Farmer Issue : नांदगावात दुष्काळसदृश मंडलांतील शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पुसली पाने

Nashik News : घोषणा, प्रत्यक्ष तरतूद आणि त्या अनुषंगाने होणाऱ्या कारवाईतील विरोधाभासात कुठलाही ताळमेळ बसत नसल्याने जनता वंचित आणि प्रशासन हतबल ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली आहेत, असा आरोप करीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातर्फे गेल्या चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या उपोषणाची गुरुवारी (ता. ४) सांगता करण्यात आली.

पक्षाच्या वतीने उपोषणाच्या सांगतासंबंधी प्रसिद्धीला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की प्रशासनाशी झालेल्या चर्चेनुसार राज्य सरकारतर्फे शेतकऱ्यांना मदतीसंदर्भात तालुक्यातील यंत्रणेला कुठलेही ठोस निर्देश नसल्याचे चित्र दिसून आले.

बुधवारी तहसीलदार सुनील सैंदाणे यांनी उपोषणकर्त्यांना दिलेले लेखी पत्र मर्यादेमुळे त्यांच्यावर ओढवलेली हतबलता, असे समजून आमच्या असे लक्षात आले की, तालुक्यात जाहीर करण्यात आलेल्या दुष्काळसदृश मंडलांना आजपर्यंत कुठलीही आर्थिक मदतीची तरतूद घोषित नाही. त्यामुळे २०२३ मधील आठही मंडलांना कुठलाही दिलासा मिळणार नाही, ही वस्तुस्थिती स्वीकारण्याची वेळ तालुक्यातील बळीराजावर आली आहे.

हेक्टरी अनुदान, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्ज वसुलीस स्थगिती, परीक्षा शुल्क माफी, फळबागा पुनर्वसन निधी अशी कुठलीही मदत निधीची तरतूद नसल्याने मिळणार नाही, असे स्पष्ट होते.सद्यःस्थितीत तालुक्यांतील पावसाचे प्रमाण बघता काही भागात पेरण्या झाल्या आहेत. तर बऱ्याचशा गावात पावसाअभावी अजूनही टँकरने पाणीपुरवठा सुरू ठेवण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे.

अजूनही वेळ गेलेली नाही, राज्य सरकारने लोकप्रिय घोषणा राबवित असताना शेतकऱ्यांना अधिवेशनात भरघोस आर्थिक मदत करून दिलासा द्यावा, अशी मागणी उपोषणकर्ते महेंद्र बोरसे, नीलेश चव्हाण, अण्णा पाटील, सखाराम भुसणर, सचिन सानप, सुरेश दंडगव्हाळ, ताझिमभाई शेख, मंगेश बोरसे, हर्षल पाटील, कुणाल बोरसे यांनी केली आहे.

विमा कंपन्यांवर नियंत्रण आहे का?

एका बाजूला सरकार १५ ऑगस्टपर्यंत जनावरांसाठी चारा उपलब्ध व्हावा म्हणून परिपत्रक काढत आहे. परंतु, चारा डेपोसंदर्भात तालुका स्तरावर प्रशासन अनभिज्ञ आहे. पाऊस पडल्याने चारा उपलब्ध झाला आहे ही प्रशासनाची भूमिका आहे. पावसाने फिरवलेली पाठ बघता दुबार पेरणीचे संकट निर्माण होईल, असे चित्र आहे. विमा कंपनीची भूमिका आणि सरकारच्या मर्यादा बघता राज्य सरकारचे विमा कंपनीवर नियंत्रण आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.