Agriculture Subsidy : लॉटरी पद्धत बंद केल्याने गैरप्रकार होणार नाहीत

Pune News : कृषी योजनांचे अनुदान वाटण्यासाठी आधीची ऑनलाइन लॉटरी पद्धत बंद करणे योग्यच आहे. उलट, नव्याने लागू केलेल्या ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (एफसीएफएस) पद्धतीत कोणतेही गैरप्रकार होणार नाहीत, असा ठाम दावा कृषी विभागाने केला आहे.

कृषी विभागात अनेक वर्षांपासून पारदर्शकपणे चालू असलेली लॉटरी (सोडत) पद्धत चालू वर्षी अचानक बंद करण्यात आली आहे. या बाबत ‘लॉटरी पद्धत बंद केल्याने घोटाळ्यांसाठी मोकळे रान’ या मथळ्याखाळी १२ जून रोजी ‘अॅग्रोवन’ने ठळक वृत्त प्रसिद्ध केले होते.

त्यानंतर कृषी आयुक्तालयाच्या विस्तार व प्रशिक्षण विभागाचे संचालक रफिक नाईकवाडी यांनी राज्य शासनाला ‘वस्तुस्थितिदर्शक अहवाल’ सादर केला. या अहवालानंतर कृषी विभागाने ‘एफसीएफएस’च्या विरोधात उपस्थित होत असलेले सर्व शंका फेटाळून लावल्या आहेत. तसेच, ‘एफसीएफएस’ पद्धत लॉटरीपेक्षाही चांगली असल्याचा निर्वाळा दिला आहे.

लॉटरीचा लाभ फक्त ३०-३५ टक्के

‘‘कृषी योजनांसाठी मुंबईच्या महाआयटीच्या मदतीने ‘महाडीबीटी’ हे ऑनलाइन पोर्टल तयार केले आहे. त्यावरून लॉटरी काढली होती. आर्थिक लक्ष्यांकाच्या प्रमाणात ‘लॉटरी’त लाभार्थी निवडले जात होते. मात्र निवडीतील केवळ ३० ते ३५ टक्के शेतकरी प्रत्यक्ष लाभ घेत होते. त्यामुळे उर्वरित ६५ ते ७० टक्के रकमेसाठी नव्याने लॉटरी काढली जात होती. त्यामुळे एका योजनेचा खर्च होण्यासाठी किमान चार लॉटरी चक्र पूर्ण करावे लागत होते.

प्रत्येक चक्रासाठी किमान अडीच ते तीन महिने लागत होते. निधी खर्च करण्यास त्यामुळे काही वेळा मर्यादा येत होत्या. या बाबत कृषिमंत्र्यांनी क्षेत्रीय स्तरावरील लोकप्रतिनिधी, शेतकरी प्रतिनिधींशी चर्चा केली. लॉटरी कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा व्हावी, अशी मागणी चर्चेतून पुढे आली होती,’’ असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.

लाभार्थी निवड अधिक पारदर्शकपणे होणे, तक्रार निवारण प्रणाली सोपी करणे, उपलब्ध निधीचा अधिक कार्यक्षम वापर करणे, शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा यादीनुसार निवडीचा अंदाज येणे, विहित वेळेत लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया पार पाडणे यासाठी ‘लॉटरी’ ऐवजी ‘एफसीएफस’ पद्धत लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

‘एफसीएफस’ पद्धतीनुसार मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत २१ मे रोजी खरीप हंगाम बैठकीत पहिली लाभार्थी यादी प्रकाशित केली गेली. अनुदानासाठी निवड होऊनही लाभ घेण्यास इच्छुक नसलेले शेतकरी आता वगळले जातील. त्यांच्याऐवजी कालानुक्रमाने प्रतीक्षेतील शेतकरी निवडले जातील. त्यामुळे निधी वेळेत खर्च होणार होईल, असा दावा कृषी विभागाने केला आहे.

बदल मध्यस्थांसाठी केलेला नाही

मध्यस्थ अथवा वितरकांच्या लाभासाठी लॉटरी पद्धतीत बदल केल्याची चर्चा राज्यभर आहे. परंतु, कृषी विभागाच्या म्हणण्यानुसार, ही चर्चा वस्तुस्थितीशी सुसंगत नाही. ‘‘क्षेत्रीय तपासणीच्या कार्यपद्धतीत अथवा नियमात बदल केलेले नाहीत. त्यामुळे गैरप्रकार होण्यास वाव मिळतो, असे म्हणणे संयुक्तिक नाही.

शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बॅंक खात्यातच अनुदान जमा होईल. यातील सर्व व्यवहार पारदर्शकपणे आहेत. शेतकरी ओळख क्रमांक (फार्मर आयडी) आता अनिवार्य आहे. त्यामुळे ‘एफसीएफस’मध्ये गैरप्रकार होण्याची शक्यता दिसून येत नाही, असा युक्तिवाद कृषी विभागाने केला आहे.