Kolhapur River : नदीपात्रातील गाळ काढण्याचा शासन निर्णय, अंमलबजावणीसाठी अधिकारी अडकले निवडणुकीत

Kolhapur River Flood : कोल्हापूर जिल्ह्यात मागच्या कित्येक वर्षांपासून गाळ आणि वाळू उपसाबंदी करण्यात आली आहे. दरम्यान यामुळे नद्यांच्या पात्राचे सपाटीकरण झाले आहे. याबाबात शासनाच्या निर्णयानुसार जिल्ह्यातील ११ नद्यांमधील गाळ काढण्यासंदर्भात तज्ज्ञ समितीने पाहणीचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला. परंतु शासनाची सर्वच यंत्रणा निवडणुकीत गुंतल्याने त्याची कार्यवाही अद्याप झाली नाही. यामुळे मागिलवर्षी झालेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला निवडणुकीचा बांध लागला असल्याचे बोलले जात आहे.

यामुळे दरवर्षी चार दिवस पाऊस कोसळला तरी महापूर येऊन जनजीवन विस्कळीत होत आहे. म्हणून नदीपात्रातील गाळ काढण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. २०१९ च्या महापुरानंतर जलसंपदा विभागाने प्रत्येक नद्यांलगत असणाऱ्या शहरांच्या हद्दीत निश्चित केलेल्या निळी व लाल पूररेषा गृहीत धरून केवळ या शहरांच्या अंतरातीलच गाळ काढण्याचे धोरण शासनाचे आहे.

यानुसार जिल्ह्यातील ११ नद्यांलगत असलेल्या शहराच्या अंतरातील गाळ निघणार आहे. त्याची प्रत्यक्ष कार्यवाही करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली आहे. गाळ काढावयाच्या नद्यांचा तज्ज्ञ समितीकडून सव्र्व्हे करण्याचे आदेश दिले होते. महिन्यापूर्वी हा सर्व्हे होऊन कार्यवाहीसाठी त्याचा अहवालही जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला आहे.

पूररेषा'ची निविदा प्रसिद्ध

पहिल्या टप्प्यात शहरांच्या हद्दीलगतच्या नदीपात्रातील गाळ काढण्याच्या शासन धोरणावर टीकाही होत आहे. केवळ शहरातच पूर येतो का, असा प्रश्न नदीकाठावरील खेड्यांमध्ये विचारला जात आहे. परंतु, नदीकाठावरील उर्वरित गावांची पूररेषा निश्चित न केल्याने पहिल्या टप्प्यात शहरांच्या हद्दीचाच समावेश यात केला आहे. काही दिवसांपूर्वी गावांच्या हद्दीलगतची पूररेषा निश्चित करण्याची निविदाही प्रसिद्ध झाली आहे.

परंतु, ही प्रक्रिया आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडली आहे. निविदा आल्या तरी वर्क ऑर्डर देण्यात तांत्रिक अडचण असल्याचेही सांगण्यात आले.

त्यातच जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली होऊन नव्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सूत्रे हाती घेतले आहेत. परंतु, दोन आठवड्यापूर्वी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर झाली आहे. कार्यवाहीसाठी त्याचा अडसर येत नसला तरी कार्यवाही यंत्रणा मात्र निवडणुकीच्या कामात व्यस्त आहे. खुद्द जिल्हाधिकारीच निवडणूक निर्णय अधिकारी असल्याने ही कार्यवाही पुढे जाण्याची शक्यता जलसंपदा विभागातून वर्तवण्यात येत आहे.

प्रशासकीय पातळीवरील मराठा आरक्षण सर्व्हे, निवडणूक कामकाजामुळे अहवालानुसार कार्यवाही प्रलंबित राहिली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याचा विचार केला तर ७ मे रोजीच्या मतदानानंतरच यंत्रणा निवडणूक कामातून रिकामी होणार आहे. प्रशासनाने या कामाला प्राधान्य देऊन गाळमुक्तीची कार्यवाही करण्याची गरजही व्यक्त होत आहे.