Sawantwadi-Doda Route
Sawantwadi-Doda Routeagrowon

Sawantwadi-Doda Route : सावंतवाडी-दोडामार्ग पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील, उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले

Environmentally Sensitive : सावंतवाडी-दोडामार्गावर सुरू असलेल्या सुनावणीवर उच्च न्यायालयाकडून महत्वपूर्ण माहिती देण्यात आली आहे.

High Court Slammed Government : सावंतवाडी-दोडामार्गावर सुरू असलेल्या सुनावणीवर उच्च न्यायालयाकडून महत्वपूर्ण माहिती देण्यात आली आहे. हा मार्ग पर्यावरणीयदृष्ट्या महत्वाचा असल्याचे सांगितले आहे. उच्च न्यायालयाने सावंतवाडी-दोडामार्ग ‘पर्यावरणीयदृष्टीने संवेदनशील भाग’ आहे.

यावर अधिसूचना काढण्यासाठी ११ वर्षांचा विलंब करण्यात आला, हे दुर्दैव असल्याची माहिती न्यायालयाने दिली. त्यामुळे आणखी विलंब न करता राज्य सरकारने हा भाग पर्यावरणीयदृष्टीने संवेदनशील असल्याचे जाहीर केले. यावर चार महिन्यांत केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवावा. केंद्र सरकारने सहा महिन्यांत अंतिम अधिसूचना काढण्याचा आदेशा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

उच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने महत्वपूर्ण नोंदी दिल्या यामध्ये, सावंतवाडी-दोडामार्ग कॉरिडॉरदरम्यान २५ गावे आहेत. या मार्गात मोठ्या प्रमाणात जंगल भाग असल्याने वन्यप्राण्याचा नेहमी राबता असल्याचे वारंवार निदर्शनास आले आहे. या भागात दुर्मीळ वनस्पतींसह किटकांच्या विविध प्रजाती आहेत.

हा भाग पर्यावरणीयदृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असूनही येथे दोन वर्षांत ६३९.६२ हेक्टर जमिनीवर जंगलतोड झाल्याने ही चिंतेची बाब आहे. भविष्यात हा प्रकार असाच सुरू राहिला तर माणसांचा वावर वाढून कॉरिडॉर नष्ट होईल, असे निरीक्षण न्या. नितीन जामदार व न्या. एम. एम. साठ्ये यांच्या खंडपीठाने नोंदविले.

या भागातील जंगलतोडीवर न्यायालयाने २०१३ मध्ये स्थगिती दिली होती. केंद्र सरकार अंतिम अधिसूचना काढेपर्यंत ही स्थगिती कायम राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. झाडे तोडण्यास आळा बसावा यासाठी न्यायालयाने सावंतवाडी-दोडामार्ग टास्क फोर्स नेमण्याचे निर्देश सावंतवाडीचे जिल्हाधिकारी, उपवनसंरक्षक सावंतवाडी आणि सिंधुदुर्गचे पोलिस अधीक्षकांना दिले आहेत.

Sawantwadi-Doda Route
Kolhapur Lok Sabha : कोल्हापूर लोकसभेत 'गोकुळ'ची भूमिका काय? अध्यक्ष अरूण डोंगळेंना मुख्यमंत्र्यांचा थेट फोन

तसेच या टास्क फोर्सकडे पर्यावरणाला हानी पोहोचविल्यास व झाडे तोडल्यास तक्रार करता येईल. या टास्क फोर्सचा ई-मेल, सोशल मीडिया, टेलिफोन नंबरला मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

राज्य सरकार व केंद्र सरकारने २७ सप्टेंबर २०१३ मध्ये कॉरिडॉरचा भाग ‘पर्यावरणीयदृष्टीने संवेदनशील’ भाग म्हणून जाहीर करण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले होते. यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. ‘२०१३ मध्ये दिलेल्या आश्वासनांचे आदेश न करून केंद्र व राज्य सरकारने केवळ न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केला नाही तर कर्तव्य पार पाडण्यातही ते अपयशी ठरल्याचे म्हणत न्यायालयाने ताशेरे ओढले.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com