Agriculture Subsidy Scam: लॉटरी पद्धत बंद केल्याने घोट्याळांसाठी रान मोकळे

Pune News: तालुका पातळीवर विविध सेतू कार्यालये व कृषी अधिकाऱ्यांच्या मदतीने अनुदानाची पळवापळवी करणाऱ्या टोळ्या सक्रिय झाल्या आहेत. कृषी विभागाने लॉटरी पद्धत कायमची बंद करीत या टोळ्यांना रान मोकळे करून दिले आहे. ‘प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ असे धोरण स्वीकारल्याने डिलर मंडळींचे फावल्याने अगोदरच अर्ज करून प्रस्ताव बिनबोभाट मंजूर होणार आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

कृषी विभागाने अनुदान वाटपासाठी ‘महाडीबीटी’ प्रणाली स्वीकारली आहे. या प्रणालीत आधी शेतकरी वर्षभर अर्ज करीत होते. अर्ज व उपलब्ध निधी याचा अंदाज घेत अनुदान वाटपासाठी आधी ऑनलाइन लॉटरी (सोडत) काढली जात होती. ही पद्धत अत्यंत पारदर्शक होती. अगदी कृषिमंत्री किंवा मुख्यमंत्र्यालाही या प्रणालीत हस्तक्षेप करून जवळच्या व्यक्तीला अनुदान मिळवून देता येत नव्हते.

तसेच, लॉटरी पद्धतीचा खरा फटका ठिबक, यंत्रे, अवजारे यात गैरप्रकार करणाऱ्या डिलर मंडळींनाही बसला होता. अर्ज करताच अनुदानासाठी अपेक्षित प्रस्ताव मंजूर होण्यास लॉटरी पद्धतीत चाप बसला होता. यामुळे राज्यातील अवजार लॉबी सर्वाधिक अस्वस्थ होती. ठिबक आणि अवजार अशा दोन्ही उद्योगांमधील काही घटक लॉटरी पद्धत बंद करण्यासाठी खटपट करीत होते. त्याला अखेर २०२५-२६ मध्ये यश आले आणि आता लॉटरी पद्धत कायमची बंद केली गेली.

नव्या ‘प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (एफसीएफएस) पद्धतीमुळे तालुका कृषी अधिकारी तसेच जिल्हा कृषी अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात हितसंबंध असलेले डिलर आता अनुदान उद्दिष्टाची माहिती मिळवू शकतील. त्यानुसार, कोणत्याही डिलरने पटकन अर्ज भरून ठेवल्यास प्रथम प्राधान्यानुसार हेच अर्ज अनुदानासाठी पात्र ठरतील, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

गंभीर त्रुटींकडे दुर्लक्ष

लॉटरी बंद करीत कृषी विभागाने पारदर्शकताच गमावली आहे. ‘एफसीएफएस’मध्ये शहरालगत असलेला, कृषी अधिकारी वर्ग किंवा डिलर मंडळींच्या संपर्कात असलेला, ऑनलाइन साधने असलेला लाभार्थी आता चटकन अर्ज भरू शकतो. अर्ज लवकर भरल्यामुळे अनुदान मिळणारच आणि उशिरा अर्ज भरला तर कितीही गरजू शेतकरी असला तरी अनुदान मिळवू शकणार नाही, हे धोरण आता शासनानेच स्पष्टपणे अंगीकारले आहे.

अनुदानाचे प्रस्ताव तयार करण्यात गावपातळीवरील सेतू चालक, डिलर तसेच छोटे उत्पादक यांचे लागेबांधे असतात. ही मंडळी ‘एफसीएफएस’मुळे तातडीने अर्ज दाखल करीत इतर गरजू शेतकऱ्यांवर अन्याय करू शकतात, तसेच कितीही गरजू असला तरी उशिरा अर्ज केला म्हणून अनुदानापासून वंचित ठेवण्याची शिक्षा शेतकऱ्याला मिळणार आहे. या गंभीर त्रुटींकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. लॉटरी पद्धत पारदर्शक असूनही कृषी विभागातील महाभागांनी ती हाणून पाडली.

मुळात, लॉटरीसाठी प्रत्येक पंधरवड्यात किंवा महिन्यात हमखास लॉटरी काढली असती तर अर्ज तुंबून राहिले नसते. अर्जासाठी पोर्टल वर्षभर चालू आणि लॉटरी मात्र वर्षभर बंद, अशी विचित्र अवस्था केल्याने लाखो अर्ज पडून राहिले. त्याचा बाऊ केला गेला व लॉटरी पद्धत समूळ उखडून काढली गेली. गैरप्रकार करणाऱ्या लॉबीच्या हितासाठीच हे घडविले गेल्याचा संशय आहे, असे एका जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याने सांगितले.

लॉटरीच्या नावाखाली ‘फिफो’ नाकारली

कृषी विभागातील लॉटरी जन्माचा इतिहासदेखील यानिमित्ताने आता चर्चेला आला आहे. अनुदान वाटपात घोटाळे करणे हाच अजेंडा वर्षानुवर्षे कृषी खाते राबवीत होते. कारण, मर्जीतील अर्ज भरून त्यांनाच अनुदान मिळत होते. त्यामुळेच २०१७ मध्ये प्रथमच कृषी विभागाने ऑफलाइन लॉटरी पद्धत स्वीकारली. यात अनुदानासाठी आलेले अर्ज गोळा करून कृषी विभागाचे अधिकारी लोकप्रतिनिधींसमोर लॉटरी काढत होते.

लॉटरी काढण्याची पद्धत पारदर्शक असली तरी तत्पूर्वीचे अर्ज भरून घेण्यात घोटाळे चालूच होते. तरीही राज्य शासनाने ऑफलाइन लॉटरी पद्धत २०२० पर्यंत चालूच होती. दरम्यान, इकडे केंद्राने सर्वप्रथम ऑनलाइन नवी प्रणाली २०१८ मध्ये कृषी यांत्रिकीकरणात आणली. ‘एफसीएफएस’ सारखीच ही प्रणाली असून तिचे नाव फिफो (फस्ट इन फस्ट आऊट) आहे. यात शेतकऱ्याने अर्ज करताच प्राधान्याने त्याची निवड होत असे.

परंतु, ‘‘आमच्याकडे लॉटरी पद्धत असून ती पारदर्शक आहे. त्यामुळे तुमची ‘फिफो’ नको’’, असे सांगत राज्याने केंद्राची पद्धत नाकारली. त्यानंतर आता राज्याने कोलांटउडी घेत स्वःतची लॉटरी पद्धतदेखील सोडून दिली. यामुळे अनुदान वाटपात भविष्यात मोठा गोंधळ होण्याची चिन्हे आहेत.

‘एफसीएफएस’च्या मार्गदर्शक सूचनाही नाहीत

‘‘केंद्राच्या ‘फिफो’ पद्धतीत कोणत्याही शेतकऱ्याने अवजाराची निवड केल्यानंतर त्याचा अर्ज थेट उत्पादक कंपनीकडे तपासणीसाठी जातो. त्यामुळे घोटाळा होतो की नाही, हे समजते. मात्र, राज्याने या पद्धतीचाही अभ्यास केला नाही. तसेच, सध्याच्या ‘एफसीएफएस’मध्ये कोणत्या शेतकऱ्याला कोणते अवजार विकले गेले याची माहिती उत्पादकाकडे जात नाही, हा लॉटरी पद्धतीमधील आधीचा दोष कायम ठेवला गेला आहे,’’ अशी कबुली एका कृषी सहसंचालकाने दिली.