Milk Subsidy Scheme : दूध उत्पादक शेतकरी अडचणीत येऊ नये म्हणून दुधाला वाढीव अनुदान : राधाकृष्ण विखे -पाटील

Pune News : राज्यात गायीच्या दुधाचे दर पडल्याने राज्यातील दूध उत्पादकांना दिलासा देण्यारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. सोमवारी (ता. २३) मंत्रिमंडळ बैठकीत गायीच्या दुधाच्या अनुदानात २ रूपये वाढ करण्यात आली. यामुळे दूध उत्पादकांना आता पाच रुपयांऐवजी सात रुपये अनुदान मिळणार आहे. यावर पशु संवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माहिती दिली आहे. तर सरकारने दूध उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी अनुदानात वाढ केल्याचे, विखे पाटील यांनी सांगितले आहे.

राज्यातील सहकारी व खासगी दूध प्रकल्पांना दूध पुरवठा दूध उत्पादक शेतकऱ्यांकडून केला जातो. या शेतकऱ्यांच्या दुधाला योग्य भाव मिळावा यासाठी सरकारने शासनाच्या अनुदानात २ रुपयांनी वाढ केली आहे. यामुळे आता शेतकऱ्यांना ५ ऐवजी प्रतिलिटर ७ रुपये अनुदान दिले जाईल. तर यापुढेही प्रतिलिटर ३५ रुपये दर उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळेल अशी माहिती विखे पाटील यांनी दिली.

यावेळी राज्यातील दूध उत्पादकांच्या अडचणी पाहता, दुधाला वाढीव भाव मिळावा, यासाठी आपण सातत्याने प्रयत्न केले. त्याप्रमाणे सरकारने दुधाला प्रतिलीटर ५ रुपये अनुदान देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम केले.

पण अद्यापही आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दुधाची भुकटी आणि बटरचे दर स्थिरावलेले नाहीत. परिणामी राज्यात दुधाला योग्य दर मिळणे कठीण आहे. त्यातच शासनाची दूध अनुदान योजना ३० सप्टेंबरनंतर संपणार होती. यामुळे दूध उत्पादक शेतकरी पुन्हा अडचणीत आला असता. यामुळेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे अनुदान योजनेला मुदतवाढ आणि अनुदानात वाढ करण्याची मागणी केली होती. त्याप्रमाणे सोमवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दूध अनुदान योजनेला मुदतवाढ आणि ७ रुपये अनुदान देण्याचा प्रस्ताव दिला. त्याला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.

महायुती सरकारने दूध उत्पादक शेकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतल्यामुळे विखे पाटील यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्यासह सर्व मंत्रिमंडळाचे आभार मानले आहेत. तर सध्या दूध अनुदान योजनेला वाढ देण्यात आली असली तरी वाढीव अनुदान योजनेचे पैसे १ ऑक्टोबर पासून दिले जाणार आहेत.

वाढीव अनुदान योजनेचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट वर्ग केले जाणार आहे. तर दूध संघांना १ ऑक्टोबर २०२४ पासून २८ रुपये प्रतिलिटर इतका दर देणे बंधनकारक असेल. त्यानंतर शेतकऱ्यांना शासनामार्फत ७ रुपये प्रतिलिटर त्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग केले जातील. तर या निर्णयामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केल्याचा दावा देखील विखे पाटील यांनी केला आहे.