१९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीत कॉँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. नरसिंहरावांचं सरकार कोसळलं. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपनं सरकार स्थापन केलं. पण अवघ्या १३ दिवसात वाजपेयी यांचं सरकार कोसळलं. अचानक राष्ट्रीय पातळीवरची सत्तेची समीकरणं बदलली आणि तत्कालीन कर्नाटकचे मुख्यमंत्री असलेल्या एच डी देवेगौडा यांच्या गळ्यात पंतप्रधानपदाची माळ पडली. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री असलेल्या देवेगौडा यांनी १ जून १९९६ रोजी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली.
या देशाचा पंतप्रधान एक शेतकरी झाला, अशी चर्चा सर्वत्र सुरू झाली. कारण कर्नाटकच्या हसन जिल्ह्यातील हरदनहल्ली या गावातील देवेगौडा यांच्या कुटुंबाचं उपजीवकेचं साधन होतं शेती आणि पशुपालन. त्यामुळं शेतकरी पंतप्रधान हे विशेषण देवेगौडा यांच्या नावापुढं चिटकलं होतं. याच देवेगौडा यांचे पुत्र आणि कर्नाटकमधील जनता दल सेक्युलर पक्षाचे (जेडीएस) अध्यक्ष कुमारस्वामी यांनी कॅबिनेटची शपथ घेतली आहे. कुमारस्वामी यांनी मंत्रीपदाची शपथ घेण्यापूर्वीच केंद्रीय कृषिमंत्री होण्याची इच्छा स्पष्टपणे बोलून दाखवली. त्यामुळं कुमारस्वामी यांच्या खांद्यावर कृषिमंत्रीपदाची जबाबदारी येईल, अशा चर्चेनं जोर धरला आहे.
१९९९ साली स्थापन झालेल्या जेडीएसला आजवर कर्नाटकमध्ये एकहाती सत्ता स्थापन करता आली नाही. कधी कॉँग्रेस तर कधी भाजपसोबत जुळवून घेत सत्ता स्थापन केली. कर्नाटकमध्ये दोन वेळा मुख्यमंत्री म्हणून कुमारस्वामीनं काम पाहिलं. पण त्याच्या मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यकाळ मात्र काही महिन्यांचा राहिला आहे. २००६ साली भाजपसोबत २० महीने तर २०१८ मध्ये कॉँग्रेससोबत १४ महिने कुमारस्वामी मुख्यमंत्री राहिले.
कुमारस्वामी यांना कृषिमंत्री पदाचा अनुभव नाही. पण २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजप आणि जेडीएसची धूळधाण उडवत, कॉँग्रेसनं सरकार स्थापन केलं. विधानसभा निवडणुकांमध्ये शेतीप्रश्न कळीचे बनले होते. त्याचा फटकाही जेडीएस आणि भाजपला बसला होता. त्याचा परिणाम म्हणजे लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारात कुमारस्वामी त्यांच्या भाषणात सतत शेतकरी आणि गरीब यांच्या कल्याणासाठी निवडणूक लढवत असल्याचं सांगत होते.
कर्नाटकमधील मंड्या, हसन आणि म्हैसूर या भागात शेती प्रमुख व्यवसाय आहे. हाच भाग म्हणजे जेडीएचा बालेकिल्ला आहे. याच भागातील मंडया मतदारसंघातून कुमारस्वामी यांनी निवडणूक लढवली आहे आणि २ लाख ८४ हजार ६२० मतांनी जिंकली. त्यामुळं आता कावेरी खोऱ्यातील या भागावर त्यांचं विशेष लक्ष आहे.
दुसरीकडे कावेरी नदीच्या पाण्यावरून कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये वाद आहेत. कावेरीचा वाद मिटवू असंही आश्वासन जेडीएसनं दिलं आहे. त्यामुळं कृषी मंत्रीपदाची माळ गळ्यात पडली तर कर्नाटकमध्ये जेडीएसचा उभा आडवा विस्तार करता येईल, असं कुमारस्वामी यांचं गणित आहे. आणि त्यातूनच शपथविधी कार्यक्रमाच्या आधीच कुमारस्वामी यांनी केंद्रीय कृषिमंत्रीपदाची मनीषा जाहीर करून टाकली.
वास्तविक संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांचा विचार केला तर अडचणीचं मोहळ उठल्याचं दिसतं. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न घटलेलं आहे. निसर्गाच्या लहरीपणासोबतच सरकारच्या धोरण लकव्यानं शेतकरी जेरीस आला आहे. त्यामुळं शेतमालाच्या आयात-निर्यात धोरणाच्या बाबतीत शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये. शेतकरीकेंद्रित निर्णय व्हावेत, यासाठी वाणिज्य मंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालय यांच्याशी समन्वय साधण्याचं आव्हान नवीन कृषिमंत्र्यासमोर असणार आहे.
कृषी संशोधनाची चाकं रुतून बसलीत. अधिक उत्पादन देणाऱ्या वाणाची निर्मिती करणं हाही कळीचा मुद्दा आहे. जागतिक पातळीवर जीएमचा डंका वाजत असतानाही देशात मात्र जीएम वाणांवर बंदी आहे. त्यामुळं नव्या कृषी मंत्र्यासमोर कृषी संशोधनाच्या चाकाला गती देण्याची एक जबाबदारी असणार आहे. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची कासही धरावी लागणार आहे. दुसरीकडे कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या अभावानं समस्या निर्माण झाली आहे. शेतमालाच्या मूल्यसाखळीचाही प्रश्न आहेच. त्यामुळं कुमारस्वामी यांच्या गळ्यात कृषिमंत्रीपदाची माळ पडलीच तर त्यांना राजकीय नफ्या-तोट्यासोबतच कृषी क्षेत्राच्या अल्प आणि दीर्घकालीन नफ्या-तोटाचं गणित आखावं लागेल.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.