डॉ. केदार विष्णू, प्रमोद कुमार
देशातील वातावरण तीन कृषी कायद्यांच्या निमित्ताने ढवळून निघाले होते. त्याचे राजकीय पडसाद उमटले. आंदोलनाच्या रेट्यामुळे सरकारने माघार घेतली. याला दोन वर्षांहून अधिक काळ लोटला. खरे तर भारतीय शेतीच्या दृष्टीने हा विषय इतका महत्त्वाचा आहे, की त्याचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास व्हायला हवा.
केंद्राच्या या कायद्यांबाबत जे आक्षेप घेतले होते, त्यापैकी एक प्रमुख म्हणजे ‘या सुधारणा योग्य ती संस्थात्मक संरचना आणि मूलभूत सुविधा निर्माण न करताच केल्या गेल्या. परिणामी शेतकऱ्यांना आपल्या उत्पादनाची योग्य ती व्यवस्था लावण्यात अडथळे निर्माण झाले’, असे अनेक अर्थतज्ज्ञांना वाटले. या नव्या सुधारणा मंडी, अर्थात कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या ऱ्हासाला कारणीभूत ठरतील, असा मतप्रवाह होता.
या तीन कृषी कायद्यांपैकी शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव आणि कृषीसेवा कायदा (फार्मर्स ॲग्रीमेंट ऑन प्राईज ॲश्युरन्स अँड फार्म सर्व्हिसेस ऍक्ट-२०२०) संस्थात्मक आर्थिक रचनेच्या दृष्टिकोनातून तपशीलवार समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया! आजवर भारतातील करारशेती प्रणालीच्या अतिशय विस्कळीत आणि संधिसाधू वर्तनावर अभावानेच संख्यात्मक अभ्यास केला गेला. सरकारने प्रायोगिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा (एपीएमसी) २००३ मध्ये तयार केला.
राज्य सरकारांना शेती हा राज्यपातळीवरही महत्त्वाचा विषय आहे हे लक्षात घेऊन तो कायदा आपापल्या राज्यांत अंमलात आणण्याच्या सूचनाही दिल्या. २०१७ पर्यंत २१ राज्यांनी हा कायदा अंगीकारला. करार शेतीच्या सबलीकरणासाठी केंद्र सरकारने २०१८मध्ये एक नमुना ‘करार शेती आणि सुविधा कायदा’ संमत केला. कृषीमालाच्या व्यापारात मूलभूत सुधारणा घडवणे आणि खासगी क्षेत्रासाठी दारे खुली करण्यासाठी २०२०मध्ये हे तीन कृषी कायदे सरकारने संमत केले होते.
करार शेतीचा विचार करता, ही शेतकरी आंदोलने प्रामुख्याने करार करणाऱ्या उत्पादक संस्थांचे संधी आणि फायदाकेंद्रित वर्तन या दोन गोष्टींविरुद्ध होती. कारण यामुळे शेतकऱ्यांचा एकूण व्यवहारांसाठी येणारा खर्च (ट्रान्झॅक्शन कॉस्ट) वाढतो. या लेखात ‘व्यवहारखर्चा’च्या शेतकऱ्यांच्या नफ्यावर होणाऱ्या परिणामाचा संख्यात्मक अभ्यास केला आहे.
माहितीखर्च, म्हणजेच ‘इन्फर्मेशन कॉस्ट’ (आयसी) हीदेखील उलाढाल प्रक्रियेत अंतर्भूत असते. उदा. खरेदी, विक्री, उत्पादनमाहिती आणि करारासुयोग्य उत्पादनसंस्थेची निवड करणे या सर्वांचा समावेश या प्रक्रियेत आहे. तसेच, विशिष्ट नियम आणि अटींच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांना सौदा खर्चाचाही अतिरिक्त भार पडतो.
असा केला अभ्यास
नोबेल पुरस्कार विजेते रोनाल्ड कोस, डग्लस नॉर्थ आणि ऑलिव्हर विल्यम्सन यांच्या म्हणण्यानुसार, विस्कळीत माहिती, संधीकेंद्रित वर्तन आणि नियम व अटींचा अभाव यांमुळे निर्माण होणाऱ्या खर्चाचा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होतो. त्याचा अभ्यास आव्हानच आहे. विशिष्ट ठोस आकडेवारीअभावी अशा अभ्यासात अडथळे येतात. ही पोकळी भरून काढण्यासाठी आम्ही क्षेत्रविशिष्ट पातळीवर प्राथमिक सर्वेक्षण केले.
यामध्ये कर्नाटकातील कोलार जिल्ह्यात प्रामुख्याने मिरचीचे पीक काढणाऱ्या तीनशे शेतकऱ्यांचा समावेश होता. ही सुपरमार्केट्स किंवा मोठे विक्रेते फळे व भाज्या यांच्या करार शेतीमध्ये उतरण्यासाठी पूर्वउद्योग एकीकरणाचा (बॅकवर्ड इंटिग्रेशन) पर्याय निवडतात. बाजारपेठेसाठी रोजच्या पुरवठ्याची तरतूद म्हणून हे केले जाते. यामध्ये राज्यात सुमारे तीस संघटित किरकोळ विक्रेते कार्यरत आहेत.
शेतकऱ्यांकडून थेट फळे आणि भाज्या यांच्या पुरवठ्यासाठी त्यांचे उत्पादनकरार आणि विपणन करार झालेले असतात. उत्पादनकरार म्हणजे ‘तांत्रिक सहाय्य, रासायनिक व खतांचा पुरवठा आणि निश्चित किंवा ठराविक किंमतीमध्ये त्याची आगाऊ खरेदी’ या गोष्टी अंतर्भूत असतात. विपणन करार किंवा मार्केटिंग काँट्रॅक्टस याचा अर्थ रसायने, खते याबाबतीतील तांत्रिक सहाय्य्य आणि पारंपरिक बाजारपेठेतील भावापेक्षा जास्त भावाने ती खरेदी करणे.
आमच्या संशोधनानुसार उत्पादनकरार करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा नफा प्रतिएकर ५३ हजार ६९९ वरून ४० हजार ३३१ रुपयांवर (२४.९टक्के) घसरला. तर मार्केटिंग कॉन्ट्रॅक्ट किंवा विपणन करार करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा नफा प्रतिएकर ३९ हजार ५७३वरून ३१ हजार १९७पर्यंत (२१.२टक्के) घसरला. मिरचीच्या पिकासंदर्भातील ही आकडेवारी आहे.
बाजार समितीच्या शेतकऱ्यांच्या तुलनेत ‘पीसी’ (प्रॉडक्ट काँट्रॅक्टिंग) शेतकऱ्यांना ६७.१४टक्के एवढा अधिक नफा झाला; तर ‘एमसी’ (मार्केटिंग कॉन्ट्रॅक्ट) शेतकऱ्यांना १७ टक्के अधिक नफा झाला. आमच्या निष्कर्षांनुसार, ‘पीसी’ आणि ‘एमसी’ शेतकऱ्यांचा निव्वळ नफा आणि खरेदीमूल्य हे ‘एपीएमसी’ शेतकऱ्यांच्या तुलनेत बरेच जास्त असल्याचे आढळून आले.
‘एपीएमसी’ शेतकऱ्यांशी तुलना करता अंदाजे व्यवहारखर्च ‘पीसी’ शेतकऱ्यांच्या एकूण खर्चाच्या १४. ६टक्के; तर ‘एमसी’ शेतकऱ्यांचा सहा टक्के एवढा होता. एकूण व्यवहारखर्च हा ‘एपीएएमसी’ शेतकऱ्यांशी तुलना करता ‘पीसी’ शेतकऱ्यांसाठी नऊ हजार१७८ रुपयांनी, तर ‘एमसी’ शेतकऱ्यांसाठी पाच हजार३९४ रुपयांनी अधिक होता. याचाच अर्थ संस्थात्मक यंत्रणा जर मजबूत आणि छोट्या शेतकऱ्यांनाही सामावून घेणारी असती तर प्रचलित व्यवहार/सौदे तसेच इतर खर्च मोठ्या प्रमाणावर कमी झाले असते.
करार शेती कायद्यातील त्रुटी
२०२०चा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग कायदा हा कृषीव्यापार बाजारपेठेतील विशिष्ट स्पर्धेला गृहीत धरूनच केलेला आहे. शिवाय, दोन्ही पक्ष किंवा बाजू या करारांच्या अटी व शर्ती निश्चित करण्यासाठी सक्षम व तुल्यबळ आहेत, हेही गृहीत धरलेले होते. मात्र यासाठी सरकारने कोणतीही सक्षम यंत्रणा निर्माण केलेली नव्हती.
विशेषतः फळे व भाज्यांबाबतीत याचा फटका अधिक बसला. हा कायदा केवळ शेतकरी व काँट्रॅक्ट फर्म्सदरम्यान व्यापारी संबंध प्रस्थापित करण्यावर भर देतो. मात्र त्यासाठी कोणतीही सक्षम यंत्रणा पुरवत नाही. सरकारने शेतकरी आणि व्यापारी संस्थांमधील माहितीच्या अभावाची मोठी पोकळी भरून काढण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत.
संधिकेंद्रित वर्तन आणि अपुऱ्या, विस्कळीत माहितीवर तोडग्यासाठी काही धोरणात्मक उपाय/सूचना : संस्थात्मक प्रणाली बळकट करणे आणि स्पष्ट करार तयार करून त्याची अंमलबजावणी करणे हे यावरील प्रमुख उपाय आहेत. व्यापारी संस्था आणि शेतकऱ्यांदरम्यान व्यवसाय अटी निश्चित असणे अपेक्षित आहे.
व्यवहारखर्च कमी करण्यासाठी उत्तम उपाय म्हणजे संस्थांचे संधिसाधू आणि नफाकेंद्रित वर्तन नियंत्रणात ठेवणे आणि हे बळकट संस्थात्मक प्रणालीच्या साहाय्यानेच शक्य आहे. शेतकऱ्यांचे बाजारपेठ तसेच किमतींबाबतचे आकलन आणि ज्ञान वाढले तर मूल्य अनिश्चितता ते नक्कीच कमी करू शकतील. तसेच, सामूहिक सौदाशक्तीद्वारे उत्पादनाच्या दर्जाची मानके निश्चित होऊ शकतात.
औपचारिक अथवा लिखित करारांमध्ये प्रवेश करू बघणारे खासगी व्यापारी हे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांची विक्री करण्यासाठी तुल्यबळ स्पर्धक ठरू शकतात, विशेषतः नाशवंत पिकांबाबत. ग्रामीण बाजारपेठेत गुंतवणूक वाढवण्याची मोठी गरज आहे. हे अर्थसंकल्पी तरतूद आणि खासगी गुंतवणुकीतील वाढ यांच्याद्वारेच शक्य आहे. यासाठी पायाभूत सुविधांच्या सक्षमीकरणाची गरज आहे. उदा. प्रतवारी, साठवणूक सुविधा आणि त्यांना शहरी बाजारपेठांशी जोडणे. यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच भविष्यात या सुधारणांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक ठरेल.
(डॉ. विष्णू अर्थशास्त्राचे सहाय्यक प्राध्यापक, तर प्रमोद कुमार लखनौच्या गिरी इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपिंग स्टडिजचे संचालक आहेत.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.