Farm Leasing Law : भाडे तत्त्वावर शेती देण्यातील अडथळे

मिलिंद मुरूगकर, शिरीष जोशी

Agriculture Land Policy : भारताच्या कृषी विकासाच्या आड येणारी एक महत्त्वाची अडचण म्हणजे भाडे तत्त्वावर शेती देण्याच्या आड येणारे कायदे अनेक लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांकडे आणि अगदी भूमिहीन लोकांकडे देखील चांगली शेती करण्याची जिद्द असते. पण त्यांच्याकडे शेतजमीन नसते किंवा अपुरी असते.

आणि एका मर्यादेपर्यंत जमीनधारणा नसेल तर त्या जमिनीतून पुरेसा नफा मिळवणे देखील अवघड असते. दुसरीकडे देशात असेदेखील जमीन मालक असतात ज्यांच्याकडे घरी शेतजमीन करायला तरुण लोक नसतात. ते शेतीबाहेरील व्यवसायात गुंतलेले असतात. अनेकदा अशी जमीन लहान, सीमांत शेतकरी कसायला घेतात. अशी जमीन खंडाने घेऊन शेती करायला घेतलेल्या शेतकऱ्यांना खंडकरी शेतकरी म्हणतात.

खंडाने शेती करायला देणे यात जमीन मालक आणि खंडकरी शेतकरी या दोघांचाही फायदा असतो. पण दुर्दैवाने अशा पद्धतीने शेतजमीन भाडेपट्ट्याने देणे आणि दिली तरी ती शेती किफायतशीर होणे यामध्ये एक अडथळा असतो. तो अडथळा 'कसेल त्याची जमीन' या कायद्याचा असतो. जमीन खंडाने दिली तर आपला मालकी हक्क जाईल, अशी भीती जमिनमालकाला असते. त्यामुळे खंडकरी शेतकऱ्यांबरोबर ठरलेला करार हा गुप्त ठेवला जातो. याचे अनेक दुष्परिणाम असतात.

भाडेपट्टीने शेती देण्याची सध्याची व्यवस्था खंडकरी शेतकऱ्यांना त्यांना कसायला मिळालेल्या शेतीमध्ये दीर्घकालीन गुंतवणूक करण्याची प्रेरणा देत नाही. जमीनमालकाशी झालेला करार कायदेशीर नसल्याने खंडकरी शेतकरी मृद्संधारण , सिंचन यासाठी गुंतवणूक करण्यात किंवा सुधारित शेती पद्धतीसाठी आर्थिक गुंतवणूक करण्यास धजावत नाहीत. अशी गुंतवणूक होत नसल्यामुळे पिकांच्या उत्पादनावर आणि एकूण उत्पादकतेवर मोठा परिणाम होतो. कमी उत्पन्न म्हणून कमी गुंतवणूक आणि कमी गुंतवणूक म्हणून कमी उत्पन्न असे दुष्टचक्र सुरु राहते.

शिवाय, असलेले कायदे बहुतेकदा खंडकरी शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे पुरेसे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरतात. अनेक खंडकरी शेतकऱ्यांना संस्थात्मक कर्ज (इन्स्टिट्यूशनल क्रेडिट ), पीक विमा आणि इतर सरकारी मदत योजना मिळत नाहीत. कारण एकच. त्यांना आपण खंडकरी शेतकरी आहोत हे सिद्धच करता येत नाही.

कारण त्यांनी जमीनमालकाशी केलेला करार लेखी नसतो. म्हणून ते शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या योजनांपासून वंचित राहतात. महिला खंडकरी शेतकऱ्यांना तर याचा बसणार फटका जास्त तीव्र असतो. आधीच समाजातील दुय्यम स्थानामुळे त्यांना पुरुष शेतकऱ्यांप्रमाणे शेतीसाठी मदत मिळत नाही. त्यात खंडकरी शेतकरी म्हणून तर त्यांचा सामना अधिकच मोठ्या अडथळ्यांशी असतो.

सुधारणांची गरज

सध्याच्या भाडेपट्टीने जमीन देण्याच्या पद्धतीत सुधारणांची गरज स्पष्ट आहे. या सुधारणांचा उद्देश खालील प्रमाणे असावा.

१. जमीन भाडे तत्त्वावर देण्यास कायद्याचा आधार आणि त्याचे नियमन

पारदर्शी आणि कार्यक्षम जमीन भाडे बाजार निर्माण करणे, ज्यामुळे खंडकरी शेतकऱ्यांना आणि जमीन मालकांना अधिक सुरक्षा आणि कायदेशीर संरक्षण मिळेल.

२. महिलांचे हक्क सुनिश्चित करणे

महिला खंडकरी शेतकऱ्यांना समान हक्क मिळतील हे पाहणे. त्यांना शेतकरी म्हणून औपचारिक मान्यता देणे आणि सरकारी मदत योजनांमध्ये त्यांचा समावेश करणे.

३. कर्ज आणि विम्याचा भाडेपट्टी व्यवस्थेत प्रवेश सुलभ करणे

खंडकरी शेतकऱ्यांना त्यांच्या अपेक्षित उत्पादनाचा तारण म्हणून

वापर करण्याची परवानगी देऊन संस्थात्मक कर्ज आणि पीक विमा मिळविण्यास सक्षम करणे.

४. जमिनीची सुपीकता राखण्यासाठी प्रोत्साहन

भाडेपट्टी करार संपल्यानंतर जमिनीची सुपीकता कमी होऊ नये म्हणून खंडकरी शेतकऱ्याला प्रोत्साहन मिळेल अशी तरतूद जमीनमालक आणि शेतकरी यांच्यामधील करारात असेल याची खबरदारी घेणे.

भारताच्या कृषी क्षेत्राची संपूर्ण क्षमता वापरून त्याचा फायदा खंडकरी शेतकरी व जमीन मालकांना आणि व्यापक पातळीवर समाजाला होण्यासाठी जमीन भाडेपट्टीने देण्याच्या सध्याच्या व्यवस्थेमध्ये वर सुचवलेल्या सुधारणा तातडीने होणे गरजेचे आहे.

मॉडेल अॅक्ट

नीती आयोगाने २०१६ साली भाडेपट्टीने शेती देण्यासाठी एक मॉडेल अॅक्ट तयार केला. शेती हा विषय राज्याच्या अखत्यारीत असल्याने राज्यांनी या मॉडेल अॅक्ट नुसार आपल्या राज्यातील विशिष्ट परिस्थितीनुसार असे कायदे करावेत असे आवाहन राज्यांना करण्यात आले.

नीती आयोगाच्या या आवाहनाला थंडा प्रतिसाद मिळाला. केवळ ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि केरळ ही राज्ये सोडता असा कायदा करण्यासाठी अन्य कोणत्याही राज्याने पुढाकार घेतल्याचे दिसत नाही. या तिन्ही राज्यांनीही मॉडेल अॅक्ट नुसार वेगळा कायदा केलेला नाही. पण आंध्र प्रदेश सरकारने तसे एक विधेयक आणले आहे. ओडिशाने त्या प्रकारची काही व्यवस्था तयार केली . पण त्यातील केरळचा प्रयत्न मात्र यशस्वी झाला.

केरळ मॉडेलः एक यशोगाथा

केरळ राज्याने जमीन भाडेपट्टीने देण्याचे एक नवीन प्रारूप (मॉडेल) यशस्वीरीत्या अमलात आणले आहे. हे प्रारूप वर उल्लेख केलेल्या अनेक समस्यांना उत्तर देते.

केरळच्या या मॉडेलमध्ये महिला किंवा पुरुष बचत गट तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ जमीन भाड्याने घेतात. हा भाडेपट्टी करार भारतीय करार कायदा १८७२ अंतर्गत होतो. या कायद्यानुसार भाडेकरू जमीन मालकासोबत नफा वाटतो किंवा त्याला निश्चित भरपाई देतो. ग्राम पंचायत तिसऱ्या तटस्थ पक्षाची (थर्ड पार्टी ) भूमिका बजावते, करार नोंदवते आणि भाडेकरू गटाला कर्ज आणि विम्यासारखे फायदे मिळविण्यास पात्र करते. कराराचा तीन ते पाच वर्षांचा कालावधी खंडकरी शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन गुंतवणूक करण्यासाठी आणि जमीन व्यवस्थापनासाठी प्रोत्साहित करतो.

केरळच्या या मॉडेलची चार वैशिष्ट्ये आहेत ः

पडीक जमिनीचा वापर

केरळमध्ये पडीक जमिनीचे प्रमाण १,०३,३३४ हेक्टर इतके मोठे आहे. कृषी उत्पादन आणि त्या उत्पादनाला मागणी यातील तफावत मोठी आहे. भाडे तत्त्वावर शेती देण्याचे केरळ मॉडेल या समस्येवर थेट उपाय करते कारण या मॉडेलमुळे पडीक जमिनीचा उत्पादक वापर करणे शक्य होते.

सेवा म्हणून शेती

या मॉडेलनुसार भाडेपट्ट्यावर जमीन घेणारे बचत गट जमीन मालकांना शेती सेवा पुरवतात. या व्याख्येमुळे जमिनीची मालकी थेट हस्तांतरित होत नाही. त्यामुळे जमीन मालकांच्या मालकी हक्काच्या सुरक्षिततेबाबतच्या चिंता दूर होतात.

ग्राम पंचायतीची भूमिका

करार नोंदणी करण्यासाठी आणि भाडेकरू गटांना कर्ज आणि विम्यासाठी पात्र बनवण्यासाठी ग्राम पंचायतीला या मॉडेलमध्ये एक महत्त्वाचे स्थान आहे.

जमीन मालकीच्या असुरक्षिततेचे निराकरण

भाडेपट्टी कराराचा दीर्घ अवधी हा खंडकरी शेतकऱ्यांना असुरक्षिततेवर उपाय आहे. त्यामुळे खंडकरी शेतकऱ्याला जमीन सुधारणांमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळते.

केरळच्या भाडेपट्टीने शेती देण्याच्या मॉडेलमुळे राज्यातील ९१ हजार महिला बचत गटांना १८ हजार हेक्टर शेतजमीन मिळाली आहे. आजवर आपली जमीन खंडाने दिली तर आपली मालकी संपुष्टात येईल या भीतीने जमीन पडीक ठेवणाऱ्या मोठ्या जमीन मालकांचा या कायद्याने फायदा झाला. आणि महत्त्वाचे म्हणजे गरीब महिलांना देखील शेती करून विकास साधण्याची संधी मिळाली.

(मिलिंद मुरूगकर आणि शिरीष जोशी हे रिव्हाईटलायझिंग रेनफेड अॅग्रिकल्चर (आरआरए) नेटवर्क या समूहाच्या आर्थिक प्रश्नांचा अभ्यास करणाऱ्या गटाचे सदस्य आहेत.)