Sustainable Development : एफपीओ : शाश्‍वत विकासाची दिशा

रोहन लोखंडे

Agriculture Sustainable Development : शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या बळकटीसाठी शासकीय पातळीवर विविध योजना आणण्यात आल्या आहे. त्यात मिळणारे अनुदान आणि स्व हिस्सा या घटकांव्यतिरिक्त बँकेकडून करावयाच्या भांडवल उभारणीची समस्या मोठी आहे. शेतकरी कंपन्यांसाठी बँक कर्ज प्रक्रिया करताना तारणाची मागणी केली जाते.

यात कंपनीच्या संचालक मंडळाची मालमत्ता व शेतकरी कंपनीच्या नावावरील मालमत्ता गृहीत धरली जाते. सोबतच नाबार्ड व एसएफएसी (SFAC) या संस्थांमार्फत सुमारे एक कोटी रुपयांपर्यंत कर्जावरील तारणाची हमी घेतली जाते. त्याचप्रमाणे केंद्र शासनामार्फत कृषी पायाभूत सुविधेअंतर्गत (AIF) दोन कोटींपर्यंतच्या कर्जावरील तारणाची हमी घेण्यात येते.

३ टक्क्यांपर्यंत कर्जावरील व्याजात सुमारे ७ वर्षांपर्यंत सूट दिली जाते किंवा सदर व्याज अनुदान स्वरूपात केंद्र शासन भरणार असल्याचे सांगितले जाते. मात्र या योजनेत प्राथमिक प्रक्रिया उद्योगाचा समावेश आहे.

(उदा. शेतीमालाची स्वच्छता, प्रतवारी केंद्र उभारणी, गोदाम उभारणी, शीतगृह उभारणी इ.) मात्र, द्वितीय प्रक्रिया उद्योगांना या योजनेत स्थान नाही. काही खासगी बँकांकडून कृषी पायाभूत सुविधा (AIF) या योजनेप्रमाणेच सर्व उद्योगाकरिता कर्ज उपलब्ध होऊ लागले असून, त्यात कर्जावरील व्याजामध्ये शासकीय संस्थाकडून सवलत मिळू शकते. अर्थात, त्या बाबी तपासूनच निर्णय ग्यावा.

शेतकरी उत्पादक कंपनी ही कंपनी कायद्यानुसार तयार झालेली असल्याने तिला सर्व प्रकारचे कर लागू आहेत. परंतु वार्षिक उलाढाल १०० कोटीपर्यंतच्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये सूट देण्यात आली आहे. सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात केंद्रीय अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीनुसार नोंदणीपासून ५ वर्षांपर्यंत शेतकरी कंपनीला टॅक्समध्ये सूट दिलेली आहे.

नाबार्ड व एसएफएसीमार्फत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना १५०० सभासद व प्रति भागधारक १००० रुपयांपर्यंत भागभांडवल उभारणी केल्यास शासनाकडून १५ लाख रुपयांपर्यंत ‘इक्विटी ग्रॅन्ट’ ‍मिळते. कंपनी उभारणीसाठी एकदा अनुदान उपलब्ध होऊ शकते. सद्यःस्थितीत केंद्र शासनाच्या १० हजार शेतकरी उत्पादक कंपनी निर्मिती व बळकटीकरण योजनेअंतर्गत असलेल्या तरतुदी पुढील प्रमाणे ...

तीन वर्षासाठी १८ लाख रुपयांपर्यंत कंपनी उभारणीकरिता अनुदान.

सुमारे १५ लाख रुपयांपर्यंत इक्विटी ग्रॅन्ट किंवा समभाग निधीची उपलब्धता.

सुमारे २ कोटी रुपयांपर्यंत कर्जतारण हमी.

उत्तम आर्थिक व्यवस्थापन, प्रशासन

पारंपरिक पद्धतीने विचार करत कंपनी चालविण्याचा प्रयत्न केल्यास शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसमोर समस्या उभ्या राहू शकतात. प्रवर्तकांनी व संचालकांनी संभाव्य अडचणी लक्षात घेऊन सूक्ष्म नियोजन केले पाहिजे. काही यशस्वी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे कामकाज पाहिल्यास ‘उत्तम आर्थिक व्यवस्थापन व प्रशासन’ या दोन बाबींवर लक्ष केंद्रित केल्यास अर्धे शिखर सर झाल्याचे दिसते.

कंपनीची वाढ होण्यासाठी विक्री व्यवस्थापन, भागधारक शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी केलेले नियोजन व त्यानुसार व्यवस्थेची निर्मिती, पायाभूत सुविधांची निर्मिती, पारंपारिक बाजारपेठेपेक्षा उत्तम व शाश्वत बाजारभाव देणाऱ्या नव्या बाजारपेठांचा शोध या घटकांवर कामकाज करावे लागते.

उपक्रम सुरळीत चालण्यासाठी शेतीमालाचे संकलन व विक्री व्यवस्थापन, कृषिविषयक विविध घटकांचे कामकाज, बीजोत्पादन, शेतमाल मूल्यवर्धन, कृषिनिविष्ठा साठवणूक, मालाचे वाहतूक व्यवस्थापन व भागधारक शेतकऱ्यांसाठी अन्य सेवासुविधा पुरवाव्या लागतात. त्यासाठी कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता असते.

यासोबतच कंपनीसह भागधारकांना कृषी, विक्री व्यवस्थापन, वित्त पुरवठा इ. सेवांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी उच्चशिक्षित व अनुभवी तज्ज्ञांची आवश्यकता असते. सुरुवातीच्या काळात त्यांचे वेतन देण्याइतकी आर्थिक क्षमता कंपन्याकडे नसते. म्हणून कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वरूपात मनुष्यबळ नेमून त्याचे वेतनाचा खर्च तीन वर्षांपर्यंत नाबार्ड किंवा प्रकल्प अंमलबजावणी संस्थांमार्फत करण्यात येतो. म्हणून संचालक मंडळाने खरोखरच अनुभवी व तज्ज्ञ व्यक्तीला नेमून सुविधेचा योग्य वापर करावा. केवळ नातेवाईक किंवा मित्रमंडळींचा भरणा करू नये. अशा भरणा केलेल्या कंपन्या प्रत्यक्ष बाजारपेठेमध्ये वाढ सोडाच, तगही धरू शकत नसल्याचे दिसून येते.

केंद्र शासन पुरस्कृत १० हजार शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना व बळकटीकरण या योजनेत अशा प्रकारची मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाच्या नेमणुकीची तरतूद उपलब्ध आहे. या दोन योजनांव्यतिरिक्त कार्यरत अन्य शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी आपल्या आर्थिक क्षमतेचा आवाका पाहून चांगले मनुष्यबळ नेमावे.

मालकी आणि नियंत्रण

शेतकरी उत्पादक कंपन्या या कंपन्या सामान्यतः प्रगतिशील शेतकऱ्यांनी बनविलेल्या असतात. परिसरातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या शेतीविषयक उपक्रमांची एकत्रितरीत्या अंमलबजावणी हा त्याचा उद्देश असतो. वैयक्तिक स्वार्थ, व्यावसायिक आणि सामाजिक उपक्रम यातील फरक समजून घेऊन कामकाज आखण्याची आवश्यकता असते.

मात्र एकमेकांवरील अविश्‍वासाच्या स्थितीमध्ये अन्य संचालकाकडे किंवा प्रशासकाकडे व्यवस्थापन देण्यास अनेक लोक धजावत नाहीत. अंतर्गत वादंगामुळे कामकाज प्रशासकीयदृष्ट्या अस्थिर होऊन अंतिमतः कंपनीचा व त्यांच्या भागधारकांचा तोटा होतो. त्याऐवजी विविध व्यावसायिक उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी संचालक मंडळाच्या विविध विषय समित्या बनवून कामाची विभागणी करावी. कामे करण्यात कुचराई करणारे संचालक तत्काळ बदलून घ्यावेत. काम न करता शोभेसाठी पदे अडवणारी माणसे आपोआप दूर राहतील.

कंपनी नियमांचे अनुपालन व प्रतिपूर्ती

शेतकरी उत्पादक कंपनी ही कंपनी कायद्याने नोंदवली जाते. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयामार्फत त्यांना सारखीच वागणूक मिळते, हे लक्षात घ्यावे. म्हणून आपल्या कंपनीचे नियामक अनुपालन विषयक कामकाज

उदा. लेखाविषयक कामकाज, कर आकारणी, संचालक मंडळाच्या विविध जबाबदाऱ्या जाणून घ्याव्यात. शासनाच्या विविध योजना मिळविण्यासाठी त्या आवश्यकच असतात. मात्र शेतकऱ्यांना अशा कामकाजाचा कोणताही पूर्वानुभव नसतो. हे लक्षात घेऊन ‘एमसीए’ कडून कंपन्याकरिता लागू असलेले अतिरिक्त अनुपालन किमान सुरुवातीच्या काळात तरी थोडे कमी करायला हवे. अन्यथा या कामासाठी तज्ज्ञांच्या सेवा घ्यावा लागतात. त्याचा आर्थिक बोजा वाढतो.

शेतीमाल विक्री व्यवस्थापनातील अडचणी

एफपीओ मुळात शेतीमाल विक्रीच्या उद्देशाने पर्यायी बाजार व्यवस्था उभारणी करण्यासाठी झालेली आहे. मात्र योजना व अनुदानासाठी कंपनी उभारताना अनेक वेळा हा मूळ उद्देश बाजूला पडल्याचे दिसते.

सध्या अनेक शेतकरी कंपन्या विविध खरेदी प्लॅटफॉर्मशी जोडल्या गेल्या आहे. काही खासगी कंपन्या भाजीपाला खरेदीसाठी प्राधान्यही देत आहेत. या दोघांचाही फायदा आहे. याची व्याप्ती मर्यादित आहे.

शेतीमालावरील प्राथमिक किंवा दुय्यम प्रक्रिया, साठवणुकीकरिता पायाभूत सुविधा उभारणीतून किंवा भाड्याने घेऊन योग्य व्यवस्थापनातूनही मोठमोठ्या खासगी उद्योगांचा विश्‍वास मिळवता येईल.

शेतकरी कंपन्यांनी शेतमाल संकलन व बाजारभावाची माहिती शेतकरी सभासदांपर्यंत पोहोचविणे यासाठी कंपनी स्तरावर व्यवस्था उभारणे आवश्यक आहे. त्यातून पारदर्शकता येऊन सभासदांना पर्यायी बाजारव्यवस्थेबाबत विश्‍वास निर्माण होऊ शकेल.

प्रत्येक शेतकरी उत्पादक कंपनीने स्वत:ची सक्षम विक्री व्यवस्था उभारली पाहिजे. कारण अन्य कोणत्याही एकाच कंपनीवर अवलंबून राहणे अंतिमतः धोक्याचे ठरू शकते.

उज्ज्वल भविष्यासाठी...

ग्रामीण भागात तरुणांना उत्पादक कंपनीचे महत्त्व समजून देण्यासाठी कार्यक्रम आखावा.

शेतकऱ्यांना कंपनी स्थापन करण्यासाठी कंपनी सेक्रेटरीकडे जावे लागते. त्यासाठी खर्च येतो. कंपनी स्थापनेनंतर आर्थिक व्यवस्थापन, लेखापरिक्षण (ऑडिट) यासंबंधी मार्गदर्शन मिळत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर कंपनी सेक्रेटरी कार्यालयात फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी स्थापना व पश्‍चात मार्गदर्शनासाठी एखादे केंद्र असावे.

उत्पादक कंपनीच्या माध्यमातून सामाजिक उद्यमशीलता, पर्यावरण-स्नेही उत्पादन पद्धती, ग्राहकांना आकर्षित करणारे वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादने, विश्‍वासार्ह व्यापार प्रणाली व विकेंद्रित व्यवस्थापन प्रक्रिया या बाबीवर भर दिला पाहिजे. त्यासाठी सामाजिक संस्था, शासकीय प्रशिक्षण संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र व कृषी विद्यापीठांचे योगदान मोलाचे ठरू शकते.

केंद्र सरकार व राज्य सरकारांनी संधी मिळेल तेथे या कंपन्यांचा आग्रह धरावा. उदा. आदिवासी विकास विभागामार्फत दुर्गम भागात आदिवासी शेतकऱ्यासाठी उत्पादक कंपन्या स्थापण्याचा विशेष कार्यक्रम हाती घ्यावा. पारंपरिक वन उपज गोळा करणारे आदिवासी आणि त्यांच्या प्रक्रिया उद्योगांना कंपन्यांच्या माध्यमातून उभे करता येईल. वन विभागाने योग्य तितका पुढाकार घेतला पाहिजे.

महिलांनी बचत गटाची चळवळ खूप चांगल्या प्रकारे चालवली आहे. त्यातून उत्पादक कंपनीच्या उभारणीला मोठी चालना द्यावी लागेल. महिलांना थोडे प्रोत्साहन मिळाल्यास त्या चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापन करू शकत असल्याचे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

वेळोवेळी उत्पादक कंपनी संकल्पनेची चिकित्सा करून अद्ययावत ठेवावे लागेल.

रोहन लोखंडे, ९०४९७८९२६०

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गोपद्म फेड शेतकरी उत्पादक कंपनी लि., जामनेर, जि. जळगाव)