मिलिंद आकरे, हेमंत जगताप
Warehousing and Cold Storage Business : शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्था तसेच महिला बचत गटांचे फेडरेशन आणि शेतकरी कंपन्यांचे फेडरेशन या समुदाय आधारित संस्थांनी गोदाम आणि शीतगृहाची उभारणी करून व्यवसाय सुरू केला आहे. गोदाम उभारणी केल्यानंतर व्यवसाय सुरू करण्याच्या उद्देशाने या संस्था विविध पर्याय शोधत आहेत.
या पर्यायांमध्ये केंद्रीय वखार महामंडळ, भारतीय अन्न महामंडळ, राज्य वखार महामंडळ, गोदाम व्यवसायातील विविध शासकीय आणि खासगी संस्था, वित्तीय तथा विमा क्षेत्रातील संस्थांकडे असणाऱ्या व्यवसायाच्या संधी शोधणे तसेच गोदाम व्यवसायाकरिता गोदाम पुरवठा साखळीशी संबंधित उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्म आणि डिजिटायझेशनची माहिती घेऊन त्यांचा व्यवसाय उभारणीकरिता उपयोग करणे, अशा विविध उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
माहिती तंत्रज्ञानाचा शेतीमध्ये उपयोग करणे ही काळाची गरज आहे. सर्वांसाठी सुरक्षित, पौष्टिक आणि परवडणारे अन्नधान्य निर्मिती आणि त्याचे वितरण, शेती शाश्‍वत आणि फायदेशीर होण्यासाठी वेळेवर, योग्य व अचूक माहिती आणि सेवांचा विकास आणि त्याचे वितरण होणे आवश्यक आहे.
यासाठी उत्तम यंत्रणेची निर्मिती गरजेची आहे. यासाठी सर्वसमावेशक माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान आणि माहितीची साठवणूक, व्यवस्थापन याचा शेतीच्या नोंद प्रक्रियेमध्ये अंतर्भाव असणे आवश्यक आहे.
‘डिजिटल कृषी मिशन’चा उद्देश
केंद्र शासन कृषी आणि कृषी आधारित क्षेत्रामध्ये परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. २०२१ ते २०२५ या कालावधीकरिता केंद्र शासनाने “डिजिटल कृषी मिशन” राबविण्याचे नियोजन केले आहे. या माध्यमातून कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, रिमोट सेन्सिंग, यंत्रमानव आणि ड्रोनसह अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे आणि गती देणे हा प्रमुख उद्देश साध्य केला जाणार आहे.
सिस्को कंपनीने ऑगस्ट २०१९ मध्ये कृषी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर (ADI) सोल्यूशन विकसित केले. या माध्यमातून शेती आणि शेतीविषयक ज्ञानाची देवाणघेवाण करण्यात वाढ होणार आहे.
या तंत्रज्ञानामुळे देशातील शेतकऱ्यांची नोंदणी, शेतकऱ्यांच्या जमिनीची पीकनिहाय वर्गवारी, पेरणीचे खरीपनिहाय क्षेत्र आणि जिओ टॅग केलेला गावाचा नकाशा इत्यादी खरी माहिती उपलब्ध होणार आहे. यामुळे देशपातळीवर कृषिविषयक योजनांचे सूक्ष्म नियोजन शक्य होणार आहे.
शेतकऱ्यांपर्यंत सुलभ आणि चांगल्या पद्धतीने योजना पोहोचविण्यासाठी सर्वसमावेशक इन्फॉर्मेशन आणि कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी (ICT) धोरण विकसित करण्यात आले आहे. या मिशनकरिता केंद्रशासनाने २८०० कोटी रुपयांची चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये पुढील दोन वर्षं कालावधीकरिता तरतूद केली आहे. लवकरच केंद्र सरकार “डिजिटल कृषी मिशन”ची घोषणा करणार आहेत. वास्तविक २०२१-२२ मध्येच “डिजिटल कृषी मिशन”ची घोषणा करण्यात येणार होती. परंतु कोरोना प्रादुर्भावामुळे हे मिशन राबविण्याबाबत घोषणा करण्यात आली नव्हती. परंतु मधल्या काळात मिशनच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने विविध राज्यांत मिशन संबंधित काही पथदर्शक प्रकल्प आणि उपक्रम सुरू केले.
या मिशनच्या अंमलबजावणीतील एक घटक म्हणजेच शेतकऱ्याच्या शेताची पीकनिहाय नोंदणी करणे. या प्रक्रियेत शेतकऱ्याला एक स्वतंत्र ओळख क्रमांक दिला जातो. सन २०२१-२२ मध्ये १० राज्यात पथदर्शक प्रकल्प राबविण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या. काही राज्यात शेतकऱ्यांना यापूर्वीच ओळख क्रमांक देण्यात आला आहे. सद्यःस्थितीत देशात सहा राज्यात पथदर्शक प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेश राज्यात फारुखाबाद, महाराष्ट्रात बीड, गुजरात राज्यात गांधीनगर, पंजाबमध्ये फतेगढ साहिब, तमिळनाडू राज्यात विरुधूनगर यांचा पथदर्शक प्रकल्पात समावेश आहे. उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्रात यापूर्वीच शेतकरी वर्गाचे ओळख क्रमांक नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे.
उत्तर प्रदेशातील फारुखाबादमध्ये सुमार १.५ लाख शेतकऱ्यांचे ओळख क्रमांक तयार झाले आहेत. या क्रमांकाच्या माध्यमातून पीएम-किसान आणि फसल बिमा योजनांचे वितरण करण्यात आले आहे. या क्रमांकाद्वारे आर्थिक सेवा देण्यात येणार आहेत. या सेवांमध्ये पीककर्ज व पीकविमा देण्याचे नियोजन आहे. इतर शासकीय योजनांचे वितरण या प्रणालीद्वारे यापुढील काळात करण्यात येणार आहे. मागील वर्षात केंद्रशासनाने सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना ‘डिजिटल कृषी मिशन’च्या अंमलबजावणीची तयारी सुरू करून त्याची प्रत्यक्ष सुरवात जुलै २०२४ पासून करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
शासनाकडे उपलब्ध असलेल्या विविध डाटाबेसमधून शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करून आणि जमिनीच्या नोंदीशी जोडून संघटित शेतकरी डेटाबेस तयार करण्यातही हा विभाग गुंतलेला आहे. शेतकऱ्यांच्या डेटाबेसवर आधारित संकल्पनांचा पुरावा (Proof of Concepts-PoCs) विकसित करण्यासाठी हा विभाग देशातील कृषी/तंत्रज्ञान/इतर क्षेत्रांतील अग्रगण्य विविध कंपन्यासोबत सामंजस्य करार करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. यातूनच IDEA नावाची संकल्पना अस्तित्वात येऊन अंतिम करण्यात आली आहे. देशातील कृषी/तंत्रज्ञान/इतर क्षेत्रांतील अग्रगण्य विविध कंपन्या जसे की सिसको, मायक्रोसॉफ्ट, जिओ व ईसरी या संगणक सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील कंपन्या, पोरी ही ऑरगॅनिक क्षेत्रातील कंपनी, एनईएमएल व अॅग्रिबाजार ही धान्य साठवणूक व गोदाम क्षेत्रातील कंपनी, अॅमेझॉन ही सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील कंपनी, आयटीसी, पतंजली आणि निंजाकार्ट यांसारख्या अन्न व कृषी क्षेत्रातील कंपन्यांशी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
महलानोबिस नॅशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर
महलानोबिस नॅशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर (MNCFC) हा विभाग डिजिटल कृषी विभागाचे एक संलग्न कार्यालय आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (ISRO) विकसित केलेल्या अत्याधुनिक तंत्रे आणि पद्धतींचा वापर करून हंगामातील पीक अंदाज आणि दुष्काळाच्या परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी महलानोबिस नॅशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटरची स्थापना करण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षांत, त्याच्या कार्याची व्याप्ती वाढली असून, आता तो विभाग डिजिटल कृषी विभागाच्या विविध उपक्रमांमध्ये सहभागी झाला आहे. अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळ ः http://www.ncfc.gov.in
विविध सुविधांची निर्मिती
ग्रामीण भागातील विविध स्तरातील शेतकऱ्यांना ‘डिजिटल कृषी मिशन' च्या माहितीचा उपयोग होण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांकडून माहिती घेऊन योजना तयार करण्यासाठी आणि योजनांचे संनियंत्रण व मूल्यमापन करण्यासाठी विविध सुविधांची निर्मिती करण्यात आली आहे.
ज्यांच्याकडे डिजिटल पायाभूत सुविधा जसे, की संगणक उपलब्ध आहेत आणि त्यांना ते वापरण्याची माहिती आहे, ते वेबसाइट/वेब पोर्टलद्वारे माहिती मिळवू शकतात.
ज्यांच्याकडे स्मार्ट फोन आहे ते ही माहिती मोबाइल ॲप्सद्वारे मिळवू शकतात.
ज्यांच्याकडे साधे फोन आहेत, त्यांना तज्ज्ञांनी पाठविलेल्या एसएमएस ॲडव्हायझरीद्वारे ही माहिती मिळू शकते.
वैयक्तिकृत माहिती मिळविण्यासाठी; शेतकरी किसान कॉल सेंटरच्या १८००१८०१५५१ या टोल फ्री क्रमांकावर कॉल करू शकतात.
डिजिटल कृषी मिशन’मध्ये, कृषी क्षेत्रातील राष्ट्रीय ई गव्हर्नन्स नियोजन (नॅशनल ई गव्हर्नन्स प्लॅन इन अॅग्रिकल्चर -NeGP-A) या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, या विभागाने विविध कृषी संबंधित बाबींच्या माहितीच्या प्रसारासाठी वन स्टॉप विंडो-फार्मर्स पोर्टल (www.farmer.gov.in संकेतस्थळ) विकसित केले आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून बियाणे विविधता, साठवणुकीकरिता गोदाम, कीड आणि वनस्पती रोग, सर्वोत्तम कृषी पद्धती, पाणलोट, बाजारपेठेचा तपशील इत्यादी बाबतची माहिती उपलब्ध होते. या विभागाने नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना एसएमएसद्वारे पिकाशी संबंधित विविध बाबींवर सल्ले पाठविण्यासाठी एसएमएस/mकिसान पोर्टल (www.mkisan.gov.in) विकसित करून ते कार्यान्वित केले आहे.
मोबाइलमुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनातही मोठा बदल झाला आहे. एम-किसानमध्ये ५ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांनी एसएमएसद्वारे पिकांबाबत माहिती प्राप्त करून घेण्यासाठी नोंदणी केली आहे. हवामान, बाजारभाव, पिकांच्या संरक्षणविषयक बाबी, कृषी-सल्लागार, हवामान सूचना, कृषी निविष्ठा डीलर्स (बियाणे, कीटकनाशके, खते), शेतीशी निगडित यंत्रणा, सॉइल हेल्थ कार्ड, माती परीक्षण प्रयोगशाळा, शीतगृह आणि गोदाम, पशुवैद्यकीय केंद्र आणि आरोग्य निदान प्रयोगशाळा, पीक विमा प्रीमीयम कॅल्क्युलेटर आणि सरकारी योजना या महत्त्वाच्या बाबींबाबत शेतकऱ्यांपर्यंत माहितीचा प्रचार व प्रसिद्धी करण्यासाठी किसान सुविधा या मोबाइल ॲप्लिकेशनसह इतर विविध मोबाईल ॲप्लिकेशन्सदेखील विकसित करण्यात आले आहेत.
२०१६ मध्ये सुरू झालेल्या या ॲपचा १३ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी वापर सुरू केला आहे. गोदामविषयक पुरवठा साखळीमध्ये मोठ्या प्रमाणात डिजिटायझेशनचा वापर होत असून, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ व जागतिक बँक अर्थसाह्यित स्मार्ट प्रकल्प यांच्या माध्यमातून समुदाय आधारित संस्थांची डिजिटायझेशनच्या साह्याने क्षमता बांधणी करण्यात येत आहे. एकूण ६३ तंत्रज्ञान पुरवठादार करणाऱ्या कंपन्यांचे याकरिता साह्य घेण्यात येत आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था व महिला बचत गटांचे फेडरेशन यांच्यामध्ये पुढील तीन वर्षांत मोठे आर्थिक, सामाजिक बदल झालेले दिसतील.
प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०, (शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या. स्मार्ट, साखर संकुल, पुणे)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
