Shaktipeeth Highway : प्रसंगी रक्त सांडेल, पण शक्तिपीठला जमीन देणार नाही

Solapur News : नागपूर ते गोवा सहापदरी शक्तिपीठ महामार्ग होणार असून, शासनाकडून ८६ हजार कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. बार्शी तालुक्यातील शेकडो शेतकऱ्यांच्या बागायत जमिनी महामार्गामध्ये जात आहेत.

प्रांताधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी (ता. २५) शेतकऱ्यांना चर्चेसाठी तहसील कार्यालयात बोलावले होते. त्यावेळी शेकडो शेतकऱ्यांनी आर्त टाहो फोडून ‘प्रसंगी रक्त सांडेल, पण शक्तिपीठ मार्गाला जमीन देणार नाही’, असा इशारा दिला.

शासनाच्या संकेतस्थळावर ७ मार्च २०२५ रोजी शक्तिपीठ महामार्गाची अधिसूचना जाहीर झाली. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार आहेत, त्यांना प्रांताधिकारी सदाशिव पडदुणे यांनी आज (शुक्रवारी) आमंत्रित केले होते.

यावेळी नायब तहसीलदार सुभाष बडे, संजीवन मुंडे, रवींद्र सानप उपस्थित होते. प्रांताधिकारी पडदुणे यांनी शेतकऱ्यांना प्रत्येकास लवकरच स्वतंत्र नोटीस देऊन वैयक्तिक सुनावणी घेऊन कालावधीमध्ये शासनाकडे नुकसान भरपाई धोरण पोचविण्यासाठी माहिती घेत असून, शासन भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार जमीन संपादन करणार आहे.

तीन वर्षाचे सरासरी बाजारमूल्य, चार पट दर, जर शेतकरी स्वतःहून करारनामा करणार असतील तर पाच पट दर आणि २५ टक्के जास्त रक्कम दिली जाईल. भूसंपादन अधिकारी पुढील आठवड्यात सुनावणी घेतील, असे सांगताच शेतकऱ्यांनी गोंधळ सुरू केला. विकासाच्या नावाखाली शक्तिपीठ महामार्ग होत असून, शेतकऱ्यांची लाख मोलाची जमीन जात आहे. महामार्गामुळे शेतकऱ्याच्या जमिनीचे दोन तुकडे होणार.

आधीच सुरत-चेन्नई महामार्गात शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.तालुक्यातील सहाशे एकर जमीन महामार्गात जात असून यामुळे शेकडो कुटुंबे संपणार आहेत. तापमान वाढणार, झाडे नष्ट होणार असून रस्ते, विहिरी यात जाणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या जिवाशी शासन खेळत आहे. शासनाने महामार्ग रद्द करावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

‘आमच्या भावना शासनापर्यंत पोचवाव्यात’

तुम्हीच आमचे मायबाप, तुम्हीच आमचे परमेश्वर, तुम्हीच आमचे सर्वस्व, असे म्हणत शेकडो शेतकऱ्यांनी तहसील कार्यालयात प्रांताधिकाऱ्यांसमोर लोटांगण घालून शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करावा, आमच्या भावना शासनापर्यंत पोचवाव्यात, अशी मागणी केली.

पाण्याचे प्रवाह, ओढे, नाल्यांची बदलेल दिशा

राज्यातून या महामार्गाची मागणी नाही. राज्यभरातील ८०४ किलोमीटर महामार्गात २७ हजार शेतकऱ्यांच्या जमिनी जात आहेत. यात कित्येक शेतकरी भूमिहीन होतील. महामार्गामुळे पाण्याचे नैसर्गिक प्रवाह, ओढे, नाले यांची दिशा बदलण्याचा धोका आहे. अनेक शेतकऱ्यांना चार किलोमीटर वळसा घालून आपल्या शेतात जावे लागणार आहे. असा सर्व विचार करून शासनाला शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.