Mahesh Gaikwad
कॉर्पोरेट शेतीच्या प्रकल्पासाठी पाकिस्तानात आता सैन्याची मदत घेतली जाणार आहे.
आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असणाऱ्या पाकिस्तान सरकारने कृषी विकास दर वाढविण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.
यासाठी पाकिस्तानातील पंजाब सरकारने ४५ हजार एकर जमिनीचे हस्तांतरण सैन्याकडे केले आहे.
उत्पन्नाच्या स्त्रोतांकडे लक्ष न देता अनुदानात्मक योजना राबविण्यावर पाकिस्तान सरकारकडून भर देण्यात आला.
परिणामी पाकिस्तानमधील विदेशी चलनाचा साठा संपुष्टात येत तेथील सरकारने आयातीवर निर्बंध लादले आहेत.
आर्थिक दिवाळखोरीकडे पाकिस्तानची वाटचाल सुरू असतानाच पंजाब प्रांतांत सैन्याच्या माध्यमातून पडीक जमीन वहीतीखाली आणण्याचा प्रयोग केला जाणार आहे.
१९६० मध्ये पाकिस्तानचा कृषी विकासदर ४ टक्के होता. २०२२ मध्ये तो २.५ टक्केवर आला आहे.