Farmers Protest : हमीभावासाठी राजस्थानातील शेतकरीही आक्रमक ; ५०० हून अधिक ट्रॅक्टरसह जयपूरकडे कूच

Delhi Farmers Protest Update : पंजाब, हरियाणानंतर हमीभावाच्या कायद्याचे लोण आता राजस्थानमध्येही पोहचले आहे. हमीभावाच्या कायद्यासाठी राजस्थानातील शेतकऱ्यांनीही कंबर कसली आहे. याच पार्श्वभूमीवर ५०० हून अधिक ट्रॅक्टरसह शेतकऱ्यांनी जयपूरकडे कूच करण्याची तयारी केली आहे.

अजमेर आणि दुदूमार्गे मोठ्या संख्येने शेतकरी जयपूरकडे निघणार आहे. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी पोलीस प्रशासन अनेक गावांतील शेतकऱ्यांना धमक्या देत असल्याचा आरोप शेतकरी नेते करत आहे.

आंदोलन शांततेतच

शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी नेत्यांना पोलीस ठाण्यांमध्ये बोलावून ट्रॅक्टर मार्च रोखण्यासाठी दबाव आणला जात आहे. या संदर्भात किसान महापंचायतचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट यांनी पोलीस महासंचालक, मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी जाऊन निवेदन दिले आहे. सत्य, शांती आणि अहिंसेच्या आधारावर होणाऱ्या ट्रॅक्टर मार्चला सहकार्य करण्याची विनंती या निवेदनाद्वारे जाट यांनी केले आहे.

जाट म्हणाले की, गेल्या ४४ वर्षात माझ्या नेतृत्त्वातील आंदोलने शांततापूर्ण मार्गानेच झाली आहेत. त्यामुळे दडपशाही करून शांततापूर्ण आंदोलन रोखणे म्हणजे भारतीय संविधानाच्या भावना दुखावणारे आणि लोकशाहीला चिरडण्याचा प्रकार असल्याचेही ते म्हणाले.

४५ हजार गावांत बंद

शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभावाची गॅरंटी मिळावी, या मागणीसाठी राजस्थानातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. अजमेर आणि दुदू जिल्ह्यांच्याय सीमेला लागून असेलेल्या राष्ट्रीय महामार्गावरून शेतकरी ५०० ट्रॅक्टरसह जयपूरला पोहणार आहे.

सरकारने शेतकऱ्यांच्या हमीभावाच्या कायद्याच्या मागणीचा विचार न केल्यास हा मार्च दिल्लीच्या दिशेने पुढे जाईल. तसेच सराकरने हुकूमशाही करत आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केल्यास राजस्थानातील ४५ हजार गावांमध्ये बंद पुकाण्यात येईल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

दरम्यान, शेतकऱ्यांना मोहरी पिकाची सरकारने घोषित केलेल्या हमीभावापेक्षा कमी दराने विक्री करावी लागत आहे. गेल्या महिनाभरापासून मोहरी ६५० ते १४०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने विकावी लागत आहे. त्याचप्रमाणे मुगालाही प्रतिक्विंटल दोन ते अडीच हजारांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. शेतकऱ्यांचे हेच नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने हमीभावाचा कायदा करण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत.