Indian Agriculture : शाश्‍वत विकासाऐवजी लाभार्थी मॉडेलवर भर

Agriculture Sustainable Development : गेल्या काही दशकांपासून सतत पडणारे दुष्काळ, हवामान बदल, वाढती महागाई, शेती निविष्ठांच्या वाढत्या किमती, शेतीमालाच्या भावाची घसरण, रोगराई आणि पाणीटंचाई इत्यादी अनेक संकटांमुळे शेतकरी कुटुंबाच्या उत्पन्नाची घसरण सुरू आहे.

यावर धोरणात्मक बाजूंनी शाश्‍वत उपाययोजना करण्याऐवजी राजकीय फायद्यावर डोळा ठेवून शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत देण्याचे मॉडेल पुढे आणले गेले. केंद्र सरकारने अल्प व अत्यल्प जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी १ डिसेंबर २०१८ पासून पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी (पीएम किसान) योजना सुरू केली.

शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा करणे, शेतीसाठी आवश्यक संसाधनांची खरेदी करण्यास मदत करणे आणि शेतीला प्रोत्साहन देणे अशी तिची उद्दिष्टे आहेत. त्यासाठी या योजनेअंतर्गत चार महिन्याला २ हजार रुपयांचा एक हप्ता, असे तीन हप्त्यांत वर्षाला ६ हजार रुपये दिले जातात.

अर्थात, प्रति महिना ५००/- रुपये दिले जातात. योजनेच्या लाभासाठी जमिनीची मालकी हा निकष लावून शेतमजूर, शेतीत काम करणारे भूमिहीन, खंडकरी शेतकऱ्यांना वगळण्यात आले आहे.

राज्य शासनानेही याच योजनेचे अनुकरण करत नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राज्यात १५ जून २०२३ रोजी लागू केली आहे. एकूणच शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नाची शाश्‍वती देणाऱ्या स्रोतांची बळकटी करण्याऐवजी शेतकऱ्यांना परावलंबी आणि आश्रित बनविणारे लाभार्थी मॉडेल तयार करण्यावर सरकारचा भर आहे का, असा प्रश्‍न पडतो.

शेतकऱ्याचा प्रतिसाद

शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना आहेत; मात्र मध्यस्थ, दलाल आणि प्रशासकीय अडथळे यामुळे योजनांचा लाभ गरजवंत शेतकऱ्यांना न मिळता गाव पातळीवर ठरावीक शेतकरी वर्गालाच मिळतो. मात्र पीएम किसान आणि नमो शेतकरी योजनांकडे शेतकऱ्यांना थेट लाभ देणाऱ्या योजना म्हणून पाहिले जाते.

या योजनांबद्दल शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया काय आहेत, याचा प्रातिनिधिक धांडोळा घेतल्यावर मात्र वेगळेच चित्र पुढे येते. शेतकरी सतीश औताडे (माळेवाडी, ता. श्रीरामपूर, जि. नगर) म्हणाले, “शेतीमालाला चांगला भाव मिळाला असता, तर शेतकऱ्यांना बिनकष्टाचे दोन हजार रुपये नकोच वाटले असते. कायदेशीर हमीभाव देण्याऐवजी शासनाच्या मदतीची सवय लावली आहे.” तर पदवीधर आणि कोरडवाहू शेतकरी सुमंत केदार (एकुरका, ता. केज जि. बीड) सांगतात , ‘‘शेतकऱ्यांना दोन हजार रुपये मिळतात, याचा आनंद मुळीच होत नाही.

पण शेती क्षेत्रात निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगाच्या काळात कोणत्यातरी मार्गातून चार पैसे हाताशी येतायत, अशी त्यांची भावना आहे.” सामाजिक कार्यकर्ते आणि शेतकरी संजय शिंदे यांच्या मते, शासन करांच्या माध्यमातून गोळा केलेले आमचेच पैसे योजनेच्या माध्यमातून आम्हाला देत आहे, तर ते आम्ही का घेऊ नये? मात्र शेतीमालाला योग्य हमीभाव दिला असता तर शेतकऱ्यांनी हे दोन हजार रुपये स्वीकारले नसते, असे ते म्हणाले.

शेतकऱ्यांनी सांगितले, की मिळालेल्या पैशातून दोन माणसांचं कुटुंब असलेल्या घरचे दोन आठवडी बाजार होतात. म्हणजे हे पैसे महिनाभराचा खर्च भागवण्यासाठी अपुरे आहेत. तसेच घरातील एखादी व्यक्ती आजारी पडली तर एका वेळी दीड-दोन हजार रुपयांपेक्षा खर्च येतो. तेवढे पैसे देखील या योजनेतून मिळत नाहीत.

शेती निविष्ठांची भाववाढ

शेतीतील उत्पादन वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून शेती निविष्ठांचा (खते, बियाणे, कीटकनाशके, अवजारे, पाणी इ.) वापर मोठ्या प्रमाणार वाढला आहे. मात्र या निविष्ठांच्या किमती गेल्या चार ते पाच वर्षांत जवळ जवळ १२५ ते ३५० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.

उलट शेतीमालाच्या किमती मात्र कमी झालेल्या आहेत. शेती अवजारे-यंत्रे यांच्या किमती वाढल्याने खरेदीचे प्रमाण जवळपास ५० टक्क्यांनी घटले आहे. नेवासा येथील कृषी सेवा केंद्राचे संचालक मनोज राजपूत सांगतात, की रासायनिक खतांचे भाव २०२१ ते २०२४ या चार वर्षांच्या कालावधीत सरासरी ४० टक्क्यांनी वाढले. २४.२४.० या खतांची ५० किलोची गोणी १२०० रुपयांना होती, ती १७०० रुपयांना झाली.

तर १०.२६.२६ ची ५० किलोची गोणी १०५० रुपयांना होती, ती १४७० रुपयांना झाली आहेत. (हे भाव सरकारचे अनुदान वगळून आहेत) इतरही रासायनिक खतांचे भाव असेच वाढले. निविष्ठा खरेदीवर द्यावा लागणारा जीएसटी वेगळा.

एकंदर निविष्ठांच्या वाढत्या दरामुळे शेतीत केलेल्या गुंतवणुकीचा परतावा कमी होऊ लागला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घसरण सुरू आहे. पीएम किसान आणि नमो शेतकरी योजनेतून ही घसरण भरून निघणे शक्य नाही. दुसरीकडे २०१६ ते २०२४ या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने जवळपास ५० टक्क्यांनी महागाई वाढलेली आहे. मात्र या सन्मान निधीच्या रकमेत काहीच वाढ झालेली नाही.

पायाभूत विकासाकडे दुर्लक्ष

राज्यात कोरडवाहू शेती विकास कार्यक्रम, शेतीमालाला हमीभाव, शेती निविष्ठांच्या दरावर नियंत्रण, दुष्काळ निर्मूलन, आपत्ती व्यवस्थापन, शेतीमाल साठवण केंद्र, शेतीमाल मूल्यसाखळी निर्मिती या आघाड्यांवर प्रश्‍नांची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत आहे.

सरकारने हे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी धोरणात्मक तटबंदी भक्कम करण्याऐवजी लाभार्थी मॉडेलची पळवाट निवडली आहे. सन्मान निधी योजनांसाठी खर्च केले जाणारे पैसे कोरडवाहू गाव शिवारांमध्ये मृदा व जलसंधारण, पाणीसाठे विकसित करण्यासाठी वापरले तर किमान शाश्‍वत उत्पन्नाची हमी मिळू शकते.

या संदर्भात १०० टक्के कोरडवाहू असलेले मुंडेवाडी (ता. केज, जि. बीड) गावाचे उदाहरण पाहण्यासारखे आहे. शिवारात जलसंधारणाची कामे झाली नसल्याने डिसेंबर महिन्यापासून तीव्र पाणीटंचाई सुरू होते.

खरीप किंवा रब्बी हंगामात शेतीमाल उत्पन्नाची काहीच शाश्‍वती नाही. त्यामुळे गेल्या ३५ ते ४० वर्षांपासून गावातील ९० टक्के कुटुंबे ऊसतोडणीसाठी पश्‍चिम महाराष्ट्रात स्थलांतर करतात. या गावात पावसाचा पडणारा थेंब शिवारातच अडवला तर भूगर्भातील आणि जमिनीवरील पाण्याची पातळी सहज वाढेल, असे हे भौगोलिक शिवार आहे.

गाव दुष्काळमुक्त झाले तर शेतीमाल उत्पादनाचे शाश्‍वत स्रोत तयार होतील. त्यास शेतीमाल विक्री बाजार व्यवस्था आणि हमीभावाची जोड मिळाली तर गावातील स्थलांतर पूर्णपणे थांबू शकते.

मात्र दुष्काळमुक्तीसाठी पुढाकार घेण्याऐवजी शेतकऱ्यांना पीएम किसान आणि नमो शेतकरी योजनेचे पैसे देऊन त्यांच्या जगण्या-मरण्याच्या प्रश्‍नांवर एक प्रकारे पांघरूण टाकले जात आहे. गाव स्वयंपूर्ण होण्याऐवजी लाभार्थी मॉडेलचा भाग बनवला जात आहे. कोरडवाहू परिसरातील अनेक गावांची हीच कहाणी आहे.

दुसऱ्या बाजूला शेतीमालाला हमीभाव द्या, बाजार व्यवस्था सक्षम करा, शेतीमाल विक्रीची व्यवस्था तयार करा, जलसंधारणाची कामे करा अशा मूलभूत मागण्यांसाठी शेतकरी काही वर्षांपूर्वीपर्यंत रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत होते.

आता मात्र लाभार्थी मॉडेल धोरणामुळे हे चित्र बदलले आहे. तसेच शाश्‍वत विकासाच्या वाटचालीचा परीघ या मॉडेलमुळे आकसला आहे. सन्मान निधीऐवजी शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीड पट कायदेशीर हमीभाव मिळण्याची गरज आहे, असे बहुतांश शेतकऱ्यांचे मत आहे.

सरकार एका हाताने सन्मान निधीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना तुटपुंजे पैसे देते आणि दुसऱ्या हाताने शेतीमालाचे भाव कमी करून, शेती निविष्ठांच्या किमती वाढवून त्याच्या पेक्षा कितीतरी पट जास्त पैसे काढून घेते.

सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घसरण होत आहे. ती पीएम किसान, नमो शेतकरी यांसारख्या योजनांच्या माध्यमातून भरून निघणार नाही. हा प्रश्‍न सोडवायचा तर सरकारने धोरणे बदलून शेतकऱ्यांच्या शाश्‍वत उत्पन्नाचे स्रोत बळकट करणे आणि उत्पादित शेतीमालाला कायदेशीर हमीभाव देणे गरजेचे आहे.

९८८१९८८३६२

(लेखक शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्‍नांचे अभ्यासक असून द युनिक फाउंडेशन, पुणे येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)