Gosekhurd Irrigation Project: ‘गोसेखुर्द’च्या कंत्राटदाराला ४१ कोटींचा दंड

Chandrapur News: चंद्रपूर तालुक्यातील आसोलामेंढा कालव्याच्या बंदनलिका बांधकामातील विलंबामुळे मे. पी.व्ही.आर. कन्स्ट्रक्शन कंपनीला ४१ कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. मात्र त्यानंतर देखील नव्या निविदा काढण्यास अधीक्षक अभियंता टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रारीद्वारे केला आहे.

आंध्र प्रदेशच्या मे.पी.व्ही.आर. कन्स्ट्रक्शन कंपनीला ऑक्टोबर २०१८ गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या आसोलामेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्यावरील येरगाव, खेडी, भेजगाव, बाबरला, गडीसुर्ला, बेंबाळ चक, सावली क्र. ९, १०, ११, ११(अ) या लघू कालव्यांचे काम देण्यात आले. यामुळे ४,४०६ हेक्टरवर सिंचन सुविधा आणि ५,७७६ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणे अपेक्षित होते. आठ वर्षांनंतरही अर्धवट कामामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

धान हे येथील मुख्य पीक आहे. पण सिंचनाअभावी ते वाळते. ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. या मागास भागातील शेतकऱ्यांची उपासमार वाढली आहे. शेतकऱ्यांनी सावली येथील आसोलामेंढा कार्यालयात विचारणा केली असता कंत्राटदाराने काम पूर्ण न केल्याचे समजले. मार्च २०२४ पासून दंड आकारला जात आहे.

पण करारनामा रद्द करण्याची प्रक्रिया कासवगतीने सुरू आहे. कार्यकारी अभियंत्याने निविदा रद्द करण्याचा प्रस्ताव मंडळाकडे पाठवला आहे. पण अधीक्षक अभियंता पाटील कारवाई करत नसल्याने प्रक्रिया थांबली आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे लेखी तक्रार करून पाटील यांच्यावर कठोर कारवाई आणि काम लवकर पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे.

प्रति दिन १० लाख रुपये दंड

प्रति दिन १० लाख रुपये दंड असूनही कंपनीने काम पूर्ण केले नाही. नियमाप्रमाणे दंड रक्कम सुरक्षा रकमेपेक्षा जास्त झाल्यास करारनामा रद्द करून नवीन निविदा काढणे आवश्यक आहे. मात्र गोसेखुर्द प्रकल्पाचे अधीक्षक अभियंता राजेश गोविंद पाटील यांनी जाणीवपूर्वक कारवाई टाळल्याचा आरोप करून ३५ शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली आहे. ज्यामुळे खळबळ उडाली आहे.