Government Job : नोकरी देण्यास असमर्थ असणाऱ्या शासनाने पाच लाख रुपये द्यावेत

Akola Job News : लंघापूरच्या उमा बॅरेज प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीच्या प्रमाणपत्राचा पर्याय रद्द करून एक रकमी पाच लाख रुपये अनुदानाचा पर्याय मंजूर करावा, अशी मागणी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी प्रशासनाच्या माध्यमातून शासनाकडे केली आहे. न्यायालयीन लढाई लढण्याचा पावित्रा घेतला आहे.

तालुका शेतकरी संघर्ष कृती समितीच्या वतीने बाबाराव पाचडे यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री, मदत व पुनर्वसनमंत्री, संबंधित विभागांचे प्रधान सचिव तसेच विभागीय आयुक्तांना पाठविलेल्या निवेदनातून प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्याचा पर्याय फसवा असल्याचे म्हटले आहे.

राज्यातील विविध प्रकल्पांसाठी शासनाने घरे, शेती संपादित केली, अशा बहुतांश प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी त्यांच्या पाल्यांना शासकीय नोकरी मिळावी म्हणून भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीमध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम-२०१३ नुसार पाच लाख रुपये अनुदानाचा पर्याय नाकारला व नोकरीचे प्रमाणपत्र मिळण्याचा पर्याय स्वीकारला.

प्रत्यक्षात शासनाकडे नोकऱ्याच उपलब्ध नसल्यामुळे आपली फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास आलेल्या असंख्य प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी आमचे प्रमाणपत्र रद्द करा व त्याऐवजी पाच लाख रुपये अनुदान द्या, अशी मागणी शासनाकडे संघर्ष समितीच्या माध्यमातून केली. परंतु, असे करण्याची म्हणजे नोकरी उपलब्ध करून देणारा पर्याय रद्द करण्याची अधिनियमात तरतूद नसल्याचे समितीला कळविण्यात आल्याचे बाबाराव पाचडे यांनी सांगितले.

यासंदर्भात श्री. पाचडे यांनी मिळविलेल्या माहितीनुसार २०१० ते २०२० या दहा वर्षांच्या कालावधीत यवतमाळ जिल्ह्यात एक हजर ४०४ प्रमाणपत्रे वितरित झाली. १३० जणांना नोकरी मिळाली. बुलडाणा जिल्ह्यात एक हजार ३० प्रमाण पत्रधारकांपैकी ११२ जणांना नोकरी मिळाली.

अकोला, वाशीम, अमरावती जिल्ह्यांची माहितीच त्यांना नाकारण्यात आली. त्यामुळे हा प्रमाणपत्रांचा पर्याय रद्द करण्यासाठी समितीने न्यायालयाचे दार ठोठावणार असल्याचा निर्धार केला आहे. २०१३ पासून प्रकल्पग्रस्तांसाठी तीन पर्याय शासनाने उपलब्ध केले आहेत. पाच लाख रोख, २० वर्षांपर्यंत प्रतिमाह दोन हजार रुपये आणि नोकरी प्रमाणपत्र या तीन पर्यायांपैकी बहुतांश शेतकऱ्यांनी नोकरी प्रमाणपत्रांचा पर्याय स्वीकारला.

मात्र, ते नोकऱ्यांपासून वंचित आहेत. मूर्तिजापूर तालुक्यात घुंगशी बॅरेज, काटेपूर्णा बॅरेज व उमा बॅरेज असे तीन प्रकल्प असून, तेथील प्रकल्पग्रस्तांना प्रमाणपत्रांचा पर्याय निवडून प्रमाणपत्रही अप्राप्त आहेत.