River Conservation : लक्षात घ्या राज्यातील नद्यांची परिस्थिती

River Pollution : भारतीय संविधानात ‘नद्या’ या संकल्पनेचा थेट मूलभूत अधिकार म्हणून उल्लेख नाही, मात्र पाण्याच्या आणि नदी व्यवस्थापनाशी संबंधित काही तरतुदी दिलेल्या आहेत. यामधील काही महत्त्वाचे पैलू पुढीलप्रमाणे आहेत.

राज्याच्या धोरणात्मक निर्देश तत्त्वे

कलम ४८A : राज्याने पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे, देशातील जंगल व वन्यजीव यांचे रक्षण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

कलम ५१A(g) : प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे, की तो पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करील, ज्यात जंगल, तलाव, नद्या आणि वन्यजीव यांचा समावेश होतो.

विधी निर्माणाची अधिकारक्षमता

प्रविष्ट १७, यादी II (राज्य यादी): पाणी म्हणजेच पाणीपुरवठा, सिंचन व कालवे, निचरा व बंधारे, जलसाठा व जलविद्युत.

न्यायालयीन व्याख्या ः भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने जीवनाचा हक्क (कलम २१) यामध्ये स्वच्छ पाणी आणि आरोग्यदायी पर्यावरणाचा हक्क अंतर्भूत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे नदी प्रदूषण, जल व्यवस्थापन आणि पर्यावरण संरक्षण यावर विविध निर्णय व निर्देश देण्यात आले आहेत.

नदी व्यवस्थापन आणि जलविवाद ः आंतरराज्यीय नद्या किंवा नदीखोऱ्यांमधील पाण्याशी संबंधित वाद सोडविण्यासाठी संविधानात तरतूद आहे (कलम २६२).

नदी मंडळे : आंतरराज्यीय नद्यांचे नियमन व विकास यासाठी संसदेला नदी मंडळ स्थापन करण्याचा अधिकार आहे (कलम २६२).

या तरतुदींमधून भारतातील जल आणि नदी व्यवस्थापनाचे महत्त्व अधोरेखित होते. या अत्यावश्यक संसाधनांचे शाश्‍वत उपयोग आणि संरक्षण यासाठी संतुलित दृष्टिकोन आवश्यक आहे.

विधान मंडळाचे सदस्य आणि नद्या

महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाला दीडशे वर्षांचा इतिहास आहे. ब्रिटिशांच्या काळामध्ये १८६१ मध्ये इंडियन कौन्सिल ॲक्ट तयार झाला. याच कायद्यांमध्ये १८९२ मध्ये सुधारणा झाल्याने तात्पुरती विधानसभा अस्तित्वात आली.

१९०८ मध्ये मोर्लेमेंट्स सुधारणा झाली. त्यामुळे विधिमंडळाचे अधिकार थोडे स्पष्ट झाले.

१९१९ ला मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड ही सुधारणा आली.

१९३५ ला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कायदा आला.

१९३७ ला विधानसभा आणि विधान परिषद अस्तित्वात आली.

२६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय राज्यघटना स्वीकृत झाली.

१९५६ मध्ये भाषावार प्रांतरचना झाली. द्वैभाषिक मुंबई राज्य विधानमंडळ अस्तित्वात आले.

१ मे १९६० रोजी राज्य पुनर्रचना कायदा झाला आणि महाराष्ट्र विधानमंडळ स्थापन झाले.

आमदारांनो, नदीचे पालक बना

महाराष्ट्र विधान मंडळामध्ये एकूण विधान सभेमध्ये २८८ आणि विधान परिषदेमध्ये ७८ असे एकूण ३६६ विधिमंडळाचे सदस्य आहेत. लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्याकडे लोकशाहीने आणि आपल्या घटनेने भरपूर अधिकार दिलेले आहेत. त्याचप्रमाणे

निधींची देखील तजवीज केलेली आहे या सर्वांचा चतुराईने वापर केल्यास आपल्या मतदारसंघातील नदीचे पालक म्हणून आपली भूमिका निश्‍चितच भूषणावर ठरावी.

कल्याणकारी राज्य व्यवस्था

प्रत्येक लोकशाही राष्ट्रात विधिमंडळ महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. भारतीय संविधानानुसार विधीमंडळाचे कामकाज म्हणजे सरकार बनवणे, सरकारला योग्य प्रकारे वागायला लावणे आणि प्रसंगी सरकार बदलवणे. सरकारी कामावर देखरेख ठेवणे, सरकारी कामात गैर प्रकार आढळल्यास त्याचा जाब विचारणे, इत्यादी कामे विधिमंडळाची असतात. सांप्रत विधिमंडळाची कामे वैधानिक, आर्थिक आणि टीकात्मक या तीन प्रकारांत विभागता येतात.

विधिमंडळाचे प्रमुख काम म्हणजे विधिनियम किंवा योग्य ते कायदे करणे हे होय. तसेच आपण कल्याणकारी राज्याची संकल्पना स्वीकारल्याने राज्याच्या आर्थिक प्रगतीसाठी सर्वांगीण नियोजनाचा म्हणजे राज्याच्या सर्वांगीण अर्थव्यवहाराबाबतचा राज्य विधिमंडळाला विचार करावा लागतो.यामध्ये नवे कर बसवणे, करात वाढ करणे, कर पद्धती बदलणे इत्यादी कामे आहेत.

टीकात्मक स्वरूपाच्या कामांमध्ये विविध आयुधे दिलेली आहेत. यामध्ये प्रश्‍नोत्तरे, लक्षवेधी सूचना, अर्धा तास चर्चा, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, इत्यादी. त्याचप्रमाणे राज्यपालाचे अभिभाषणावर चर्चा, आपत्कालीन चर्चा, इत्यादी द्वारे आपली संसदीय व मतदारास प्रति असलेली जबाबदारी पार पाडता येते.

स्वातंत्र्यपूर्व आणि आजची स्थिती

आपण आजच्या महाराष्ट्र राज्यासमोरच्या आव्हान बद्दल थोडेसे बघूयात.

१९४७ मध्ये भारत स्वतंत्र झाला त्यावेळी लोकसंख्या, नद्यांची स्थिती, पाण्याची स्थिती.

१ मे १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली नद्यांची स्थिती पाण्याची स्थिती आणि लोकसंख्या.  

एक मे २०२५ रोजी महाराष्ट्रातील नद्यांची स्थिती, पाण्याची स्थिती आणि लोकसंख्या.

या तिन्ही कालखंडातील पाणी आणि नद्या या दोन गोष्टीचा तौलनिक अभ्यास केला असता परिस्थितीमध्ये आमूलाग्र बदल झालेला आढळतो. देशाची लोकसंख्या १३५ कोटी आणि राज्याची सुमारे १५ कोटींच्या वर गेलेली आहे. स्वातंत्र्याच्या वेळेस महाराष्ट्रामध्ये अगदी बोटावर मोजण्या इतक्या महानगरपालिका अस्तित्वात होत्या, म्हणजेच नागरीकरण कमी होते. आज महाराष्ट्राच्या बाबतीत विचार करायची झाल्यास अर्धा ग्रामीण आणि अर्धा शहरी महाराष्ट्र असे म्हटले तरी हरकत नाही. शहरी आणि ग्रामीण या बदलांमुळे पाण्यावरचा ताण प्रचंड वाढलेला आहे. महाराष्ट्र स्वतंत्र झाल्यानंतर आपली ध्येयधोरण, विकासाची रचना आणि दिशा राज्याच्या विकासाची पायाभरणी करण्यासाठी ठरविली. यामध्ये शेतीचे उत्पादन वाढावे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे, रोजगार निर्मिती व्हावी यासाठी अनेक पंचवार्षिक योजना आणि योजनांची निर्मिती करण्यात आली.

नागरिकीकरण आणि उद्योग

मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी आणि पुणे ही महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी असे गृहीत धरून सुरुवातीचा वीस ते पंचवीस वर्षांचा कालावधी हा औद्योगिक क्षेत्राच्या परिघाचा विस्तार करण्यात आला. यामुळे मुंबई आणि पुणे या दोन शहरात विकास केंद्रित झाला.

धरणांची बांधणी

देश स्वतंत्र झाल्यानंतर आणि महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आल्यानंतर सिंचनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजना आखल्या गेल्या. सिंचनासाठी धरणे बांधण्यात आली. ओढे, नाले आणि नद्यांवर बंधारे बांधण्यात आले. याचे परिणाम राज्याच्या उत्पादनामध्ये आणि उत्पन्नामध्ये निश्‍चितच वाढ झाली. देश अन्नधान्याच्या बाबतीत समृद्ध झाला.

राज्याच्या निर्मितीनंतर सगळ्यात मोठा आलेला आव्हानात्मक काळ हा १९७२ च्या दुष्काळाचा आहे. या दुष्काळामध्ये लोकांना पिण्यासाठी पाणी होते, परंतु खाण्यासाठी अन्नधान्य नव्हते आणि जनावरांना चारा नव्हता. या गोष्टीला आता अर्धे दशक उलटून गेले आहे. आज अन्नधान्याच्या बाबतीत आपण स्वयंपूर्ण आहोत, पुरेसे अन्नधान्य आपल्याकडे शिल्लक आहे. परंतु पिण्यासाठी आणि सिंचनासाठी पाण्यावरचा ताण प्रचंड वाढलेला आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.