवन मिशन (Jaljeevan Mission) अंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारचे उद्दिष्ट २०२४ पर्यंत प्रत्येक घराला स्वच्छ आणि मुबलक पाणी पुरवण्याचे (Water Supply) असले तरी योग्य नियोजनाअभावी हे उद्दिष्ट कमी वेळात साध्य करण्यासाठी सक्षम व्यवस्था व सुयोग्य नियोजन, लोकाभिमुख धोरण, क्षेत्राचे ज्ञान असणारे व त्याआधारे योग्य व कमी खर्चीक तांत्रिक पर्यायाची जाण असणारे अभियंते, कंत्राटदार, राज्य व जिल्हा स्तरावरील अधिकारी यांचे योग्य मार्गदर्शन व सक्षम ग्रामीण पाणी पुरवठा (Rural Water Supply) व स्वच्छता समिती यंत्रणा महत्त्वाची आहे.

सद्यःस्थितीत अशी कुठलीही सक्षम व्यवस्था राज्यात दिसून येत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. केंद्र शासनाच्या संकेत स्थळानुसार महाराष्ट्रात एकूण १,४६,७२,९८१ ग्रामीण कुटुंबांपैकी १,०६,११,४०८ कुटुंबाकडे वैयक्तिक नळ जोडणी झालेली आहे.

परंतु आजमितीस किती कुटुंबांना प्रतिव्यक्ती ५५ लिटर पाणी पुरवठा, शुद्ध व नियमित होत आहे, याची खातरजमा करणे गरजेचे आहे.

फक्त लक्षांकाच्या मागे पळता पळता जलची हवा होऊन भविष्यात "हर घर नल" एवढेच उद्दिष्ट सफल होईल काय? अशी भीती आहे, याची शासनाने नोंद घ्यावी.

जलजीवन मिशन

ही योजना दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये ज्या ठिकाणी नळ योजना नाही, व सातत्याने पाणीटंचाई मुळे टँकर सुरू करावा लागतो अशी गावे टँकर मुक्त करून तिथे पाणीपुरवठा कायमस्वरूपी सुरळीत राहावा.

या उद्देशाने सुरू केली असून, अशी गावे निवडल्यानंतर ज्या गावांचा एकूण योजनेचा खर्च (डीपीआर) हा पाच कोटी पेक्षा कमी असेल तर त्या गावची योजना ही जिल्हा परिषदेअंतर्गत ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फत राबविण्यात येते आणि ज्या गावच्या योजनेचा खर्च पाच कोटी पेक्षा जास्त असेल अशा गावांची कामे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मार्फत राबविण्यात येतात.

जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण भागातील कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला कमीत कमी ५५ लिटर शुद्ध पाणी मिळावे.

याकरिता गावातील लोकांच्या जनगणनेनुसार त्या क्षमतेची पिण्याच्या पाण्याची टाकी बांधणे, पंपगृह, पाइपलाइन याबरोबरच वैयक्तिक नळजोडणी आणि इतर आवश्यक सर्व कामे या योजनेच्या माध्यमातून केली जातात.

अधिकारी-ठेकेदारांचे धोरण

शासकीय अधिकारी आणि ठेकेदार हे आर्थिक गणितातच गुंतलेले असून फक्त योजनेच्या कामांची मंजुरी घेऊन सरकारी अनुदान लाटण्यातच व्यस्त आहेत, याचाच भाग म्हणून जाणून बुजून योजनेच्या कामांना मुदतवाढ देणे आणि परिणामी भाव वाढल्यामुळे योजनेच्या खर्चामध्ये वाढ करणे, परंतु कायमस्वरूपी योजना कार्यान्वित कशी राहील याचा विचार न करता योजनेच्या माध्यमातून परस्परांची आर्थिक गणिते पूर्ण करून योजना ग्रामपंचायतीला हस्तांतरित करण्यातच त्यांचे स्वारस्य दिसून येत आहे.

हरवलेला दूरदृष्टिकोन

शासनाने जल जीवन मिशन योजना राबवताना सध्या कार्यरत जलशुद्धीकरण केंद्रांमार्फत नळाद्वारे किती शुद्ध पाणी पुरविले जाते याची पडताळणी केली तर असे निदर्शनास येईल की कित्येक गावांमध्ये नळाद्वारे आजही अशुद्ध गढूळ स्वरूपाचे पाणी पुरवले जाते.

उन्हाळ्यामध्ये तर या गावांना टँकरद्वारे पाणी द्यायची वेळ येते, या ग्रामपंचायतींची सद्य आर्थिक परिस्थिती याचा शासकीय यंत्रणा आणि अधिकारी यांनी विचार केलेला दिसत नाही.

योजनेअंतर्गत निवडलेली गावे दुर्गम असून कित्येक गावांमध्ये पूर्ण वेळ वीज सुद्धा उपलब्ध नसते तर अशा परिस्थितीत योजनेतील टाकीमध्ये पंपाद्वारे पाणी कसे चढणार यासाठी सौर ऊर्जा प्रकल्प मंजूर करून भविष्यात त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी सुद्धा निधीची उपलब्धता करण्यात यावी याकडे लक्ष कोण देणार? आत्तापर्यंत अशा गावांमध्ये राष्ट्रीय पेयजल योजना आणि इतर शासकीय योजनांतर्गत कामे झालेली नव्हती अशा गावांची आर्थिक परिस्थिती मुळातच हलाखीची असून गावचा महसूल कमी आहे.

गावातील कोट्यवधी रुपयांच्या योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च या गावांना भविष्यात झेपेल का? याचा विचार शासनाने केला पाहिजे.

जोडणी करण्यात आलेल्या पंपाच्या वीज बिलाचा खर्च पाणीपट्टीतून उपलब्ध होणार कसा? ग्रामपंचायत ही योजना भविष्यामध्ये निधी अभावी सक्षमपणे कशी कार्यान्वित ठेवणार?.

महाराष्ट्र सोडून आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा सारख्या इतर राज्यांनी जलजीवन मिशन योजना भविष्यात कायमस्वरूपी कार्यान्वित राहील याकरिता आत्ताच देखभाल दुरुस्ती, वीज बिल यासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या रकमेची तरतूद त्यांच्या अर्थसंकल्पात केलेली आहे.

याचा विचार महाराष्ट्र सरकारने नक्कीच करावा आणि उपाय म्हणून राज्य सरकारने संबंधित ग्रामपंचायतीला योजनेची देखभाल दुरुस्ती आणि वीज बिल यासाठी होणाऱ्या खर्चाची काही तरतूद ग्रामपंचायतीच्या १५ वा वित्त आयोगात स्वतंत्र अनुदान स्वरूपात करावी.

अन्यथा राज्य सरकारच्या अशा हरवलेल्या दूरदृष्टिकोनातून फक्त ‘हर घर नल’ एवढेच उद्दिष्ट प्राप्त होईल? यावर उपाय म्हणून उपलब्ध असलेल्या पाणीसाठ्याचे योग्य नियोजन आणि वर्गीकरण करावे.

पाणी नियोजन

कृष्णा खोरे पाणी तंटा लवादानुसार महाराष्ट्र राज्याला ५८५ अब्ज घनफूट एवढेच पाणी दरवर्षी दिले जाते, मिळणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण नियोजित असल्यामुळे राज्य सरकारने पाण्याचे नियोजन करताना राज्यामध्ये दरवर्षी होणाऱ्या पावसाचे सरासरी प्रमाण आणि शेतीसोबतच वाढत चाललेले शहरीकरण औद्योगीकरण, विकास आणि लोकसंख्या वाढ याचा विचार करून या पाण्याचे वर्गीकरण करणे ही काळाची गरज आहे.

राज्य सरकारने जलशुद्धीकरण प्रकल्प वाढवून पिण्याच्या पाण्याच्या कोट्यामध्ये वाढ करावी तसेच इंडस्ट्री, बांधकाम आणि इतर औद्योगिक व्यवसायांना रिसायकलिंग केलेलेच पाणी वापरावे असा कायदा करून, भविष्यात अशा सांडपाणी पुनर्वापर प्रक्रिया प्रकल्पावरती सरकारने लक्ष केंद्रित करून जास्तीत जास्त प्रकल्प निर्माण करावेत.

जेणेकरून गावांना जल जीवन मिशन योजनेअंतर्गत स्वच्छ आणि मुबलक पिण्याचे पाणी कायमस्वरूपी भविष्यात उपलब्ध होईल.

भविष्यात राज्य शासनाने लोकांचा घसा कोरडा न राहता त्यांची तहान कशी भागवता येईल, याकडे लक्ष द्यावे.

(लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.) अतिश साळुंके ९८८१६६५११०