Agri-Tech Innovations: ॲग्रो इनपुट्स मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (एम) तर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘एम बी २ बी कॉन्क्लेव्ह’बाबत सांगण्यापूर्वी प्रथम ‘एम’ असोसिएशन संदर्भात माहिती जाणून घेऊया. कृषी निविष्ठा (Agro Inputs) म्हणजे शेतीसाठी आवश्यक विविध उत्पादने आणि साधने. यामध्ये प्रामुख्याने बी-बियाणे, खते आणि शेती उपयुक्त औषधे इत्यादी उत्पादने अंतर्भूत होतात. ‘एम’ असोसिएशन, ही खते आणि शेतीसाठी विविध औषधे, प्रामुख्याने जैव उत्तेजके तयार करणाऱ्या उद्योजकांची संघटना आहे.
खते (Fertilizers) आणि कीडनाशके (Pesticides) उत्पादन आणि विक्री करण्यासाठी शासनाच्या अनुक्रमे फर्टिलायझर कंट्रोल ऑर्डर (FCO) आणि सेंट्रल इन्सेक्टिसाइड बोर्डाच्या (CIB) माध्यमातून केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विविध परवाने घेऊन त्याच्या अधीन राहून हा उद्योग व्यवसाय करावा लागतो; परंतु यामध्ये काही पळवाटा होत्या. या कृषी निविष्ठांमधील काही निविष्ठा या कायद्याच्या कक्षेत समाविष्ट नव्हत्या. त्या निविष्ठा म्हणजे जैवउत्तेजक (Bio Stimulants) उत्पादने.
२०१० पर्यंत जैव उत्तेजक उत्पादनांसाठी शासनाचे कोणतेही नियंत्रण नव्हते. या श्रेणीतील जैव उत्तेजक उत्पादने शक्तिवर्धक, टॉनिक, पोषक, पीकवाढ प्रवर्तक म्हणजेच इंग्रजीमध्ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स अशा वेगवेगळ्या नावाने ओळखली जातात. या श्रेणीतील उत्पादनांना कुठल्याही कायद्याचे बंधन नसल्यामुळे आणि या माध्यमातून होणारी शेतकऱ्यांची फसवणूक रोखण्याचा कृषी खात्याला कायदेशीर अधिकार नसल्याने, या व्यवसायातील काही संधीसाधू उत्पादक व विक्रेते याचा फायदा घेत शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत आहेत.
ते शेती उत्पादनात भरपूर मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल अशी खात्री देणारी माहिती देऊन, आपल्या उत्पादनांच्या पॅकेजिंगवर उत्तम दर्जाचे लेबल लावून आतमध्ये दुय्यम दर्जाचा माल देऊन शेतकऱ्यांची फसवणूक करतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊन त्यांचे आर्थिक नुकसान होते. कृषी खात्याकडे त्या संदर्भात अनेक तक्रारी येत होत्या. शिवाय, अशा नफेखोर लबाड उत्पादकांमुळे प्रामाणिकपणे व्यवसाय करणाऱ्या अनेक उद्योजकांना विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागते. त्यांच्या व्यवसायावर याचा अनिष्ट परिणाम होतो. शिवाय हा व्यवसाय बदनाम होत होता. या सर्वांवर एकच उपाय होता, तो म्हणजे या उत्पादनांना कायद्याच्या कक्षेत घेऊन कृषी खात्याचे त्यावर नियंत्रण ठेवणे.
जैव उत्तेजक कायद्याच्या कक्षेत
या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने २०१० मध्ये एक शासन आदेश (जीआर) काढून अशा प्रकारच्या जैव उत्तेजक उत्पादनांना कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यानच्या काळात ‘एम’ असोसिएशनची स्थापना करण्यात आली आणि महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी आणि प्रामाणिक उद्योजकांच्या हिताच्या या निर्णयाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला; परंतु राज्य सरकारला अशा प्रकारचा अधिकार नसल्याचे कारण पुढे करून या जैव उत्तेजक उत्पादकांतील काही संधिसाधू घटकांनी न्यायालयात जाऊन शासनाच्या या निर्णयावर स्थगिती घेतली.
दरम्यान, ‘एम’ असोसिएशनने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून अशा जैव उत्पादकांना कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी सहकार्य करण्याची भूमिका बजावली. यासाठी ‘एम’ असोसिएशनने करोडो रुपयांचा खर्च करून अशा जैव उत्पादकांची पिकासाठी असलेली उपयुक्तता सिद्ध करणारे (Efficacy Trials) संशोधन शासनाच्या देशभरातील विविध संशोधन केंद्रांमध्ये करून घेतले. तसेच ही उत्पादने मानव, प्राणी आणि पर्यावरणास धोकादायक नाहीत अशा प्रकारचे विषशास्त्र संशोधन (Toxicology Study) भारतातील अद्ययावत प्रयोगशाळेमध्ये करून ते सर्व अहवाल केंद्र शासनाकडे सादर केले. ‘एम’ने सादर केलेले हे संशोधन अहवाल केंद्र सरकारला ‘जैव उत्तेजक कायदा’ (Bio Stimulants Act) तयार करण्यास खूप उपयुक्त ठरले.
गोंधळाची स्थिती
केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०२१ मध्ये बायोस्टिम्युलंट्स कायद्याचा मसुदा तयार करून तो कायदा फेब्रुवारी २०२३ पासून लागू करण्याची भूमिका स्पष्ट केली. हे जैव उत्तेजक उत्पादने जमिनीची सुपीकता वाढवून पिकाच्या उत्पादनवाढीमध्ये मोठी भूमिका बजावत असल्याने या उत्पादनाला शासनाने एफसीओ अंतर्गत ६ वे परिशिष्ट जोडून त्याला कायद्याच्या कक्षेत घेतले. त्यानंतर कोरोना आणि इतर कारणांनी या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास सलग दोन वर्षे मुदतवाढ देण्यात आली. आता नुकतेच या महिन्यात या कायद्याच्या अंमलबजावणीची सुरुवात होणार होती; परंतु अद्याप केंद्र सरकारने तसे कुठलेही आदेश दिलेले नसल्याने सध्या या व्यवसायात काहीशी गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
परिषद व प्रदर्शन ‘एम’
या सर्व पार्श्‍वभूमीवर ‘एम’ असोसिएशनच्या वतीने दिनांक ३ आणि ४ मार्च रोजी पुण्यात कृषी निविष्ठा उद्योग परिषद व प्रदर्शनाचे आयोजन केले आहे. हे ‘एम’ असोसिएशनने आयोजित केलेले दुसरे प्रदर्शन व परिषद आहे. यापूर्वी २०२२ मध्ये दिल्लीत अशाच प्रकारच्या परिषद व प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामागील असोसिएशनचा उद्देश या व्यवसायातील उद्योजकांना त्यांची उत्पादने तयार करण्यासाठी दर्जेदार कच्चामाल, आधुनिक यंत्रसामग्री आणि इतर सर्व सोयीसुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध करून देणे हा आहे. तसेच या परिषदेत अनेक तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन लाभणार आहे. विविध क्षेत्रांतील उद्योजक आपल्या स्टॉलच्या माध्यमातून आपल्या उत्पादनाची माहिती देऊन एकमेकांतील उद्योग-व्यवसाय वृद्धिंगत करणार आहेत.
या माध्यमातून उद्योजकांना आपला व्यवसाय करणे सुलभ व्हावे आणि त्यांनी त्यांची प्रगती साधण्याबरोबरच भारतातील शेतकऱ्यांना दर्जेदार निविष्ठांचा पुरवठा करून त्यांच्या प्रगतीसाठी मोठा हातभार लावावा अशी अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे ही परिषद पंचतारांकित हॉटेलमध्ये आयोजित करण्यात आली आहे. यामागील उद्देश, आपल्या भारतातील उद्योजकांना परदेशात भरवल्या जाणाऱ्या प्रदर्शनाप्रमाणे सोयीसुविधा उपलब्ध करून देऊन आपल्या भारतातील उद्योग-व्यवसायाला प्रोत्साहन देणे हा आहे. केंद्र शासनाच्या ‘मेक इन इंडिया’ या धोरणाला पूरक असे हे प्रदर्शन आहे. तरी या परिषद व प्रदर्शनास कृषी निविष्ठा उत्पादन क्षेत्रातील उद्योजकांनी भेट द्यावी, असे आवाहन ‘एम’ असोसिएशनच्या वतीने करीत आहोत.
९८५०४८८३५३
rajdurg@gmail.com
(लेखक ॲग्रो इनपुट्स मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (एम) अध्यक्ष आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
