Shaktipeeth Highway : शेतीची रणभूमी झाली तरी हटणार नाही

Mumbai News : शेतजमिनीची रणभूमी झाली तरी बेहत्तर आम्ही शक्तिपीठ महामार्ग करू देणार नाही, असा एल्गार शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी शेतकरी संघर्ष समितीने दिला आहे. सोमवारी (ता. १३) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शक्तिपीठ महामार्गाचे काम पुढे सुरू करण्याचे संकेत दिल्यानंतर राज्यभरातून शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेल्या निर्देशांच्या पार्श्‍वभूमीवर मंगळवारी (ता. १५) सांगली येथे राज्यातील सर्व महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांची कार्यशाळा आणि अभ्यास शिबिराचे शेतकरी कामगार पक्षाने आयोजन केले आहे. तर संघर्ष समिती पुढील आठ दिवसांत सोलापूर अथवा सांगली येथे राज्यस्तरीय मेळाव्याचे आयोजन करणार आहे.

मंगळवारी लातूर, बार्शी, परभणी, नांदेड, सांगली येथे शेतकऱ्यांच्या बैठका आयोजित करण्यात आल्या असून, आर-पारची लढाई लढण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला आहे. पवनार ते पत्रादेवी दरम्यान शक्तिस्थळांना जोडणारा शक्तिपीठ महामार्ग १२ जिल्ह्यांतून जाणार आहे. यातून १५ ऑक्टोबर रोजी अधिसूचना काढून कोल्हापूर जिल्ह्याला वगळण्यात आले आहे.

मात्र अन्य ११ जिल्ह्यांतून हा महामार्ग शेतकऱ्यांशी चर्चा करून सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिले. त्यानंतर शेतकऱ्यांत अस्वस्थता पसरली आहे. बागायती आणि सुपीक जमिनी गिळंकृत करणाऱ्या या महामार्गात समृद्धी महामार्गाप्रमाणे विभाजनही होणार असल्याचा दावा शेतकरी करत आहेत.

सत्ताधारी पक्षांचे नेते शक्तिपीठ महामार्गाचे समर्थन करत आहेत. केवळ कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांत या महामार्गाला विरोध असल्याचे सांगत असले, तरी संघर्ष समिती हा दावा खोडून काढत आहे. केवळ वर्धा आणि यवतमाळ जिल्ह्यांत आंदोलनाची धग कमी आहे. उर्वरित जिल्ह्यातील शेतकरी या महामार्गासाठी जमिनी देण्यास तीव्र विरोध करत आहेत.

विधानसभा निवडणुकीच्या आधी १५ ऑक्टोबर रोजी अधिसूचना काढून कोल्हापूर जिल्ह्यातून जाणारा हा महामार्ग वगळण्यात आल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे उर्वरित जिल्ह्यांत हा महामार्ग करू असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पहिल्याच पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. त्यानंतर सोमवारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आढावा बैठकीत या महामार्गाचे काम सुरू करावे, असे निर्देश दिले. त्यामुळे राज्यभरातील संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.

याबाबत बोलताना शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी शेतकरी संघर्ष समितीचे गिरीश फोंडे म्हणाले, की केवळ कोल्हापुरात या महामार्गाला विरोध असल्याचे सांगून राज्यकर्ते दिशाभूल करत आहेत. वास्तविक राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांत तीव्र विरोध आहे. संपूर्ण महामार्गच रद्द करावा, अशी आमची मागणी आहे. हा महामार्ग म्हणजे पर्यावरणाची हानी आणि पैशांची उधळपट्टी आहे. गरज नसताना हा प्रकल्प माथी मारला जात आहे.

नांदेडमध्ये खासदार अशोक चव्हाण यांनी पत्र देऊन हा महामार्ग नको असे सांगितले आहे. त्यामुळे ही केवळ राज्यावर हुकूमशाही नाही तर पक्षांतर्गत हुकूमशाहीही आहे. यामध्ये शेतकरी भरडत आहे. शेतजमिनीची युद्धभूमी झाली तरी आम्ही मागे हटणार नाही. जमिनी आमच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे भूसंपादनासाठी पोलिस बळ वापरले तरी त्यासाठी आम्ही तयार आहोत.

‘शक्तिपीठ’ कोल्हापुरातून जाणार नाही : मुश्रीफ

‘‘जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध आहे. त्यामुळे हा महामार्ग जिल्ह्यात होणार नाही. सांगलीपर्यंत शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध नाही. त्यामुळे इथपर्यंत शक्तिपीठ महामार्ग येणार आहे. तेथून कोल्हापूर- सांगली या नव्या चौपदरी रस्त्यावरून शक्तिपीठ महामार्गावरील वाहने जिल्ह्यात येतील. तेथून संकेश्‍वर ते बांदा हा नवा महामार्ग झाला आहे.

यावरून ही वाहने गोव्याला जातील. याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली आहे. त्यामुळे शक्तिपीठ महामार्गासाठी जिल्ह्यातील जमीन संपादित केली जाणार नाही. याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी बोललो आहे,’’ असे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना स्पष्ट केले.