Farmer Loan Recovery : कर्जमुक्तीऐवजी कर्ज भरण्याची दमबाजी

Nashik News : विधानसभेची निवडणूक जिंकण्यासाठी महायुतीच्या नेत्यांनी प्रचार सभांमधून शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्तीचे आश्वासन दिले होते. मात्र आता बहुमतात सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री हे शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देण्याऐवजी उलट शेतकऱ्यांनाच कर्ज भरा अशी दमबाजी करत आहेत, असा आरोप शेतकरी संघटनेच्या वतीने करण्यात आला.

सक्तीची कर्जवसुलीच्या मुद्द्यावर बुधवारी (ता.२) शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेची बैठक हुतात्मा स्मारक येथे संपन्न झाली.यावेळी शेतकरी संघटनेचे शंकर ढिकले, शैलेंद्र कापडणीस, डॉ. आर. टी जाधव, सोपान कडलग, बाळू नाठे, सुनील बिरारी, संदीप सोनवणे, दत्तात्रय संधान, शांताराम माळोदे, लक्ष्मण मते, कचरू बागूल, दत्तात्रेय कडलग आदींसह मोठ्या संख्येने शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. याप्रसंगी शेतकरी कार्यकर्त्यांनी शेतकरी संघटनेचा बिल्ला लावून प्रवेश केला.

नैसर्गिक आपत्ती, बाजारपेठेतील अस्थिरता आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत. परिणामी शेतकरी बँका आणि सावकारांकडून कर्ज घेण्यास प्रवृत्त होतात. परंतु अपेक्षित उत्पादन न मिळाल्यास कर्जफेड करणे त्यांना अशक्य होते. असे असताना कर्ज भरण्याची सक्ती केली जाते.

ही सरकारची दमबाजी सहन केली जाणार नाही, कर्जमुक्ती मिळवण्यासाठी मोठा लढा उभारला जाईल, सरकारला कर्जमाफी द्यावीच लागेल, अशी भूमिका यावेळी बैठकीत मांडण्यात आली. शेतकरी कर्जमाफीबाबत विधानसभा निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या सातबारा कोरा करण्याबाबत आश्वासित केले होते. प्रत्यक्षात सत्तेवर आल्यानंतर कर्जमाफीविषयी सरकार बोलत नसल्याने यावेळी संताप व्यक्त करण्यात आला.

‘सरकारविरोधात गुन्हा दाखल करणार’

नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातही त्याबाबत कसलीही तरतूद नाही. अनेक भागांत शेतकऱ्यांकडून बॅंक सक्तीची वसुली केली जात आहे. त्यामुळे कर्जमाफीचा विषय मार्गी लागेपर्यंत सक्तीची वसुली थांबवावी, अन्यथा सरकारविरोधात फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला. सत्ताधारी आमदार, खासदार यांना गावबंदी करून याचा जाब विचारण्याची हिंमत करावी, प्रसंगी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करून सरकारला कर्जमाफी करण्यास भाग पाडावे लागणार आहे. या प्रश्नावर राज्यपालांची भेट घेणार यासह कर्जमुक्ती संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल, असा सूर बैठकीत होता.