Kalmmawadi Dam : पाटबंधारे विभागाचा नियोजन शून्य कारभार, काळम्मावाडी धरणाची गळती यंदाही राहणार?

Kolhapur Kalmmawadi Dam : काळम्मावाडी धरणाच्या गळती प्रश्न हाताळण्यात पाटबंधारे विभागाच्या कासव गतीचा फटका शेतकऱ्यांचा बसत आहे. राज्य शासनाकडून निधी मंजूर झाला परंतु प्रत्यक्षात काम कामाचा शुभारंभच झाला नसल्याने यंदाच्या पावसाळ्यात पुन्हा पाणी गळतीचा प्रश्न असाच राहण्याची शक्यता आहे. धरणातील गळतीने हजारो लिटर पाणी वाया जाते यावर प्रतिबंधक उपाययोजनेचे काम यंदा होण्याच्या आशा धूसर झाल्याने याचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे.

यंदा दुष्काळाची परिस्थिती असल्याने पाटबंधारे विभागाने टप्प्याटप्यात उपसाबंदी लागू केली आहे. दरम्यान अशातच धरणाच्या गळतीचे काम लांबणीवर पडल्यामुळे ऊस लागणीत घट झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित विस्कळीत होणार आहे. याचा थेट परिणाम जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांच्या आगामी काळात गळीत हंगामावर होण्याची शक्यता बोलली जात आहे.

पाटबंधारे विभागाने ११ नोव्हेंबर २०२३ रोजी नव्याने ऊस लागण करू नये, याबाबत शेतकऱ्यांना आवाहन केले होते. काळम्मावाडी धरणाच्या गळती प्रतिबंधक कामास शासनामार्फत शासकीय, प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेली आहे. या गळती प्रतिबंधक कामास यावर्षी सुरुवात करण्यात येणार आहे. त्यामुळे धरणातील पाणीसाठा आवश्यकतेनुसार कमी करण्यात येणार आहे.

रब्बी व उन्हाळी हंगामाकरिता आवश्यक पाणीसाठा धरणात ठेवण्यात येईल; परंतु सर्व शेतकऱ्यांनी रब्बी व उन्हाळी हंगामाकरिता पिकांची निवड करताना पाण्याची गरज कमी असलेल्या पिकांची निवड करावी, अशा सूचना दिल्या होत्या. या सूचनांचे पालन शेतकऱ्यांनी केले. मात्र, पाटबंधारे विभागाने गळतीची अंमलबजावणी केल्याचे दिसत नाही. पाटबंधारेच्या नियोजनशून्य कारभाराचा फटका यंदा व पुढच्या वर्षी शेतकऱ्यांना बसून शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होणार आहे.

सहा महिन्यांपासून निविदा प्रक्रिया सुरू होऊनही अद्याप पूर्ण झाली नाही. निविदा मंजूर कार्यवाहीला लागणारा कालावधी आणि मे महिन्यातच सुरू होणारा वळीव तसेच मान्सूनमुळे यंदाच्या पावसाळ्यापूर्वी उपाययोजनेचे काम सुरू होण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. शासनाने ८० कोटी रुपयांचा निधी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये मंजूर केला आहे.

धरणाची गळती काढण्यासाठी निधी मंजूर झाल्यानंतर प्रशासकीय प्रक्रियेला वेग आला. मात्र, प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. ही सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया तसेच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहितेची माहिती असूनही अधिकाऱ्यांनी याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले. त्यांच्या नियोजन शून्य कारभारामुळे ऊस खोडवा पिकामध्ये शेतकऱ्यांना घट करावी लागली आहे. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होणार नव्हती, कालावधी लागणार होता, तर मग शेतकऱ्यांना ऊस लावण न करण्याचे आवाहन का केले? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

पीक कर्ज कोठून भरायचे ?

हमखास पैसे मिळवून देणारे ऊस पीक न केल्यामुळे सेवा संस्था, विविध बँका, पतसंस्था याद्वारे घेतलेले पीक कर्ज भरायचे कोठून, हा गंभीर प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे. याला जबाबदार कोण? असा सवाल उपस्थित होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळावी अशी मागणी होत आहे.