Crop Insurance: पीकविम्यासाठी सरकारी कंपनी द्या

Latur News: पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सध्या असलेल्या एसबीआय जनरल इन्सुरन्स विमा कंपनीऐवजी आयसीआयसीआय लोम्बार्ड या खासगी कंपनीला जिल्ह्यासाठी करारबद्ध करण्याचे सुरू असल्याचे आमदार अभिमन्यू पवार यांना समजल्यानंतर त्यांनी याबाबत तत्काळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांची भेट घेऊन जिल्ह्यासाठी खासगी नव्हे, तर सरकारी पीकविमा कंपनीची निवड करावी, अशी मागणी केली आहे.

भेटीत शेतकरी हिताच्या निर्णयाबद्दल आभार व्यक्त करत या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मागणीही त्यांनी केली.पीकविमा योजनेत गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांना अनेक अडचणी आल्या आहेत. विमा कंपनीच्या मनमानी कारभारामुळे शेतकरी मोठ्या संख्येने भरपाईपासून वंचित राहिल्याचे प्रकार घडले.

सरकारी पीकविमा कंपनीची नियुक्ती केल्यास या कंपनीवर थेट सरकारचेच नियंत्रण असल्याने शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा पोहोचणार नाही. यामुळे खासगी पीकविमा कंपनीसमवेत करार न करता सरकारी कंपनीवरच जिल्ह्यात पीकविमा योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी द्यावी, अशी मागणी आमदार पवार यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली.

याबरोबरच जिल्हा परिषद आवारातील लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या पुतळ्याचे काम पूर्ण झाले असून या पुतळ्याचे अनावरण करण्यात यावे, पोलीस पाटलांच्या सेवानिवृत्तीचे ६० वरून वाढवून ६५ करावे, आदी मागण्याही त्यांनी केल्या. या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे आमदार पवार यांनी सांगितले.

बनावट दारूसाठी कायद्यात सुधारणा करा

ग्रामीण भागात अवैध दारूविक्री व बनावट दारूविक्रीमुळे हजारो संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. यासंदर्भात दोन वेळा लक्षवेधी मांडून आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस उपस्थित राहून आमदार अभिमन्यू पवार यांनी दारूबंदी कायद्यात काही धोरणात्मक सुधारणा सुचवल्या आहेत.

या विषयासंदर्भात वेळोवेळी सरकारकडून देण्यात आलेल्या सर्वच आश्वासनांची पूर्तता लवकरात लवकर व्हावी, अशीही विनंती त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. अवैध दारूविक्री व बनावट दारूविक्रीला आळा घालण्यासाठी कायद्यात योग्य त्या सुधारणा केल्या जातील, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्याचेही आमदार पवार यांनी सांगितले.