महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित म्हणजेच महानंदवरून जोरदार राजकारण सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये पेटलेलं आहे. पण खरंतर २०२३ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच राज्याचे पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी महानंद एनडीडीबीकडे देण्यात येणार असल्याची माहिती दिली होती. आत्ता हा विषय चर्चेत आला त्याचं कारण महानंदच्या संचालक मंडळाने २८ डिसेंबर रोजी महानंद एनडीडीबीला देण्याचा ठराव मंजूर केला. आणि तो ठराव राज्य सरकारला पाठवला. त्यामुळे एनडीडीबीला महानंद दिलं जात आहे म्हणजे अमूलला दिला जात आहे, अशी विरोधकांची भावना दाटून आली.
विरोधकांकडून एनडीडीबीची पाळंमुळं शोधली गेली. एनडीडीबी आहे काय? हे अनेकांनी वरवर पाहून घेतलं. आणि एनडीडीबी ऑफिस गुजरातमधील आणंदला आहे, असं समजताच विरोधकांनी त्यावर जोरदार टीका करायला सुरुवात केली. त्याचं कारण काही प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला गेले होते, त्या पार्श्वभूमीवर अशा पद्धतीनं भावना व्यक्त केल्या गेल्या. पण महानंद पुढील दोन-तीन वर्षात बरखास्त करावं लागेल, असा शेरा लेखा परीक्षकांनी अहवालात गेल्यावर्षीच दिला होता. म्हणजेच महानंद आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेली होती. महानंद बरखास्त केली जाईल किंवा हस्तांतरित करावी लागेल, अशी चर्चाही सुरू होतीच.
अखेर महानंद एनडीडीबीला सोपवण्यात आली. एनडीडीबी काय आहे? तर राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ आहे. एनडीडीबीची स्थापना झाली १९६५ साली. ते केंद्र सरकारच्या पशुसंवर्धन मंत्रालयाच्या अखत्यारीत चालवलं जातं. अर्थात या संस्थेतही सगळं काही आबादीआबाद आहे, असं नाही. दूध टंचाईवर मात करण्यासाठी आणि दूध उत्पादन वाढवण्यासाठी देशात ऑपरेशन फ्लड राबवबण्यात आलं होतं. त्यावेळी या संस्थेनं त्यात महत्त्वाची आणि निर्णायक भूमिका बजावली होती. तीच ही एनडीडीबी!
एनडीडीबीनं महानंद चालवायला मागितलेला नाही तर उलट राज्य सरकारनेच साकडं घातलं होतं. पण त्यातही एनडीडीबीनं लगचेच होकार दिलेला नव्हता. त्यासाठी अटी घातल्या होत्या. एक म्हणजे महानंदचं संचालक मंडळ बरखात करा आणि दुसरं म्हणजे कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करा. आणि मगच महानंदचं हस्तांतरण करा, असं एनडीडीबी मागच्या वर्षभरापासून सांगत होती. पण संचालक मंडळ कायम ठेवून एनडीडीबीने चालवायला घ्यावी, अशी पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री विखे पाटील यांची भूमिका होती. म्हणजे विखे यांची मर्यादित अर्थाने भूमिका योग्य होती. कारण राज्य सरकारचं महानंद नियंत्रण राहायला हवं होतं. पण एनडीडीबीला पूर्णत ताबा हवा होता. मागच्या एक वर्षापासून त्यावर पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री विखे आणि एनडीडीबीमध्ये चर्चा सुरू होती.
महानंदचे संचालक मंडळाचे अध्यक्ष राजेश परजणे आहेत. आणि ते आहेत विखे पाटील यांचे मेहुणे. याआधी बाळासाहेब थोरातांचे जावाई रणजितसिंह देखमुख सुद्धा महानंदच्या संचालक मंडळाचे अध्यक्ष होते. त्यामुळे महानंद डबघाईला आलेलं आहे, याची पूर्ण कल्पना राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांना होती. आजवरच्या महानंदच्या संचालक मंडळाच्या यादीवर नजर फिरवली तरी ही गोष्टी लक्षात येते. पण त्याबद्दल मात्र कुणीही ठामपणे भूमिका घेतली नव्हती. कदाचित सगळ्यांची महानंद डबघाईला यावी, अशीच अपेक्षा होती की काय? अशी शंकाही शेतकरी बोलून दाखवत असतात.
महानंदला घरघर का लागली?
महानंद राज्य सहकारी दूध संघ आहे. सदस्य सहकारी दूध संघांनी महानंदला दूध घालणं अपेक्षित होतं. त्यासाठी सुरुवातीला ५ टक्के दूध घालणे बंधनकारक होते. नंतर ३ टक्के आणि शेवटी २ टक्क्यांवर गाडी घसरली. पण या सदस्य दूध संघांनी महानंदला दूध न घालता स्वत:चे ब्रॅंड तयार केले. आता हे ब्रॅंड तयार करण्याला काही विरोध नव्हता. पण सदस्य सहकारी दूध संघांनी आपल्या जिल्हयाच्या बाहेर दूध विक्री करताना 'महानंद'च्या नावाखाली विक्री करणं अपेक्षित होतं. पण त्याला फाटा देत स्वत:चे उखळ पांढरे करून या सदस्यांनी आपलेच ब्रॅंड मोठे केले. त्यामुळे ९ लाख ५० हजार दुधावर प्रक्रिया क्षमता असणाऱ्या महानंदला एक ते दीड लाख दूध मिळू लागलं. शेवटी वापराविना महानंद दूध संघांचे यंत्र गंज धरू लागले.
महानंदकडे दूध येत नसेल तर महानंद नफ्यात येणार कसा? आणि मग कर्मचाऱ्यांचे पगार निघणार कसे? सध्या महानंदकडे ८५० कर्मचारी आहेत. त्यांचे पगार देण्याची क्षमताही महानंदमध्ये उरलेली नाही. त्याचे कारण आर्थिक गैरव्यवहार आणि हितसंबंधाच्या राजकरण आहे. काही दूध संघांनी तर आता सदस्यत्वाचाही राजीनामा दिला आहे. पण महानंदनं तो स्वीकारलेला नाही. मोडकळीस आलेल्या महानंदला उभारी देण्यासाठी राज्य सरकारनं पुढाकार घ्यायला हवा होता. पण राज्य सरकारने पुढाकार घेतला नाही.
महानंद जमीन
मुंबईतील वरळी आणि गोरेगाव भागात मोक्याच्या ठिकाणी या महानंदच्या जमिनी आहेत. त्यामुळं त्या जमिनीवर काही बिल्डर्स आणि राजकारण्यांचा डोळा आहे, अशीही चर्चा आहे. त्यामुळे महानंदला बरखास्त करून ती जमीन हडपण्याचा काहींचा डाव असल्याचं बोललं जात आहे. महानंदला अमूलला देऊन टाकलं आहे, अशी जी विरोधकांची ओरड आहे, त्यातही पूर्णत: तथ्य नाही. अमूल आणि एनडीडीबी या दोन वेगळ्या संस्था आहेत. त्यातील एनडीडीबीकडे महानंद चालवण्यासाठी सोपवलं आहे. ते अमूल किंवा गुजरात सरकारला विकलेलं नाही. थोडक्यात महानंद चालवायला दिलं आहे. पण ही वेळ महानंदवर आली, त्याची कारणं महानंदमधील आर्थिक गैरव्यवहार, राजकरण्यांचा हस्तक्षेप आणि राज्यसरकारची आपमतलबी भूमिका हेच आहेत. शेवटी या सगळ्या घडामोडीचा फटका शेतकऱ्यांनाच बसणार आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.