Crop Insurance Crisis: शेतकऱ्यांवर ठपका ठेवत पाच हजार कोटींची बचत

Pune News: एक रुपयात पीकविमा योजना बंद केल्यामुळे गैरप्रकार करता येणार नसल्याने यंदा निम्म्या शेतकऱ्यांनी पीकविम्याकडे पाठ फिरविल्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे. हा दावा दिशाभूल करणारा आहे. सरकारने यंदापासून लागू केलेल्या ‘सुधारित पीक विमा योजने’त चार ट्रिगर काढून टाकल्याने भरपाईच तुटपुंजी मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद घटला आहे.

चालू खरीप हंगामासाठी पीकविमा योजनेत ४ ऑगस्ट रोजी सकाळी साडेदहा वाजेपर्यंत ७९.७२ लाख अर्ज दाखल झाले. सध्या दिवसाला एक लाखाच्या पुढे अर्ज दाखल होत आहेत. गेल्या वर्षी एक रुपयात पीकविमा असताना १ कोटी ६८ लाख अर्ज आले होते. त्या तुलनेत यंदा शेतकऱ्यांची संख्या निम्म्यावर आली आहे.

परंतु यंदा लागू केलेल्या सुधारित पीकविमा योजनेप्रमाणेच निकष असलेली योजना खरीप २०१४ व खरीप २०१५ मध्ये लागू होती. त्या वेळी एक रुपयात पीक विमा नव्हता. त्या वेळी सरासरी केवळ ६४ लाख अर्ज आले होते. त्या तुलनेत यंदा अर्जांची संख्या वाढलेली आहे, असे निरीक्षण कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी नोंदविले आहे.

कृषी विभागाने शोधले बोगस अर्ज

एक रुपयात विमा योजनेत शेतकऱ्यांवर विमा हप्त्याचा बोजा नसल्याने मोठ्या प्रमाणात बोगस अर्जही भरण्यात आले. मागील वर्षात कृषी विभागाने जवळपास सहा लाख बोगस विमा अर्ज रद्द केले. पण हे बोगस अर्ज भरणे सामान्य शेतकऱ्यांच्या कुवतीबाहेरचे काम होते. सार्वजनिक सुविधा केंद्र (सीएससी) चालक आणि राजकीय पाठबळ असलेले कार्यकर्ते बोगस अर्ज भरत असल्याचे उघड झाले आहे. मात्र आज या बोगस अर्जांचे खापर शेतकऱ्यांच्या माथ्यावर फोडत त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जात आहे.

बोगस विमा अर्ज आल्याने आणि विमा कंपन्यांना अवाजवी फायदा होत असल्याने विमा योजनेत बदल केल्याचे कृषिमंत्र्यांसह सरकारमधील अनेक मंत्री आणि मुख्यमंत्रीही सांगत आहेत. मात्र बीड माॅडेलमुळे (८०ः११० ) कंपन्यांच्या नफेखोरीला कृषी विभागाने आधीच लगाम लावला होता. विमा कंपन्यांना २० टक्क्यांपेक्षा जास्त नफा ठेवता येत नाही.

तसेच गैरप्रकार रोखण्यासाठी एक रुपयात पीकविमा योजना बंद केल्याचे तर्काला धरून आहे; परंतु त्या आडून भरपाईचे चार ट्रीगर काढण्याची खेळी सरकारने केली, असे या क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितले. २०२३-२४ च्या खरीप आणि रब्बी हंगामात विमा कंपन्यांना शेतकरी, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून मिळालेला एकूण विमा हप्ता १० हजार ५०० कोटी रुपये होता.

ट्रिगर हाच कळीचा मुद्दा

सुधारित पीकविमा योजनेत पेरणीच न होणे, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि काढणी पश्‍चात नुकसान भरपाई हे सर्वाधिक भरपाई मिळणारे ट्रिगर काढून टाकण्यात आले आहेत. केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई देण्यात येणार आहे. त्यामुळे विमा योजनेतून अपेक्षित भरपाई मिळण्याची शक्यताच नसल्याने शेतकरी विमा योजनेला कमी प्रतिसाद देत आहेत. काढलेले ट्रिगर पुन्हा लागू करा, आम्ही विमा हप्ता भरू, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. एक रुपयात विमा देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी कधीच केलेली नव्हती. त्यामुळे एक रुपयात विमा बंद करून ट्रिगर मात्र आहे तेच कायम ठेवायला हवे होते, अशी शेतकऱ्यांची भावना आहे.