Pune News: पहिल्या टप्प्यात राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिक आणि नागपूर येथील चार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्यात येणार आहे. कारण, समित्यांमध्ये सुधारणा २०१८ विधेयक क्र. ६४ अधिवेशनात पास करण्याच्या हालचाली वेगाने सुरू आहेत. याबाबत पणनमंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती नेमली आहे. समितीची पहिली बैठकही तातडीने झाली, अशी माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.
प्रस्तावित केलेल्या बाजार समितीच्या रचनेसंदर्भातील सुधारणेच्या अनुषंगाने राज्यातील शेतकरी, व्यापारी आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून मागील वर्षी सूचना आणि हरकती मागविल्या होत्या. त्यात राज्यातून सुमारे १० हजारांपेक्षा जास्त हरकती आल्या होत्या. राज्य सरकारने पुन्हा नवीन उपसमिती नेमल्याने समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती मिळत आहे.
केंद्र सरकारच्या नवीन मॉडेलनुसार राज्य सरकारने विविध पणन सुधारणा केल्या आहेत. यातील सर्वांत महत्त्वपूर्ण सुधारणांमध्ये ग्रामीण महाराष्ट्रातील मोठ्या बाजार समित्या ताब्यात घेण्याची राजकीय खेळी सरकारने २०१८मध्येच केली होती. त्याला आता यश येण्याची शक्यता असून, समित्यांवर सनदी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील शासन नियुक्त प्रशासकीय मंडळाच्या नियुक्तीची शक्यता आहे. समित्यांवर आता शासन नियुक्त २३ जणांच्या प्रशासकीय मंडळाच्या नियुक्तीची शिफारस जुन्या विधेयकात होती. पणनमंत्री रावल यांच्या अध्यक्षतेखालील नेमलेली उपसमिती कोणत्या सुधारणा सुचविते? याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
संचालक मंडळे होणार बरखास्त
सुधारणा २०१८ विधेयकामुळे एकूण आवकेच्या ३० टक्के शेतमाल किंवा तीनपेक्षा अधिक राज्यांतून येत असलेल्या बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्यात येणार आहे. समित्यांवरील विद्यमान संचालक मंडळे बरखास्त होऊन प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करणे, विशेष शेतमालाची घोषणा करणे यासह अनेक सुधारणा सुचविल्या आहेत. विधेयक क्र.६४ मुळे राष्ट्रीयीकरणाच्या कक्षेत पुणे बाजार समितीचा कारभार येणार आहे.
विशेष वस्तू बाजाराची स्थापना
बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर विशेष वस्तूंचा बाजारदेखील घोषित करता येणार आहे. यामध्ये फळे, भाजीपाला, फुले, कांदा, सफरचंद, संत्री, मनुका, हळद, काजू, कापूस, औषधी आणि सुगंधी वनस्पती, पशुधन (गुरे, शेळी, मेंढी, गाढव, घोडा, मासळी, कुक्कुट आदी) आणि इतर कोणतेही पाच बाजार स्थापन करता येणार आहेत.
...असे असेल प्रशासकीय मंडळ
सभापती पणनमंत्री अथवा राज्य सरकारला योग्य वाटेल अशी कोणतीही व्यक्ती.
सचिवपदी सहनिबंधक दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला प्रतिनिधी.
उपसभापती-अपर निबंधक (सहकार) पदापेक्षा कमी दर्जाची नसेल असे अधिकारी.
महसूल विभागातील एक याप्रमाणे सहा शेतकरी प्रतिनिधी व आदी.
प्रस्तावित सुधारणांची मुख्य वैशिष्ट्ये
पशुधनासंबंधातील पणनाचे विनियमन करण्याकरिता तरतुदी.
राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ व त्याच्याशी संबंधित आणि आनुषंगिक बाबींकरता तरतुदी.
विविध प्रकारचे बाजार स्थापन करण्याबाबत तरतुदी.
बाजार उपतळ म्हणून वखार, शीतगृह इत्यादींकरिता तरतुदी.
ई-नाम, ई-व्यापारासाठीच्या तरतुदी.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.