River Conservation : नदी माझी आहे, मी नदीचा पालक

River Water Management : देशभरात नदीच्या विषयी अभ्यास करताना नदी विपन्नावस्थेत आहे, हे ठळकपणे दिसून येते. नागरी भागामध्ये तर लोकप्रतिनिधींनी नदी हा विषय ऑप्शनला टाकलेला आहे. ग्रामीण भागामध्ये देखील लोकप्रतिनिधी विशेषत: विधानसभा आणि लोकसभा प्रतिनिधींच्या प्राधान्यक्रमामध्ये नदी हा विषय प्राधान्याचा नाही. नदीच्या पुनर्निर्माणासाठी आणि पूर्वस्थितीत नेण्यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. विधिमंडळातील प्रतिनिधी म्हणून ती आपली जबाबदारी ठरते.

पाण्याचा ताळेबंद

गावशिवारातील पाणलोट निहाय पाण्याचा ताळेबंद माहिती असणे गरजेचे आहे आणि ही सर्व माहिती लोकप्रतिनिधी या नात्याने आपल्याला प्राधान्याने उपलब्ध करून देणे शासकीय विभागांना गरजेचे ठरते. एकदा का ही माहिती हाती आली, की आपल्याला वर्षातून किमान दोन वेळेच्या पाण्याचा ताळेबंद काढता येतो.

सर्वसाधारणपणे वर्षभरामध्ये किती पर्जन्यवृष्टी होते आणि ती कशी विभागले जाते म्हणजे मॉन्सूनपूर्व पाऊस कसा पडतो, मॉन्सूनच्या कालावधीमध्ये पाऊस कसा पडतो आणि मॉन्सून उत्तर कालावधीमध्ये कसा पाऊस पडतो याचे आकलन होईल.

लघू सिंचन प्रकल्पांना प्राधान्य

प्रत्येक वेळेस मध्यम प्रकल्प मोठे प्रकल्प सिंचन प्रकल्प हे निश्‍चित उपयुक्त ठरतीलच असे नाही. कारण मोठ्या प्रकल्पातून तसेच मध्यम प्रकल्पातून होणारे विस्थापन हे अनेक वर्षे प्रलंबित राहते. तसेच या प्रकल्पातून उपलब्ध असलेल्या जलसाठा हा प्रथमतः शेतीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येतो, परंतु कालांतराने त्याचे प्राधान्यक्रम बदलतात आणि शेतीच्या ऐवजी पिण्यासाठी त्याचा प्राधान्यक्रम ठरतो. म्हणून सर्वसाधारणपणे महाराष्ट्राचे स्थिती पाहतात २० टक्के सिंचित क्षेत्र आहे आणि ८० टक्के भूभाग कोरडवाहू प्रदेशात मोडतो, त्यामुळे या ठिकाणी लघू सिंचन हाच एक उपाय शाश्‍वत ठरू शकतो.

जलधोरण आणि नदी धोरण

आपल्या देशाने जलधोरण निश्‍चित केलेले आहेत त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात देखील जलधोरण निश्‍चित केलेले आहे. तथापि, नदी धोरण अथवा नदी नीती निश्चित केलेली दिसत नाही. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी नदीची अवस्था बिकट झाली आहे. नदीची अवस्था बिकट होण्यामध्ये प्राधान्याने व्यक्तिगत स्तरापासून निर्माण होणारी प्रदूषके, रासायनिक प्रदूषण, सांडपाणी, घनकचरा हे विक्राळ स्वरूप धारण करत आहे.

नदी हे केवळ आपल्या सर्वांच्या हक्काचे कचरा टाकण्याचे किंवा सांडपाणी टाकण्याचे ठिकाण आहे हे प्रत्येकाने निश्‍चितच करून टाकलेले दिसते, हे सर्वार्थाने गैर आहे, हे आधी समजून घेणे गरजेचे आहे. रासायनिक आणि वैयक्तिक प्रदूषणाचा संयुक्त प्रभावामुळे आपले आरोग्य, पशू आरोग्य आणि मातीचे आरोग्य बिघडले आहे.

नदी ही पवित्र आहे आणि पवित्र ठिकाणी आपण घाण कचरा अथवा गैरकृत्य करत नाही. प्रत्येक गावामध्ये कचरा टाकण्याची अथवा सांडपाणी निचरा करण्याचे निश्चित असे प्रणाली असणे आवश्यक आहे आणि ती नदीमध्ये कदापिही जाऊ नये याची काळजी घेणे हे लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य ठरते.

नदीच्या समस्या

नदीच्या क्षेत्रामध्ये होणारे अतिक्रमण.

नदीच्या क्षेत्रामध्ये मधून होणारे गौण खनिजाचे (वाळू) उत्खनन.

मोठ्या प्रमाणावर होत असलेले रासायनिक आणि घरगुती प्रदूषण.

नद्यांचे विश्‍वस्त

लोकप्रतिनिधी हे किमान पाच वर्षांसाठीचे लोकांमधून निवडून गेलेले विश्‍वस्त असतात आणि त्या विश्‍वस्तांनी नैसर्गिक संसाधनांची जपणूक आणि त्यामध्ये अधिक काही वाढ करून पुढे हस्तांतरित करणे गरजेचे आहे.

काही ठिकाणी लोकप्रतिनिधी स्वतःच या व्यवसायात गुंतल्याचे लक्षात येते, त्यामुळे अशा गैरप्रकारांना वाव मिळतो असेही लक्षात येते. निसर्गाची झालेली हानी भरून येण्यासाठी अनेक शतके जातील आणि दरम्यान होणारे नुकसान लोकांची ससेहोलपट आणि होणारे स्थलांतर हे क्लेशदायक आहे, हे वास्तव आपल्या सर्वांना ज्ञात आहे. 

शहरांमधील नद्यांचे वास्तव अत्यंत भीषण आहे. काही निमशहरी आणि निमग्रामीण अशा दोलायमान अवस्थेत असलेल्या गावांमधून तर नद्या आणि स्वच्छतेची भयानक अवस्था आहे.

लोकप्रतिनिधी म्हणून लोकशाही आणि घटनेने अमर्याद अधिकार दिले आहेत, त्याचप्रमाणे निधींची देखील तजवीज केली आहे. या सर्वांचा चतुराईने वापर केल्यास आपल्या मतदारसंघातील नदीचे आपण पालक म्हणून निश्चितच दिशादर्शक काम करू शकता.

नदी आणि लोकप्रतिनिधी

ज्या लोकप्रतिनिधींच्या मतदार संघांमध्ये नदीच्या किनारी गावे वसली आहेत, अशा प्रत्येक गावांची संपूर्ण माहिती असणे गरजेचे आहे. नदी प्रदूषणाच्या समस्या नेमक्या कोणत्या गावांमधून, कोणत्या नगरांमधून होत आहेत, हे पाहणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधी या नात्याने प्रशासनासमोर या गोष्टी लक्षात आणून देऊन त्या तत्काळ थांबवणे गरजेचे आहे.

नदी किनाऱ्यावरील माती आणि नदीमधील वाळू यांचे उत्खनन ही एक प्रचंड मोठी समस्या झाली आहे. अनेक अवैध मार्ग यासाठी अवलंबले जातात, असे स्पष्ट दिसते. हे थांबवायचे असेल तर राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.