विजय सांबरे
Environmental Crisis: मागील तीन दशके सह्याद्रीत नित्यनेमाने भटकत आहे. भीमाशंकर, कळसूबाई ते अगदी जव्हार मोखाड्यापर्यंत असंख्य वेळा प्रवास झाला. कधी ऐतिहासिक गड-कोट-मंदिरांच्या ओढीने, कधी जंगल व आदिवासींचे नाते समजून घेण्यासाठी, तर कधी आदिवासी बांधवांच्या शेती परंपरेचा वेध घेण्यासाठी. देवरायांचा अभ्यास, डांगी गोवंश पालन वा मानव-वन्यजीव संघर्ष असे नानाविध पैलू आहेत, जे की स्थानिकांच्या उपजीविकेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे नैसर्गिक घटक आहेत. ते टिकायला हवेत. या जाणीवेतून त्यांचा वर्तमान व भूतकाळ जाणून घेण्याची संधी मिळाली.
संगमनेर येथील लोकपंचायत या सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून कळसूबाई व भीमाशंकर परिसरात आदिवासींच्या विविध प्रश्नावर काम करताना गाव-समाजात झपाट्याने होत असलेले बदल टिपता आले. वननिवासी समुदायाच्या सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय समस्या वाढतच आहेत. त्यांतील गुंतागुंतही क्लिष्ट होत आहे. सह्याद्रीतील मुख्य व उपरांगाच्या प्रदेशात वसलेली आदिवासी खेडी आणि तेथील वन, पशुपालन व शेती आधारित जनजीवन अत्यंत जिकरीचे बनले आहे. एकूणच नानाविध कारणांनी सह्याद्रीवासियांचा मूलाधार असणारी वन व शेती व्यवस्था कोलमडत आहे.
शेती व शाश्वत जीवनशैली
भीमाशंकर ते त्र्यंबकेश्वर या प्रदेशात प्रामुख्याने महादेव कोळी व ठाकर हे आदिवासी समुदाय राहतात. जोडीला इतर पारंपारिक वननिवासी पण आहेत. साधारणपणे सातेकशे वर्षांपूर्वी महादेव कोळी समाज सह्याद्रीत भीमाशंकर परिसरात स्थिरावला. जंगलाच्या आधारे एक शाश्वत जीवनशैली त्यांनी निर्माण केली. जंगलाशी एक सेंद्रिय नाते निर्माण केले. वाघासारख्या वन्यजीवाला देवत्व बहाल केले. ते दैनंदिन गरजेच्या वस्तू जंगलाकडून घेत. ते काही प्रमाणात पशुपालन करत आणि भात तसेच नागली वरई सावा या तृणधान्यांची शेती कसत. येथील वनोपजीवी व निसर्गपूजक समाजाने सह्याद्रीत एक कृषी संस्कृती निर्माण केली. पुढे गरजेनुसार भीमाशंकर परिसरातून काही कुटुंबे नगर जिल्ह्यातील हरिश्चंद्रगड व कळसूबाई पट्ट्यात स्थलांतरित झाले. तिथेही त्यांनी आपली वनाधारित शेती परंपरा सुरु ठेवली. अलीकडे ब्रिटिश राजवटीपर्यंत ही शेती पद्धती अबाधित होती.
वन व शेती व्यवस्थेतील संक्रमण
मुबलक पाऊस, घनदाट अरण्य, भरपूर चारापाणी, जंगली खाद्य वनस्पती, रानभाज्या, गरजेनुसार शिकार असे जीवन येथील आदिवासी समाज जगत होता. पुढे ब्रिटिश राजवट सुरु झाली. स्थानिक आदिवासींनी सांभाळलेली वनसंपत्ती जाचक कायदे करून स्वार्थापोटी इंग्रजांनी हिसकावून घेतली. सह्याद्रीतील आदिवासींनी सुरुवातीला प्रखर विरोध केला. राघोजी भांगरे यांच्या सारख्या बंडकऱ्यांनी मोठा लढा दिला. पण अमानुष ताकदीपुढे तो टिकला नाही. सुमारे दीडशे वर्षांच्या कालखंडात सह्याद्रीतील जंगल विविध कारणांनी तोडले गेले. कधी रेल्वे लाइनकरिता तर कधी कोळसे निर्माण करण्यासाठी. दुसऱ्या बाजूला स्थानिक समुदाय जंगले वाचविण्याची असहाय्य धडपड करत होते.
हे अरण्यरुदन स्वातंत्र्योत्तर काळात ऐंशीच्या दशकापर्यंत सुरु होते. आपण जंगलाशिवाय राहू शकत नाही, याची जाण स्थानिकांना होती. अशा विपरीत स्थितीत स्थानिक लोकांनी देवाच्या नावाने राई व बनांच्या रूपात प्राथमिक जंगल राखले. दुय्यम स्वरूपाचे जंगल पुन्हा नव्याने निर्माण केले. गवताळ पट्टे राखणरानांच्या रूपात सांभाळले. डोंगर उतारावर दळीची शेती व गाव-वस्तीजवळ भातखाचरे निर्माण केली. वनउपज-शेती-पशुपालन या घटकांच्या आधारे त्यांनी आपली जीवनशैली टिकवून ठेवली.
काळानुरूप वन व शेती व्यवस्थेत बदल घडले. स्थानिक भात व तृणधान्यांच्या वाणांची जागा सरकारी बियाण्यांनी घेतली. भाजीपाला व फुलशेती सुरु झाली. पावसाळ्यात जंगलातून वाहून येणारे पालापाचोळ्याचे कोहणखत व डांगी जनावरांचे शेणखत यांची जागा रासायनिक खते, कीटकनाशके व तणनाशकांनी घेतली. अन्नसुरक्षेसाठी शेती ही संकल्पना मागे पडली व रोकड पैशांसाठी शेती सुरु झाली. एके काळी डांगी गोवंश पालन हा मुख्य आधार होता. पण अज्ञात आजारांमुळे व विभक्त कुटुंब व्यवस्थेमुळे डांगी पालन कमी झाले. नवीन पिढीला त्यात स्वारस्य उरले नाही. सरकारने डांगी व म्हैस पालनाकडे दुर्लक्ष करत शेळी पालनाला प्रोत्साहन दिले. मोकाट चराईमुळे जंगल परिसंस्था पण धोक्यात आली. मधमाश्यांना जंगली फुले मिळेनाशी झाली.
बदलाचे परिणाम
सह्याद्रीतील आदिवासींची किमान पन्नास टक्के उपजीविका शेती व पशुपालन यावर अवलंबून आहे. बांबू, करवंद, हिरडा, मध, मच्छीमारी यावर पंचवीस ते तीस टक्के रोजीरोटी अवलंबून आहे. तर उर्वरित रोजगाराची गरज ते बाहेरगावी मोलमजुरी करून भागवतात. १९८६ साली भीमाशंकर व कळसूबाई-हरिश्चंद्रगड अशी दोन अभयारण्ये अस्तित्वात आली. राखीव जंगलावरील स्थानिकांचा अधिकार संकुचित झाला. पारंपरिक शेती पद्धती, पर्वतीय तृण धान्य, भातशेती व पशुपालन यांवर मर्यादा येऊ लागल्या. १९७२ च्या वन्यजीव कायद्यामुळे उपद्रवी वन्यजीवांची शिकार थांबली. रानडुक्कर, सांबर, वानर, बिबटे आदी प्राण्यांनी शेतीचे मोठे नुकसान सुरु केले. मागील वीस वर्षांत ते प्रचंड वाढले आहे.
आजघडीला वनोपजीवी ते कृषी आधारित जीवनशैली असा बदल झाला आहे. बागायती शेतीकडे कल वाढत आहे. जंगल तोड व जोडीला रासायनिक शेतीमुळे मातीची सुपीकता नष्ट होत आहे. शेणखत व कोहणखत न मिळाल्याने भात खाचरे निकृष्ट झाले आहेत. सरकारने शेती विकासासाठी प्रत्येक कुटुंबाला शेततळे योजना सुरु केली. वरकरणी शेततळे कितीही उपयुक्त भासत असले तरी बागायत वाढवण्याच्या नादात वैयक्तिक मालकीची जंगले नष्ट करून अधिकाधिक नवीन प्लॉट तयार होत आहेत. पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील अशा भूभागात शेततळ्यांसारखे उपक्रम खरोखर फलदायी ठरतील का, याचा धोरणात्मक पुनर्विचार व्हायला हवा. अनेक गावांत खूपच कमी जंगलक्षेत्र उरले आहे. दरवर्षी त्यातील बहुतांशी जंगल वणव्यामुळे नष्ट होत आहे. हिरडा, मध, बांबू यांतून मिळणारे उत्पन्न खालावत आहे.
कमी काळात उच्चांकी पाऊस व महिना-पंधरा दिवस पावसाची दडी ही जागतिक हवामान बदलाची नांदी सर्वत्र आढळत आहे. त्याचा वाईट परिणाम भात व इतर पिकांवर होतो आहे. चारा संकट उभे राहते आहे. रोजगार हमी योजना असेल वा पाणलोट विकास कामे, यात जंगल संवर्धनाकडे साफ दुर्लक्ष होताना दिसते.
सह्याद्रीवरील पर्यावरणीय संकट दूर व्हावे या उद्देशाने डॉ. माधव गाडगीळ समिती स्थापन करण्यात आली. तिने मूलगामी शिफारशी केल्या होत्या. पण गाडगीळ समितीचा अहवाल विकास विरोधी ठरवून संवेदनशील गावांत जल-जंगल-जमीन-जनावरे आदी घटकांचे जतन संवर्धन करत विकास साधण्याकडे साफ दुर्लक्ष केले गेले. या मुद्यावर असंवेदनशील नकारात्मक राजकारण आजही सुरु आहे. आधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर (जेसीबीसारख्या मशिनरी) करत शेती विकास (?) सुरु आहे. अकरा वर्षांपूर्वी माळीण दुर्घटना झाली. त्यातून धडा न घेता सह्याद्रीचा विनाश सुरूच आहे.
अत्यावश्यक उपाययोजना
सह्याद्रीतील आदिवासींचा खरोखर शाश्वत विकास घडवून आणायचा असेल तर अत्यंत गांभीर्याने पावले उचलावी लागतील. सह्याद्रीचा गाभा असणारी मूळ वनपरिसंस्था समजून घ्यावी लागेल. भूशास्राचा मागोवा घ्यावा लागेल. प्राथमिक व दुय्यम असे सर्व प्रकारचे जंगल पुनर्स्थापित करावे लागेल. देवराया व राखणरान यांसारख्या लोककेंद्री संवर्धन पद्धतींचा पुरस्कार करावा लागेल. कोणताही पायाभूत विकास प्रकल्प राबवताना पर्यावरणीय आघात मोजावे लागतील. त्याआधारे संबंधित प्रकल्प पर्यावरणस्नेही कसा होईल, याची आखणी करावी लागेल. प्रदूषण मुक्त, पर्यावरणीय व आर्थिकदृष्ट्या हितकारक सेंद्रिय शेतीची चळवळ उभी करावी लागेल. वनोपज संकलन प्रक्रियेसाठी विशेष धोरण पण अत्यावश्यक आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर हिरडा, बेहडा, आंबा यांची नोंद होणे गरजेचे आहे.
वन, शेती व पशुपालन यांची जैवविविधता जपण्यासाठी कायदेशीर चौकटीचा वापर करता येईल. आदिवासी स्वशासन कायदा (पेसा), वनाधिकार कायदा व त्यातील सामुहिक जंगल व्यवस्थापन ग्रामसभेकडे सोपवणे, तसेच रोजगार हमी कायद्याची वन व शेती विकासासाठी (सार्वजनिक हितासाठी) प्रभावी अंमलबजावणी करणे सहज शक्य आहे. आदिवासी विकास विभागाने वैयक्तिक लाभाच्या योजना अवश्य राबवाव्यात पण जोडीला आदिवासी समाजाचा दीर्घकालीन शाश्वत विकास कसा होईल, रोजगारासाठी स्थलांतर थांबवण्यासाठी गावातच वन व कृषी आधारित उद्योजकता कशी निर्माण होईल, याकडे लक्ष घालायला हवे. सर्वपक्षीय स्थानिक लोकप्रतिनिधी व संबंधित घटकांनी याकामी पुढाकार घ्यावा आणि वन-कृषी-पशुपालन-मत्स्य या एकात्मिक व्यवस्थेच्या आधारे आदिवासींचा विकास करावा.
९४२१३२९९४४
vijaysambare@gmail.com
(लेखक शेती, पशुपालन व शाश्वत विकास या विषयांचे अभ्यासक आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.