Maharashtra Budget 2024 : अतिरिक्त राज्य अर्थसंकल्पातील ठळक वैशिष्ट्ये...

Monsoon Budget Session 2024 : शेतकऱ्यांसाठी तसेच महिलांसाठी अतिरिक्त महाराष्ट्र राज्य अर्थसंकल्पात काय योजना आहेत ते पाहुयात.
Budget Session 2024
Budget Session 2024

शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना

नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीपोटी जुलै २०२२ पासून १५ हजार २४५ कोटी ७६ लाख रुपयांची मदत

नोव्हेंबर - डिसेंबर, २०२३ मधील अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या २४ लाख ४७ हजार शेतकऱ्यांना २ हजार २५३ कोटी रुपयांची मदत

नुकसानीच्या क्षेत्राची मर्यादा दोनऐवजी तीन हेक्टर करून राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषांपेक्षा अधिक दराने मदत

खरीप हंगाम २०२३ करिता ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ तर १ हजार २१ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करून विविध सवलती लागू

नुकसानीचे पंचनामे जलद व पारदर्शी होण्‍यासाठी ई-पंचनामा प्रणाली संपूर्ण राज्यात लागू

‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’अंतर्गत एकूण ९२ लाख ४३ हजार शेतकरी कुटुंबांना ५ हजार ३१८ कोटी ४७ लाख रुपये अनुदान

‘एक रुपयात पीकविमा योजने’अंतर्गत ५९ लाख ५७ हजार शेतकऱ्यांना ३ हजार ५०४ कोटी ६६ लाख रुपये रक्कम अदा

‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजने’अंतर्गत २ हजार ६९४ शेतकरी कुटुंबांना ५२ कोटी ८२ लाख रुपयांचे अनुदान वाटप

‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’अंतर्गत पीककर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या १४ लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून ५ हजार १९० कोटी रुपये अदा केले, उर्वरित रकमेचे वाटप त्वरित

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा ६ हजार कोटी रुपये किमतीचा दुसरा टप्पा २१ जिल्ह्यांत राबविण्यात येणार

बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पांतर्गत १ हजार ५६१ कोटी ६४ लाख रुपये किमतीच्या ७६७ उपप्रकल्पांना मंजुरी- सुमारे ९ लाख शेतकऱ्यांना लाभ

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १४ आपत्तिग्रस्त जिल्ह्यातील केशरी शिधापत्रिकाधारक ११ लाख ८५ हजार शेतकरी लाभार्थींना मे २०२४ अखेर ११३ कोटी ३६ लाख रुपये थेट रोख रक्कम अदा

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि राज्यपुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतून गेल्या तीन वर्षांत २ लाख १४ हजार शेती उपकरणांच्या खरेदीसाठी १ हजार २३९ कोटी रुपये अनुदान

गाव तेथे गोदाम या नवीन योजनेत पहिल्या टप्प्यात १०० नवीन गोदामांचे बांधकाम तसेच अस्तित्वातील गोदामांची दुरुस्ती

कापूस, सोयाबीन तसेच अन्य तेलबियांच्या उत्पादकतेत वाढ आणि मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना-सन २०२४-२५ मध्ये ३४१ कोटी रुपये निधी

Budget Session 2024
Cotton, Soybean Subsidy : कापूस, सोयाबीनसाठी ५ हजार रुपये, दुधासाठी अनुदान; वीजबिल माफी

आधारभूत किमतीनुसार खरीप व रब्बी हंगामातील कडधान्य व तेलबियांच्या नाफेडमार्फत खरेदीसाठी १०० कोटी रुपयांचा फिरता निधी

खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी ५ हजार रुपयांचे अर्थसाह्य

कांदा उत्पादकांना २०२३-२४ मध्ये ३५० रुपये प्रति क्विंटलप्रमाणे ८५१ कोटी ६६ लाख रुपये अनुदान

कांदा आणि कापसाची हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी प्रत्येकी २०० कोटी रुपयांचा फिरता निधी

खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये ६ लाख धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी २० हजार रुपयांप्रमाणे १ हजार ३५० कोटी रुपये प्रोत्साहन रक्कम प्रदान

नोंदणीकृत २ लाख ९३ हजार दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर ५ रुपयांप्रमाणे २२३ कोटी ८३ लाख रुपये अनुदान वितरित, राहिलेले अनुदानही त्वरित वितरित करणार

दूध उत्पादकांना आधार देण्यासाठी प्रतिलिटर पाच रुपयांप्रमाणे अनुदान देण्याची योजना जुलै २०२४ पासून पुढे चालू ठेवण्यात येणार

पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय, पशुचारा आणि पशुखाद्य उत्पादन या क्षेत्रात नव उद्योजक निर्माण करण्याकरिता नवीन ‘दुग्ध व्यवसाय उद्योजकता प्रकल्प’

शेळी-मेंढीपालन आणि कुक्कुटपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन नवीन प्रकल्प

मत्स्य बाजार स्थापना तसेच मासळी विक्री सुविधांसाठी ५० कोटी रुपये निधी

अटल बांबू समृद्धी योजनेतून १० हजार हेक्टर खासगी क्षेत्रावर बांबूची लागवड

प्रतिरोपासाठी १७५ रुपये अनुदान

राज्यातील पडीक जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात बांबूची लागवड

नंदुरबार जिल्ह्यात १ लाख २० हजार एकर क्षेत्रावर बांबूची लागवड

वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात जीवितहानी- नुकसान भरपाईच्या रकमेत २० लाख रुपयांवरून २५ लाख रुपये, कायमचे अपंगत्व आल्यास ५ लाख रुपयांवरून ७ लाख ५० हजार रुपये, गंभीर जखमी झाल्यास १ लाख २५ हजारांवरून ५ लाख रुपये, किरकोळ जखमी झाल्यास २० हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपये अशी वाढ, शेती पिकाच्या नुकसान भरपाईकरिता देय रकमेच्या कमाल मर्यादेतही २५ हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपये वाढ

सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहीम- १०८ प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता -दोन वर्षात ६१ प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित- सुमारे ३ लाख ६५ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता

महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रम- १५५ प्रकल्पांच्या कालवे वितरण प्रणालीची सुधारणा -येत्या तीन वर्षांत त्यामुळे सुमारे ४ लाख २८ हजार हेक्टर वाढीव क्षेत्राला प्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ

विविध अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे, वितरण प्रणालीतील सुधारणांसाठी नाबार्डकडून १५ हजार कोटी रुपयांचे दीर्घ मुदतीचे अर्थसाह्य

म्हैसाळ जिल्हा सांगली येथे पथदर्शी सौर ऊर्जा प्रकल्प - अंदाजित किंमत एक हजार ५९४ कोटी रुपये- सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील सुमारे ७५ हजार शेतकरी कुटुंबांना लाभ

स्वच्छ व हरित ऊर्जेचे ध्येय साध्य करण्यासाठी जनाई-शिरसाई, पुरंदर यासह सर्व शासकीय उपसा जलसिंचन योजनांचे सौर ऊर्जाकरण -४ हजार २०० कोटी रुपये खर्च

Budget Session 2024
Budget 2024 : सरकारकडून बळीराजाला काय मिळालं? शेतकऱ्यांसाठी घोषणांचा पाऊस

वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प- नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलडाणा जिल्ह्यांतील ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ

कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील पुरामुळे होणारी जीवित व वित्तहानी टाळावी आणि अतिरिक्त पाणी दुष्काळग्रस्त भागात वळविण्यासाठी जागतिक बँकेच्या साह्याने तीन हजार २०० कोटी रुपये किमतीचा महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम

जलयुक्त शिवार अभियान-२ अंतर्गत मार्च २०२४ अखेर ४९ हजार ६५१ कामे पूर्ण - ६५० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद

गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत एकूण ३३८ जलाशयातून ८३ लाख ३९ हजार ८१८ घनमीटर गाळ काढण्यात आला - ६ हजार शेतकऱ्यांना लाभ

मागेल त्याला सौरऊर्जा पंप- शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीजपुरवठा करण्यासाठी सौरऊर्जाकरण करण्याचा १५ हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प -एकूण ८ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना सौरऊर्जा पंप उपलब्ध करून देण्यात येणार.

महिलांसाठी विविध योजना

२०२३-२४ पासून ‘लेक लाडकी’ योजनेची सुरुवात; मुलीच्या जन्मापासून ती अठरा वर्षांची होईपर्यंत तिला टप्प्याटप्प्याने एकूण एक लाख एक हजार रुपये देणार

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’; २१ ते ६० वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना शासनामार्फत दरमहा दीड हजार रुपये; दरवर्षी सुमारे ४६ हजार कोटी रुपये निधी

दिनांक १ मे २०२४ नंतर जन्माला आलेल्या व्यक्तीच्या नावाची नोंद शासकीय दस्तऐवजांमध्ये त्याचे नाव, आईचे नाव, वडिलांचे नाव व आडनाव या क्रमाने करणे बंधनकारक

पिंक ई-रिक्षा - १७ शहरांतल्या १० हजार महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसाह्य - ८० कोटी रुपयांचा निधी

शुभमंगल सामूहिक नोंदणीकृत विवाह योजनेत लाभार्थी मुलींना देण्यात येणारे अनुदान १० हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये

राज्यातील सर्व आरोग्य उपकेंद्रात स्तन व गर्भाशयमुखाच्या कर्करोग तपासणीसाठी उपकरणे व साहित्यासाठी ७८ कोटी रुपये

रुग्णांची विशेषतः गरोदर माता व बालकांची आरोग्य संस्थेत मोफत ने- आण करण्यासाठी ३ हजार ३२४ रुग्णवाहिका

केंद्र शासनाच्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत वाढवण बंदर प्रकल्पाला मंजुरी- एकूण किंमत ७६ हजार २०० कोटी रुपये -१० लाखांहून अधिक रोजगार निर्मिती

पंढरपूरच्या वारीचा जागतिक वारसा नामांकनासाठी युनेस्कोकडे प्रस्ताव

पंढरपूरच्या वारीला जाणाऱ्या मुख्य पालख्यांतील दिंडींना प्रति दिंडी २० हजार रुपये

सर्वजण हिताय सर्वजण सुखाय अर्थसंकल्प सादर केला आहे. समाजातील महत्त्वाचे घटक, शेतकरी, महिला, युवा, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक महत्त्वाच्या घटनांना दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गरीब कल्याणाच्या अजेंड्याला पुढे नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. हा निवडणुकीचा नव्हे तर निर्धाराचा अर्थसंकल्प आहे.
देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री
राज्यातील शेतकरी सध्या अडचणीत आहे. त्यांना दिलासा देण्यासाठी वीज सवलत अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. यापुढेही शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळेल. त्यासाठी टप्प्याटप्प्याने सौर ऊर्जेच्या वापराकडे आपण वळत आहोत. शेतकरीकेंद्रित अर्थसंकल्पामुळे राज्याच्या कृषिक्षेत्राला चालना मिळेल.
अजित पवार, अर्थमंत्री
जिल्ह्यात अजून पाऊस पडलेला नाही. शेतकरी पावसाची वाट पाहात बसला आहे पण मुंबईतील विधिमंडळात मात्र घोषणांचा पाऊस पडला आहे. अर्थसंकल्पात कोणत्या विभागाला किती निधी देणार, याचा यात उल्लेख नाही. कृषी, पाटबंधारे, सामाजिक न्याय, गृहनिर्माण अशी विभागवार निधीची तरतूद नसणारा राज्याच्या इतिहासातील हा पहिला अर्थसंकल्प आहे.
नाना पटोले, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस
वातावरणातील बदलाच्या परिणामी सोयाबीन पिकाचे अस्तित्वच धोक्‍यात आले आहे. त्यामुळे शासनाने मिलेटला प्रोत्साहन देण्यासह विशेषतः ज्वारी लागवड क्षेत्र वाढावे याकरिता एकरी १० हजार रुपये लाभांश देण्यासाठी योजना राबविण्याची गरज होती. छत्तीसगड, ओरिसा राज्यात तेथील सरकार धानाला हमीभावापेक्षा ३० टक्‍के भाव अधिक देऊन धान खरेदी करते. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात ३१०० रुपये क्‍विंटलने धानाची खरेदी का होत नाही? यंदा शासनाने ७५०० रुपये कापसाला, तर सोयाबीनला ४९०० रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. परंतु जागतिकस्थिती बघता हा हमीभाव मिळणे अशक्‍य आहे. परिणामी, यंदा प्रमाणेच दरवर्षी कापूस, सोयाबीन उत्पादकांसाठी बोनस जाहीर करावा लागेल. वीजबिल माफीचा निर्णय स्वागतार्ह आहे.
विजय जावंधिया, शेती प्रश्‍नाचे अभ्यासक
शाश्वत शेती व शेतकऱ्यांना दिलासा आणि आर्थिक सक्षमतेवर भर देणाऱ्या, विकासाची दूरदृष्टी असलेला अर्थसंकल्प आहे.
धनंजय मुंडे, कृषिमंत्री

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com