Indian Agriculture Research : महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पात विधानसभा निवडणुकीवर लक्ष ठेवून अनेक रेवडी योजना जाहीर करण्यात आल्या. केंद्र सरकार आता लवकरच अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. त्यामध्ये बजेटपूर्व चर्चा-चर्वण बरेच झाले. यामध्येही पुन्हा रेवड्यांचा वापर होणार की शिक्षण- संशोधनासाठी गुंतवणूक वाढणार, यासाठी थोडी वाट पाहावी लागेल. मागील ७५ वर्षांत शेतीखालील क्षेत्र हे फक्त ०.४७ टक्के वाढले.
दुसरीकडे अन्नधान्याचे उत्पादन सहापटीने वाढले आहे. यामध्ये सिंचन, यांत्रिकीकरण ह्याचा वाटा असला तरी कृषीतील मूळ संशोधनाने विकसित केलेल्या जास्त उत्पन्न देणाऱ्या जाती, त्या आनुषंगिक तंत्रज्ञानाची भर आणि त्यासाठी केलेले संशोधन याचा मोलाचा वाटा, हे सर्वमान्य आहे. धान्याची कोठारे भरली असल्यामुळे सरकारला देशातील मोठ्या लोकसंख्येला मोफत रेशन आणि रोख पुरवणे शक्य होऊ लागले आहे.
परंतु आता देशांमध्ये प्रथमच अन्नधान्य पुरवठा आणि अन्न असुरक्षिततेच्या अस्वस्थ वास्तवाकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. नजीकच्या काळात उद्भवू पाहणाऱ्या अन्न असुरक्षिततेच्या मुद्द्यावर आत्तापर्यंत अनेक प्रवचने झाली आहेत. साठवणूक करण्‍यावरील मर्यादा, निर्यात शुल्क लादणे, आयात शुल्क कमी करणे आणि धानापासून ते साखरेपर्यंतच्‍या सर्व कृषी मालाच्या निर्यातीवर बंदी घालणे, अशा धोरणात्मक कृतींमुळे देशात कुठेतरी अन्नसुरक्षेला धोका निर्माण होत असल्याचे दिसत आहे.
या शिवाय, संकुचित कृषी व्यापार अधिशेष, निर्यात-आयात असमतोल आणि खाद्यतेलापासून ते कडधान्यांपर्यंतची सर्रास आयात, मका आधारित इथेनॉल, सोयाबीनची पेंड, यासारख्या पशुखाद्याच्या आयातीची वाढती मागणी, ह्या चिंताजनक बाबी आहेत.
भारत-अमेरिका व्यापार धोरणाचा एक भाग म्हणून अमेरिकेतून २०२३ मध्ये आयात केलेल्या अल्फल्फा गवताला (ल्‍युसेर्न) आश्चर्यकारकरीत्या भारतीय पशुखाद्य बाजारात आणणे, ही घटना आपल्‍या देशातील समृद्ध पशुधनासाठी पशुखाद्याची किती कमतरता आहे, याचे द्योतक आहे. आयात केलेले पामतेल, सोयाबीन तेल, मसूर, मटार, हरभरा, वॉशिंग्टन सफरचंद आणि कॅलिफोर्निया बदाम देशातील नागरिकांना खायला देत असतानाच, आता आयात केलेले अल्फल्फा गवत भारतीय गुरे आणि म्हशींना खायला घालण्याची वेळ आपल्यावर आली आहे, हे आजच्या शेतीचे विदारक वास्तव आहे.
याची पाळेमुळे अर्थातच भूतकाळात दडलेली आहेत. खरे पाहता, भारतातील कृषी संशोधन हे अजूनपर्यंत १९६० आणि १९७० च्या दशकातील हरितक्रांती युगाच्या घोषणाबाजीतच अडकलेले आहे. आता नवीन संशोधनाच्या दिशा निर्माण करणे, त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाची तरतूद अर्थसंकल्पामध्ये करणे गरजेचे आहे.
आयसीएआर चा अनुभवाधारित अभ्यास असे दर्शवितो की, कृषी क्षेत्रातील संशोधन आणि विस्तारासाठी केलेल्या गुंतवणुकीचा मोबदला लक्षणीय आहे. या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, कृषी संशोधनावर खर्च केलेला प्रत्येक रुपया आपल्‍याला १३.८५ रुपये परत करतो, विस्तारावर ७.४० रुपये आणि पशुधन क्षेत्रावर २०.८१ रुपये परतावा देतो. हा परतावा अर्थव्यवस्थेच्या इतर कोणत्याही क्षेत्रापेक्षा खूप अधिक आहे.
२००८ मध्ये ‘रिझर्व्‍ह बँक ऑफ इंडिया’च्या अभ्यासाने, कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या संदर्भात समान परिणामांची पुष्टी केली आहे. त्‍यात त्‍यांनी असे नमूद केले आहे की, एक रुपया कृषी संशोधन आणि विकासावर खर्च केल्‍यास आपल्‍याला त्‍याचा १३.४५ रुपये इतका परतावा मिळतो. कृषी संशोधन, शिक्षण आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांमध्ये केलेली गुंतवणूक ही कृषी विकास आणि गरिबी निर्मूलनासाठी सर्वांत प्रभावी ठरत असल्‍याचेही ‘आरबीआय’ने म्‍हटले आहे.
तथापि, गेल्या दोन दशकांत कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा वेग आणि आकृतिबंध धक्‍कादायकरित्‍या कल्याणकारी योजनांकडे वळवला गेला आहे. केवळ कृषी कल्याण योजनांमधील गुंतवणुकीचे प्रमाणच गगनाला भिडले आहे असे नाही तर कल्याणकारी योजना आणि कृषी संशोधनातील गुंतवणुकीच्या प्रमाणातील तफावत ४:१ वरून १५:१ पर्यंत वाढली आहे. कृषी क्षेत्रातील सध्याच्या गुंतवणुकीमध्ये संशोधन, शिक्षण आणि विस्ताराकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे.
गेल्या दशकभरात, कृषी विभाग आणि शेतकरी कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्‍या कृषी कल्याण कार्यक्रमातील गुंतवणूक २०१३-१४ मध्ये २१,१९० कोटी रुपये होती ती २०२३-२४ मध्ये वाढून १,१५,५३२ कोटींवर पोहोचली आहे. ही वाढ सुमारे ४५० टक्के इतकी आहे. कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागाद्वारे प्रशासित कृषी संशोधनातील संबंधित वाढ ४,८८१ कोटी वरून ९,५०४ कोटीपर्यंत झाली आहे आणि ही वाढ केवळ ९० टक्के इतकी आहे.
कृषी संशोधनासाठी सध्याची तरतूद ही कृषी कल्याण आणि रोख मदत यासाठी तरतूद केलेल्या अर्थसंकल्पाच्या जेमतेम आठ टक्के आहे. आयसीएआरच्या १०३ संशोधन संस्था, आणि ७२ राज्य व केंद्रीय कृषी विद्यापीठांचा समावेश असलेल्या विशाल राष्ट्रीय कृषी संशोधन प्रणालीची सेवा देण्यासाठी केवळ ६,००० हून अधिक कृषी शास्त्रज्ञ, २५,००० शैक्षणिक संस्था आणि ७३१ कृषी विज्ञान केंद्रांमध्‍ये सुमारे १,१०,००० विस्तार व्यावसायिक यासारखी अल्प संसाधने उपलब्‍ध आहेत.
दुर्दैवाने, ९० टक्के कृषी संशोधन निधीचा उपयोग या लोकांच्‍या पगारासाठी वापरला जातो तर उर्वरित १० टक्के निधी प्रशासकीय बाबींसाठी आणि कृषी संशोधनासाठी वापरण्‍यात येतो. संशोधनासाठी काही नवीन संस्था उभ्‍या करण्यात आल्या आहेत. परंतु, तेथे कोणत्याही पायाभूत सुविधा नाहीत, राज्य कृषी विद्यापीठांच्या पायाभूत सुविधा एकतर कालबाह्य झाल्या आहेत किंवा आजच्या गरजांशी सुसंगत नाहीत. म्हणूनच कृषी संशोधन परिषदेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या ९६ व्या स्थापना दिवसाच्या कार्यक्रमात महासंचालकांनी कृषी संशोधनावरील तुटपुंज्या गुंतवणुकीचा प्रामुख्याने उल्लेख केला.
कीडनाशके, जैव-उत्तेजक आणि जैव तंत्रज्ञान गुणधर्मांच्या मंजुरीसाठी अर्जांचा ढीग लागला असून आणि पारंपरिक उत्पादन पद्धतींवर अधिक लक्ष केंद्रित केल्यामुळे शेतीचे मोठे नुकसान होत आहे. याव्यतिरिक्त, अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५ आणि खत नियंत्रण आदेश १९८५ या दोन कठोर कायद्यांच्या तावडीतून शेतीला मुक्त करणे आवश्यक आहे.
‘कल करे सो आज कर’ या उक्‍तीनुसार, भारताने वैज्ञानिक समुदायाचे पुनरुज्जीवन करणे आणि संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी ‘अवार्ड सेरेमनी कल्‍चर’ खंडित करण्‍याची नितांत आवश्‍यकता आहे. कृषी संशोधन, शिक्षण आणि विस्तार या क्षेत्रामध्‍ये सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणूक दुप्पट करणे, ही काळाची गरज आहे.
अन्न (फूड), खाद्य (फिड), सूत (फायबर) आणि इंधन (फ्युअल) या प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये संशोधन आणि विकास संस्‍थांच्‍या बहुशाखीय संशोधकांच्‍या चमूने ‘मिशन मोड’वर प्रकल्प डिझाइन विकसित केले, तरच सध्‍याचा ट्रेंड बदलणे शक्य होईल, अन्‍नसुरक्षा प्रदान करता येईल. भारताने लोककल्‍याणकारी योजनांमधून ‘कल्याणकारी विज्ञान’चे एक नवे उदाहरण स्‍वीकारले पाहिजे आणि पुन्हा एकदा विज्ञानावर आधारित अन्न स्वयंपूर्णता आणि शेतकऱ्यांच्या समृद्धीच्या वेगवान मार्गावर मार्गक्रमण करण्‍याचे आव्हाने पेलले पाहिजे.
ह्यासाठी ह्या अर्थसंकल्पामध्ये किमान अपेक्षा आहे की शिक्षण, संशोधनावर संपूर्ण बजेटच्या ०.४ टक्के वाढ आणि कृषीच्या जीडीपीच्या एक टक्के गुंतवणूक ही शेती संशोधनावर असावी. असे झाले तरच सध्याचे हवामान बदल, जमिनीचा बिघडत जाणारा पोत आणि नवनवीन रोग-किडीमुळे होणारे नुकसान ही आव्हाने स्वीकारता येतील.
(लेखक हे दक्षिण आशिया बायोटेक्नॉलॉजी सेंटर चे अध्यक्ष आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
