Wildlife Crop Damage : रत्नागिरी-सिंधुदुर्गातील वानर, माकडांचा प्रश्न संसदेत

Ratnagiri News : दिल्ली येथे झालेल्या ऑर्गनायझिंग कमिटी फार्मर्स अँड फॉरेस्ट ड्वेलर्स पार्लमेंटमध्ये रत्नागिरी-सिंधुदुर्गमधील वानर, माकडांचा गंभीर प्रश्न मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे हा प्रश्न संसदेपर्यंत पोचून त्यावर तोडगा काढला जाईल, अशी आशा कोकणातील शेतकरी व बागायतदार यांच्यात निर्माण झाली आहे.

शेतीसुरक्षेसाठी वन्यजीव मारण्याचा मूलभूत अधिकार मिळायला हवा किंवा सरकारने माकडांचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी पार्लमेंटमध्ये केली गेली. या मागणीची दखल तिथे उपस्थित सर्व शेतकऱ्यांनी गांभीर्याने घेतल्याचे रत्नागिरीतील शेतकरी अविनाश काळे यांनी सांगितले.

माकडांच्या उपद्रवामुळे काळे यांनी यापूर्वी रत्नागिरीत उपोषण केले, निवेदने दिली. माकडे पकडण्यासही सुरुवात झाली. त्यानंतर फार्मर्स पार्लमेंटसाठी त्यांना दिल्लीत निमंत्रण आले होते. फार्मर्स पार्लमेंटचे अध्यक्ष व कोट्टायम केरळचे खासदार फ्रान्सिस जॉर्ज आणि जनरल मॅनेजर जॉन यांनी या परिषदेचे आयोजन कॉन्स्टिट्युशन क्लब ऑफ इंडियाच्या हॉलमध्ये केले.

बहुसंख्य राज्यातील प्रतिनिधी, खासदार, शेतकरी, संघटनेचे नेते याला उपस्थित होते. भारतीय किसान मोर्चा, किसान मजदूर संघ, अखिल भारतीय किसान काँग्रेस, एचआरडीएसचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

श्री. काळे म्हणाले, की देशाचे पोट भरणाऱ्या शेतकऱ्याचा जीव महत्वाचा की, अतिरिक्त संख्या वाढलेला वन्यजीव महत्त्वाचा आहे. मात्र, यामध्ये शेतकरी आधी जगायला हवा. मी मांडलेल्या अनेक मुद्द्यांना उपस्थितांनी उत्तम प्रतिसाद दिला. हे सर्व मुद्दे लेखी दिले आहेत. कायद्यात बदल घडवण्यासाठी होईल ते सगळे प्रयत्न करण्याची तयारी दर्शवली. कायद्यामध्ये बदल, सुधारणा होईपर्यंत लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार सगळ्यांनी व्यक्त केला.

केंद्र सरकारच्या वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ हा शेती, आदिवासी, नागरिक यांना देशभर अडचणीचा होत असल्याने त्यामध्ये बदल/ सुधारणा करायला लावणे, आवश्यक सूचनांचे एकत्रीकरण करून खासदारांच्या मदतीने त्या संसदेत मांडून कायद्यात बदल/सुधारणा करण्यास सरकारला भाग पाडायचे, असा या परिषदेचा उद्देश होता.

वाघ, हत्ती, डुक्कर, नीलगायीमुळे शेतीचे नुकसान

केरळ, तमिळनाडू, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल इत्यादी राज्यांतील भागात होणारे वाघ, हत्ती यांचे हल्ले आणि मृत्युमुखी पडणारे शेतकरी, सरकारकडून नुकसान भरपाईबाबत थट्टा होते. डुक्कर, माकड, वानर, नीलगायींकडून शेतीला होणारा प्रचंड उपद्रव याबाबत परिषदेत सारेजण आक्रमक होते. वन्यजीव हे सरकारने आपल्या ताब्यात ठेवावे. त्याचा शेतकरी, नागरिकांना त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असेही मत मांडले गेले.