Farmers Right: पीक वाणासंदर्भातील शेतकऱ्यांचे हक्क, अधिकार

Seed Act 2001: नवीन वाणांची निर्मिती ही केवळ प्रयोगशाळेतच होते असे नाही, तर शेतकऱ्यांच्या पारंपरिक ज्ञानातूनही घडते. ‘पीक वाण संरक्षण व शेतकरी हक्क कायदा, २००१’ हा कायदा या दोन्ही योगदानांना एकसमान महत्त्व देतो. वाण विकासकांसह शेतकऱ्यांना देखील वाण निर्मितीचे हक्क आणि आर्थिक लाभ देण्यास कायदा सक्षम आहे.
Indian Farmers
Indian FarmersAgrowon
Published on
Updated on

पीक वाणासंदर्भातील शेतकऱ्यांचे हक्क, अधिकार

डॉ. भाऊसाहेब पवार,

डॉ. पवन कुलवाल,

डॉ. नानासाहेब मरकड

नवीन वाणांची निर्मिती ही केवळ प्रयोगशाळेतच होते असे नाही, तर शेतकऱ्यांच्या पारंपरिक ज्ञानातूनही घडते. ‘पीक वाण संरक्षण व शेतकरी हक्क कायदा, २००१’ हा कायदा या दोन्ही योगदानांना एकसमान महत्त्व देतो. वाण विकासकांसह शेतकऱ्यांना देखील वाण निर्मितीचे हक्क आणि आर्थिक लाभ देण्यास कायदा सक्षम आहे.

भा रतीय शेतकरी अनेक पारंपरिक वाण आजही वापरतात. यशस्वीपणे लागवड करत जोपासना करतात. त्यांचे हे पारंपरिक ज्ञान, हक्क आणि अनुभव संरक्षित करण्याची गरज लक्षात घेऊन भारतामध्ये ‘पीक वाण संरक्षण व शेतकरी हक्क कायदा, २००१’ हा कायदा तयार करण्यात आला. त्यात शेतकऱ्यांचे हक्क स्वतंत्रपणे अधोरेखित केले गेले असून, जागतिक पातळीवरील अन्य कोणत्याही देशांतील कायद्यांपेक्षा वेगळी बाब आहे. शेतकऱ्यांच्या ज्ञानाचा सन्मान करणारा आणि त्यांना बौद्धिक संपदा हक्क प्रदान करणारा हा क्रांतिकारी कायदा आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नवी दिल्ली येथे पीक वाण संरक्षण व शेतकरी हक्क प्राधिकरण स्थापन केले आहे.

या कायद्यानुसार, शेतकरी हे फक्त उत्पादकच नाही (वापरकर्ता), तर वाणांचे जतन करणारे (संरक्षक), आणि वाण तयार करणारेही (विकसक) आहेत हे मान्य करण्यात आले आहे. रानटी किंवा पारंपरिक वाणांपासून शेतकऱ्यांनी वाण विकसित करण्यासाठी घेतलेल्या कष्टांची दखल हा कायदा घेतो. या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना खालील नऊ महत्त्वाचे हक्क दिलेले आहेत.

हक्क १ : बियाणे वापराचा हक्क

[कलम ३९ -१, ४]

२००१ मध्ये हा कायदा लागू होण्यापूर्वी जे अधिकार होते, ते अधिकार शेतकऱ्यांना आजही आहेत. त्या अधिकाराने ते स्वतःच्या शेतात घेतलेल्या उत्पादनातील बियाणे साठवू शकतात, पुन्हा पेरणीसाठी वापरू शकतात, इतरांशी देवाण - घेवाण करू शकतात, किंवा विकू देखील शकतात. परंतु संरक्षित वाणाचे बियाणे ‘ब्रँड नेम’ (नाव) लावून विकण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना नाही. म्हणजेच शेतात घेतलेल्या संरक्षित वाणाचे बियाणे इतर शेतकऱ्यांना देऊ शकतात, परंतु त्यावर कोणतेही ब्रँड नाव लावून व्यावसायिक स्वरूपात विक्री करता येणार नाही.

हक्क २ : लाभ वाटपाचा अधिकार

एखादा शेतकरी किंवा संस्था शेतकऱ्यांच्या पारंपरिक बियाण्यांचा उपयोग करून नवीन वाण तयार करतात, तर त्या वाणाच्या नोंदणी करता येईल. नोंदणीनंतर त्या वाणाच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या नफ्यातून त्या शेतकऱ्याला किंवा संस्थेला न्याय्य हिस्सा मिळावा, अशी तरतूद कायद्यात आहे.

हक्क ३ : नुकसान भरपाई

[कलम ३९-२]

शेतकऱ्यांना नोंदणीकृत बियाणे विकताना शिफारस केलेल्या व्यवस्थापनाखाली ते कशी उत्पादनक्षमता दाखवतात, याची पूर्ण माहिती देणे गरजेचे आहे. बियाण्यांच्या विक्रीनंतर शिफारशीत पद्धतीनुसार योग्य ते व्यवस्थापन करूनही बियांनी अपेक्षित उत्पादन दिले नाही, तर संबंधित शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई मागण्याचा हक्क आहे. मात्र जर एखाद्या शेतकऱ्याने हे बियाणे इतर शेतकऱ्यांकडून आदान-प्रदान, वाटप किंवा सामान्य खरेदी स्वरूपात घेतले असेल आणि ते कोणत्याही अधिकृत लेबल शिवाय मिळाले असेल, तर त्या शेतकऱ्याला नुकसान भरपाईचा कोणताही कायदेशीर हक्क राहत नाही. कारण अशा प्रकारचे बियाणे ‘शेतीमाल’ म्हणून ओळखले जाते. त्यावर कोणतेही ब्रँडिंग किंवा अपेक्षित कामगिरीचे दावे केलेले नसतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अधिकृत स्रोतांकडूनच नोंदणीकृत जातीचे बियाणे खरेदी करावी. त्याची पावती घेतानाच त्या जातीच्या अपेक्षित उत्पादन क्षमतेबाबत माहिती घ्यावी. भविष्यात नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाईचा दावा करता येतो.

हक्क ४ : परवडणारी आणि योग्य बियाणे किंमत (कलम ४७)

शेतकऱ्यांना नोंदणीकृत वाणांची बियाणे योग्य आणि परवडणाऱ्या किमतीत मिळण्याचा हक्क आहे. जर बियाण्यांची किंमत खूप जास्त आणि शेतकऱ्यांच्या हिताविरुद्ध असेल, तर संबंधित बियाणे विकसकाचे वाणावरचे सर्वाधिकार तात्पुरते रद्द केले जातात. या परिस्थितीत त्या वाणाचे उत्पादन, वितरण आणि विक्री करण्याचा परवाना सक्षम संस्थेला देण्यात येतो.

हक्क ५ : आनुवंशिक संसाधनांच्या संवर्धनासाठी शेतकऱ्यांना पुरस्कार (कलम ४७; कलम ३९-१, ३; कलम ४५-२ क)

जे शेतकरी वनस्पती आनुवंशिक संसाधनांचे संवर्धन, सुधारणा आणि वाणांच्या निर्मितीत योगदान देतात, अशांना राष्ट्रीय जीन फंडातून पुरस्कार व सन्मान दिला जातो. हा निधी कायद्याच्या अंमलबजावणीमधून व राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या योगदानातून प्राप्त होतो. याचा वापर आनुवंशिक संसाधनांचे संवर्धन व शाश्‍वत उपयोग यासाठी होतो. २००७ पासून ‘प्लांट जीनोम सेव्हियर कम्युनिटी ॲवॉर्ड’ शेतकरी समूहांना तर ‘शेतकरी गौरव’ व ‘शेतकरी सन्मान’ वैयक्तिक शेतकऱ्यांना दिले जातात.

अ) प्लांट जीनोम सेव्हिअर कम्युनिटी पुरस्कार

पारंपरिक वाण आणि जंगली वाणांचे संवर्धन, निवड व जतन करण्याच्या कार्यात सातत्याने कार्यरत असलेल्या शेतकरी समुदायाला हा पुरस्कार दिला जातो. प्रशस्तीपत्र, सन्मानचिन्ह आणि १० लाख रुपयांची रोख रक्कम असे त्याचे स्वरूप आहे. दरवर्षी जास्तीत जास्त ५ समुदायांना हा पुरस्कार प्रदान केला जातो. या पुरस्कार मिळालेल्या अनेक समुदायांपैकी महाराष्ट्रातील एक प्रेरणादायी उदाहरण म्हणजेच धडगाव (जि. नंदुरबार) येथील याहा मोगी माता स्थानिक बियाणे संवर्धन समिती. नंदुरबार या आदिवासी बहुल जिल्ह्यामध्ये औषधी वनस्पती, जंगली अन्नपदार्थ, नाचणी, विविध कडधान्ये यांची भरपूर जैवविविधता आहे. या समितीने धडगाव तालुक्यातील १० गावांमध्ये शेतकऱ्यांसोबत काम करत हरनकुरी व चोंडवाडे या दोन गावांमध्ये बियाणे बँका स्थापन केल्या आहेत. स्थानिक शेतकरी मका, ज्वारी, सांवरी, कांगणी, भोपळा, शेवगा, हरभरा, उडीद, लसूण, स्थानिक भाज्या व कंदमुळे अशा १०८ पारंपरिक वाणांचे जतन व संवर्धन करत आहेत. या समितीने चिकणी लाल, मोठी मणी ज्वारी, लहान मणी ज्वारी, मोठी सफेद ज्वारी, आणि चिकणी लाल ज्वारी या ५ ज्वारी वाणांची पीक वाण संरक्षण व शेतकरी हक्क प्राधिकरण, नवी दिल्ली येथे नोंदणी केली आहे. त्यांच्या प्रमाणेच राज्यातील इतर समुदायांनीही स्थानिक वाण संवर्धनासाठी पावले उचलल्यास आपली कृषी जैवविविधता भविष्यासाठी सुरक्षित राहील.

ब) प्लांट जीनोम सेव्हिअर शेतकरी सन्मान

प्राधिकरणाने वैयक्तिक शेतकऱ्यांसाठी ‘प्लांट जीनोम सेव्हिअर शेतकरी गौरव’ आणि ‘प्लांट जीनोम सेव्हिअर शेतकरी सन्मान’ असे दोन प्रकारचे पुरस्कार सुरू केले आहेत. शेतकरी वाण, पारंपरिक वाण आणि जंगली वनस्पतींचे संवर्धन, निवड व जतन यामध्ये सक्रिय योगदान देणाऱ्या शेतकऱ्यांना हे पुरस्कार दिले जातात. प्रशस्तीपत्र, सन्मानचिन्ह आणि १.५ लाख रोख रक्कम असे स्वरूप असलेला हा गौरव पुरस्कार दरवर्षी जास्तीत जास्त १० शेतकऱ्यांना दिला जातो. तर सन्मान पुरस्कारासाठी प्रशस्तीपत्र, सन्मानचिन्ह आणि १ लाख रोख रक्कम असे स्वरूप असून, दरवर्षी जास्तीत जास्त २० शेतकऱ्यांना हा पुरस्कार दिला जातो. या पुरस्कारांच्या माध्यमातून पारंपरिक वाणांचे आणि स्थानिक शेतकऱ्यांच्या योगदानाचे दस्तऐवजीकरण व संरक्षण करण्यात येत आहे.

हक्क ६ : शेतकऱ्यांच्या वाणांची नोंदणी (कलम ३९-१, ३)

शेतकऱ्यांनी विकसित केलेले पारंपरिक वाण जर वेगळेपणा (Distinctness), एकरूपता (Uniformity), आणि स्थिरता (Stability) या निकषांवर (DUS Test) उतरतात, तर त्यांची नोंदणी या कायद्यानुसार करता येते. एखादा पीक प्रकार एकदा कायद्यात समाविष्ट झाला, की मर्यादित कालावधीसाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या वाणाची नोंदणी करून सर्व बौद्धिक हक्क मिळविण्याची संधी उपलब्ध होते. २००९ पासून ०५.०५.२०२५ पर्यंत ८७७३ विविध वाण नोंदले गेले आहेत. सर्वाधिक २०१७ वाणांची नोंदणी २०२४ मध्ये झाली आहे. पिकानुसार पाहता, धान्य पिकांच्या ५५९१ वाणांची नोंदणी झाली असून, ती सर्वाधिक आहे. यानंतर तंतू पिके (७९४), भाजीपाला (७१९), कडधान्य (६८७), तेलबिया (४९१), फळे (२६८), साखर पिके (६६) आणि इतर पिके (१५७) अशा प्रकारे नोंदणी झाली आहे.

हक्क ७ : प्रचलित वाणांचा वापर करून पुनरुत्पादित वाणांच्या व्यापारीकरणासाठी पूर्व परवानगी (कलम २८-६)

शेतकऱ्यांच्या पारंपरिक किंवा नवविकसित वाणांपासून जर इतर कोणी मूलभूत वाण तयार करत असेल, तर त्याच्या व्यापारीकरणासाठी त्या विकसक शेतकऱ्याची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. या प्रक्रियेद्वारे शेतकरी आणि वाण विकसक यांच्यात हक्कपर शुल्क, लाभवाटप इत्यादी बाबींवर करार होऊ शकतो. शेतकऱ्यांच्या वाणांचा वापर अन्य पैदासकारांनी नवनवीन वाण विकसित करण्यासाठी केल्यास त्याचे योग्य श्रेय आणि लाभ देणे बंधनकारक आहे. शेतकऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय पीक पैदासकार प्रचलित वाणांचा वापर करून पुनरुत्पादित वाण तयार करू शकणार नाही.

हक्क ८ : शेतकऱ्यांना नोंदणीसाठी शुल्कातून सूट (कलम ४४)

पीक वाण संरक्षण व शेतकरी हक्क कायदा, २००१ या कायद्यानुसार, शेतकऱ्यांना वाण नोंदणीसाठी कोणतेही शुल्क भरावे लागत नाही, मात्र वार्षिक फी (रुपये १०) भरावी लागते. वाणांची विशिष्टता, एकरूपता, स्थिरता चाचण्या (DUS Test) शुल्क, प्राधिकरणाच्या इतर सेवांबाबतचे शुल्क, तसेच वादग्रस्त प्रकरणांवरील न्यायालयीन शुल्क भरावे लागत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचण न होता आपले हक्क मिळवण्याचा मार्ग मोकळा होतो.

हक्क ९ : निष्पाप उल्लंघन प्रकरणात शेतकऱ्यांचे संरक्षण (कलम ४३)

जर एखादा शेतकरी कायद्यांतर्गत अस्तित्वात असलेल्या हक्कांची माहिती नसल्यामुळे अनवधानाने उल्लंघन करतो, तर त्याच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. शेतकऱ्यांमध्ये कायद्याचे ज्ञान कमी असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी नकळत कायद्याचे उल्लंघन केल्यास, कलम ४३ नुसार खटला भरता येणार नाही, पण त्यांनी अज्ञान असल्याचे न्यायालयात सिद्ध करावे लागते.

डॉ. भाऊसाहेब पवार ७५८८६०४०९०

(कापूस सुधार प्रकल्प,

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी)

डॉ. भाऊसाहेब पवार, डॉ. पवन कुलवाल, डॉ. नानासाहेब मरकड

Indian Agriculture Law: भारतीय शेतकरी अनेक पारंपरिक वाण आजही वापरतात. यशस्वीपणे लागवड करत जोपासना करतात. त्यांचे हे पारंपरिक ज्ञान, हक्क आणि अनुभव संरक्षित करण्याची गरज लक्षात घेऊन भारतामध्ये ‘पीक वाण संरक्षण व शेतकरी हक्क कायदा, २००१’ हा कायदा तयार करण्यात आला. त्यात शेतकऱ्यांचे हक्क स्वतंत्रपणे अधोरेखित केले गेले असून, जागतिक पातळीवरील अन्य कोणत्याही देशांतील कायद्यांपेक्षा वेगळी बाब आहे. शेतकऱ्यांच्या ज्ञानाचा सन्मान करणारा आणि त्यांना बौद्धिक संपदा हक्क प्रदान करणारा हा क्रांतिकारी कायदा आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नवी दिल्ली येथे पीक वाण संरक्षण व शेतकरी हक्क प्राधिकरण स्थापन केले आहे.

या कायद्यानुसार, शेतकरी हे फक्त उत्पादकच नाही (वापरकर्ता), तर वाणांचे जतन करणारे (संरक्षक), आणि वाण तयार करणारेही (विकसक) आहेत हे मान्य करण्यात आले आहे. रानटी किंवा पारंपरिक वाणांपासून शेतकऱ्यांनी वाण विकसित करण्यासाठी घेतलेल्या कष्टांची दखल हा कायदा घेतो. या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना खालील नऊ महत्त्वाचे हक्क दिलेले आहेत.

हक्क १ : बियाणे वापराचा हक्क

[कलम ३९ -१, ४]

२००१ मध्ये हा कायदा लागू होण्यापूर्वी जे अधिकार होते, ते अधिकार शेतकऱ्यांना आजही आहेत. त्या अधिकाराने ते स्वतःच्या शेतात घेतलेल्या उत्पादनातील बियाणे साठवू शकतात, पुन्हा पेरणीसाठी वापरू शकतात, इतरांशी देवाण - घेवाण करू शकतात, किंवा विकू देखील शकतात. परंतु संरक्षित वाणाचे बियाणे ‘ब्रँड नेम’ (नाव) लावून विकण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना नाही. म्हणजेच शेतात घेतलेल्या संरक्षित वाणाचे बियाणे इतर शेतकऱ्यांना देऊ शकतात, परंतु त्यावर कोणतेही ब्रँड नाव लावून व्यावसायिक स्वरूपात विक्री करता येणार नाही.

Indian Farmers
Agriculture Law: बियाणे, कीटकनाशक कायदा कडक करणार

हक्क २ : लाभ वाटपाचा अधिकार

एखादा शेतकरी किंवा संस्था शेतकऱ्यांच्या पारंपरिक बियाण्यांचा उपयोग करून नवीन वाण तयार करतात, तर त्या वाणाच्या नोंदणी करता येईल. नोंदणीनंतर त्या वाणाच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या नफ्यातून त्या शेतकऱ्याला किंवा संस्थेला न्याय्य हिस्सा मिळावा, अशी तरतूद कायद्यात आहे.

हक्क ३ : नुकसान भरपाई

[कलम ३९-२]

शेतकऱ्यांना नोंदणीकृत बियाणे विकताना शिफारस केलेल्या व्यवस्थापनाखाली ते कशी उत्पादनक्षमता दाखवतात, याची पूर्ण माहिती देणे गरजेचे आहे. बियाण्यांच्या विक्रीनंतर शिफारशीत पद्धतीनुसार योग्य ते व्यवस्थापन करूनही बियांनी अपेक्षित उत्पादन दिले नाही, तर संबंधित शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई मागण्याचा हक्क आहे. मात्र जर एखाद्या शेतकऱ्याने हे बियाणे इतर शेतकऱ्यांकडून आदान-प्रदान, वाटप किंवा सामान्य खरेदी स्वरूपात घेतले असेल आणि ते कोणत्याही अधिकृत लेबल शिवाय मिळाले असेल, तर त्या शेतकऱ्याला नुकसान भरपाईचा कोणताही कायदेशीर हक्क राहत नाही. कारण अशा प्रकारचे बियाणे ‘शेतीमाल’ म्हणून ओळखले जाते. त्यावर कोणतेही ब्रँडिंग किंवा अपेक्षित कामगिरीचे दावे केलेले नसतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अधिकृत स्रोतांकडूनच नोंदणीकृत जातीचे बियाणे खरेदी करावी. त्याची पावती घेतानाच त्या जातीच्या अपेक्षित उत्पादन क्षमतेबाबत माहिती घ्यावी. भविष्यात नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाईचा दावा करता येतो.

हक्क ४ : परवडणारी आणि योग्य बियाणे किंमत (कलम ४७)

शेतकऱ्यांना नोंदणीकृत वाणांची बियाणे योग्य आणि परवडणाऱ्या किमतीत मिळण्याचा हक्क आहे. जर बियाण्यांची किंमत खूप जास्त आणि शेतकऱ्यांच्या हिताविरुद्ध असेल, तर संबंधित बियाणे विकसकाचे वाणावरचे सर्वाधिकार तात्पुरते रद्द केले जातात. या परिस्थितीत त्या वाणाचे उत्पादन, वितरण आणि विक्री करण्याचा परवाना सक्षम संस्थेला देण्यात येतो.

Indian Farmers
MSP Law: किमान हमीभाव कायद्यासाठी एकत्रित लढा उभारणे गरजेचे

हक्क ५ : आनुवंशिक संसाधनांच्या संवर्धनासाठी शेतकऱ्यांना पुरस्कार (कलम ४७; कलम ३९-१, ३; कलम ४५-२ क)

जे शेतकरी वनस्पती आनुवंशिक संसाधनांचे संवर्धन, सुधारणा आणि वाणांच्या निर्मितीत योगदान देतात, अशांना राष्ट्रीय जीन फंडातून पुरस्कार व सन्मान दिला जातो. हा निधी कायद्याच्या अंमलबजावणीमधून व राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या योगदानातून प्राप्त होतो. याचा वापर आनुवंशिक संसाधनांचे संवर्धन व शाश्‍वत उपयोग यासाठी होतो. २००७ पासून ‘प्लांट जीनोम सेव्हियर कम्युनिटी ॲवॉर्ड’ शेतकरी समूहांना तर ‘शेतकरी गौरव’ व ‘शेतकरी सन्मान’ वैयक्तिक शेतकऱ्यांना दिले जातात.

अ) प्लांट जीनोम सेव्हिअर कम्युनिटी पुरस्कार

पारंपरिक वाण आणि जंगली वाणांचे संवर्धन, निवड व जतन करण्याच्या कार्यात सातत्याने कार्यरत असलेल्या शेतकरी समुदायाला हा पुरस्कार दिला जातो. प्रशस्तीपत्र, सन्मानचिन्ह आणि १० लाख रुपयांची रोख रक्कम असे त्याचे स्वरूप आहे. दरवर्षी जास्तीत जास्त ५ समुदायांना हा पुरस्कार प्रदान केला जातो. या पुरस्कार मिळालेल्या अनेक समुदायांपैकी महाराष्ट्रातील एक प्रेरणादायी उदाहरण म्हणजेच धडगाव (जि. नंदुरबार) येथील याहा मोगी माता स्थानिक बियाणे संवर्धन समिती. नंदुरबार या आदिवासी बहुल जिल्ह्यामध्ये औषधी वनस्पती, जंगली अन्नपदार्थ, नाचणी, विविध कडधान्ये यांची भरपूर जैवविविधता आहे. या समितीने धडगाव तालुक्यातील १० गावांमध्ये शेतकऱ्यांसोबत काम करत हरनकुरी व चोंडवाडे या दोन गावांमध्ये बियाणे बँका स्थापन केल्या आहेत. स्थानिक शेतकरी मका, ज्वारी, सांवरी, कांगणी, भोपळा, शेवगा, हरभरा, उडीद, लसूण, स्थानिक भाज्या व कंदमुळे अशा १०८ पारंपरिक वाणांचे जतन व संवर्धन करत आहेत. या समितीने चिकणी लाल, मोठी मणी ज्वारी, लहान मणी ज्वारी, मोठी सफेद ज्वारी, आणि चिकणी लाल ज्वारी या ५ ज्वारी वाणांची पीक वाण संरक्षण व शेतकरी हक्क प्राधिकरण, नवी दिल्ली येथे नोंदणी केली आहे. त्यांच्या प्रमाणेच राज्यातील इतर समुदायांनीही स्थानिक वाण संवर्धनासाठी पावले उचलल्यास आपली कृषी जैवविविधता भविष्यासाठी सुरक्षित राहील.

Indian Farmers
Farm Leasing Law : भाडे तत्त्वावर शेती देण्यातील अडथळे

ब) प्लांट जीनोम सेव्हिअर शेतकरी सन्मान

प्राधिकरणाने वैयक्तिक शेतकऱ्यांसाठी ‘प्लांट जीनोम सेव्हिअर शेतकरी गौरव’ आणि ‘प्लांट जीनोम सेव्हिअर शेतकरी सन्मान’ असे दोन प्रकारचे पुरस्कार सुरू केले आहेत. शेतकरी वाण, पारंपरिक वाण आणि जंगली वनस्पतींचे संवर्धन, निवड व जतन यामध्ये सक्रिय योगदान देणाऱ्या शेतकऱ्यांना हे पुरस्कार दिले जातात. प्रशस्तीपत्र, सन्मानचिन्ह आणि १.५ लाख रोख रक्कम असे स्वरूप असलेला हा गौरव पुरस्कार दरवर्षी जास्तीत जास्त १० शेतकऱ्यांना दिला जातो. तर सन्मान पुरस्कारासाठी प्रशस्तीपत्र, सन्मानचिन्ह आणि १ लाख रोख रक्कम असे स्वरूप असून, दरवर्षी जास्तीत जास्त २० शेतकऱ्यांना हा पुरस्कार दिला जातो. या पुरस्कारांच्या माध्यमातून पारंपरिक वाणांचे आणि स्थानिक शेतकऱ्यांच्या योगदानाचे दस्तऐवजीकरण व संरक्षण करण्यात येत आहे.

हक्क ६ : शेतकऱ्यांच्या वाणांची नोंदणी (कलम ३९-१, ३)

शेतकऱ्यांनी विकसित केलेले पारंपरिक वाण जर वेगळेपणा (Distinctness), एकरूपता (Uniformity), आणि स्थिरता (Stability) या निकषांवर (DUS Test) उतरतात, तर त्यांची नोंदणी या कायद्यानुसार करता येते. एखादा पीक प्रकार एकदा कायद्यात समाविष्ट झाला, की मर्यादित कालावधीसाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या वाणाची नोंदणी करून सर्व बौद्धिक हक्क मिळविण्याची संधी उपलब्ध होते. २००९ पासून ०५.०५.२०२५ पर्यंत ८७७३ विविध वाण नोंदले गेले आहेत. सर्वाधिक २०१७ वाणांची नोंदणी २०२४ मध्ये झाली आहे. पिकानुसार पाहता, धान्य पिकांच्या ५५९१ वाणांची नोंदणी झाली असून, ती सर्वाधिक आहे. यानंतर तंतू पिके (७९४), भाजीपाला (७१९), कडधान्य (६८७), तेलबिया (४९१), फळे (२६८), साखर पिके (६६) आणि इतर पिके (१५७) अशा प्रकारे नोंदणी झाली आहे.

हक्क ७ : प्रचलित वाणांचा वापर करून पुनरुत्पादित वाणांच्या व्यापारीकरणासाठी पूर्व परवानगी (कलम २८-६)

शेतकऱ्यांच्या पारंपरिक किंवा नवविकसित वाणांपासून जर इतर कोणी मूलभूत वाण तयार करत असेल, तर त्याच्या व्यापारीकरणासाठी त्या विकसक शेतकऱ्याची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. या प्रक्रियेद्वारे शेतकरी आणि वाण विकसक यांच्यात हक्कपर शुल्क, लाभवाटप इत्यादी बाबींवर करार होऊ शकतो. शेतकऱ्यांच्या वाणांचा वापर अन्य पैदासकारांनी नवनवीन वाण विकसित करण्यासाठी केल्यास त्याचे योग्य श्रेय आणि लाभ देणे बंधनकारक आहे. शेतकऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय पीक पैदासकार प्रचलित वाणांचा वापर करून पुनरुत्पादित वाण तयार करू शकणार नाही.

हक्क ८ : शेतकऱ्यांना नोंदणीसाठी शुल्कातून सूट (कलम ४४)

पीक वाण संरक्षण व शेतकरी हक्क कायदा, २००१ या कायद्यानुसार, शेतकऱ्यांना वाण नोंदणीसाठी कोणतेही शुल्क भरावे लागत नाही, मात्र वार्षिक फी (रुपये १०) भरावी लागते. वाणांची विशिष्टता, एकरूपता, स्थिरता चाचण्या (DUS Test) शुल्क, प्राधिकरणाच्या इतर सेवांबाबतचे शुल्क, तसेच वादग्रस्त प्रकरणांवरील न्यायालयीन शुल्क भरावे लागत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचण न होता आपले हक्क मिळवण्याचा मार्ग मोकळा होतो.

हक्क ९ : निष्पाप उल्लंघन प्रकरणात शेतकऱ्यांचे संरक्षण (कलम ४३)

जर एखादा शेतकरी कायद्यांतर्गत अस्तित्वात असलेल्या हक्कांची माहिती नसल्यामुळे अनवधानाने उल्लंघन करतो, तर त्याच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. शेतकऱ्यांमध्ये कायद्याचे ज्ञान कमी असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी नकळत कायद्याचे उल्लंघन केल्यास, कलम ४३ नुसार खटला भरता येणार नाही, पण त्यांनी अज्ञान असल्याचे न्यायालयात सिद्ध करावे लागते.

डॉ. भाऊसाहेब पवार ७५८८६०४०९०

(कापूस सुधार प्रकल्प, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी)

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon - Agriculture News
agrowon.esakal.com