राज्य सरकारने दुधाला ७ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु या निर्णयाचा फायदा दूध उत्पादकांऐवजी दूध संघांना होणार आहे. कारण या निर्णयानुसार दूध संघांनी पूर्वीच्या ३० ऐवजी २८ रुपये प्रतिलिटर दूध दर देणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने ८७९ कोटी रुपये निधीला मंजूर दिली आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने गुरुवारी (ता.२६) शासननिर्णय प्रसिद्ध केला आहे. दूध अनुदानातील वाढ शेतकऱ्यांऐवजी दूध संघांसाठी केली जात असल्याचं बोललं जात आहे. म्हणजेच राज्य सरकारचे खायचे दात आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत, अशी टिका दूध उत्पादकांकडून केली जात आहे.
राज्य सरकारच्या २ जुलैच्या शासननिर्णयानुसार सहकारी आणि खाजगी दूध संघांनी दूध उत्पादकांना ३० रुपये प्रतिलिटर दर दिला तर त्यावर राज्य सरकार दूध उत्पादकांना ५ रुपये अनुदान देत होतं. त्यामुळे ३५ रुपये प्रतिलिटरचा दर दूध उत्पादकांना मिळू शकत होता. परंतु आता मात्र दूध संघांनी २८ रुपये दर दिला तर त्यावर ७ रुपये अनुदान राज्य सरकार देणार आहे. म्हणजेच २८+७ रुपये असे एकूण ३५ रुपये प्रतिलिटर दरानेच दूध उत्पादकांना दर मिळणार असल्याचं शासन निर्णयावरून स्पष्ट झालं आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी १ ऑक्टोबरपासून करण्यात येणार आहे.
तसेच नव्या निर्णयानुसार ३.५ फॅट आणि ८.५ एसएनएफसाठी २८ रु प्रतिलिटरचा दर देण्यात येणार आहे. तर या गुणप्रतीमध्ये प्रति पॉईंट कमी होणाऱ्या फॅट आणि एसएनएफसाठी ३० पैसे कमी करण्यात येणार आहेत. तर प्रति पॉइंट वाढीसाठी ३० पैसे वाढ करण्यात येणार आहे. पूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार याच गुणप्रतिनुसार दूध संघांना दूध उत्पादकांना ३० रुपये इतका दर देणं बंधनकारक होतं. त्यामुळे दूध अनुदानातील वाढलेल्या दरानुसार शेतकऱ्यांऐवजी दूध संघांचा फायदा होणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी १ ऑक्टोबरपासून करण्यात येणार आहे. तसेच लाभार्थी दूध उत्पादकांच्या खात्यावर थेट लाभ हस्तांतरण म्हणजेच डीबीटीच्या माध्यमातून पैसे जमा करण्यात येणार आहेत.
दरम्यान, दूध दरातून उत्पादन खर्च वसूल होत नसल्याने शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारलं होतं. त्यानंतर राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशनात दोन महिन्यांसाठी दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान देण्याची योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु त्यामध्ये अटी आणि शर्थीची पाचर मारली. त्यामुळे दूध उत्पादक या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले. पुढे या योजनेला मुदत वाढ देण्यात आली. त्यानंतर अतिरिक्त अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवारांनी ५ रुपये अनुदान योजना कायम ठेवण्याची घोषणा केली होती. परंतु बहुतांश शेतकरी अद्यापही दूध अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.