Cotton Procurement : कापूस खरेदीमध्ये शेतकऱ्यांची पिळवणूक

Mumbai News : भारतीय कापूस महामंडळ (सीसीआय) आणि जिनींग व्यावसायिक हस्तक्षेप करून कापूस खरेदीत शेतकऱ्यांची पिळवणूक करत आहेत. चांगला कापूस जिनिंगवाले खरेदी करतात आणि खराब कापूस ‘सीसीआय’कडे ढकलला जातो, अशी कबुली पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानसभेत सोमवारी (ता. १७) प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.

‘सीसीआय’मार्फत कापूस खरेदी करण्यासाठी विकसित केलेली प्रणाली अधिक पारदर्शी करण्यात येईल, तसेच कापूस खरेदीसाठी नोंदणीस मुदतवाढ देण्याबरोबरच जोपर्यंत कापूस खरेदी संपत नाही तोपर्यंत केंद्र बंद करण्यात येणार नाही, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

विधानसभेत कापूस खरेदीवरून विरोधी आणि सत्ताधारी आमदारांनी ‘सीसीआय’वर टीकेचा भडिमार केला. तसेच ‘सीसीआय’चे अधिकारी चुकीची माहिती देत असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी, अशी मागणीही लावून धरली.

यावर पणनमंत्री रावल यांनी संबंधित अधिकारी केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असले तरी त्यांची चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. या वेळी काँग्रेसचे आमदार अमित झनक यांच्यासह राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी भावांतर योजना कापसासाठी जाहीर करावी, अशी मागणी लावून धरली. मात्र, मंत्री रावल यांनी या प्रश्नाला बगल दिली.

काँग्रेसचे आमदार अमित झनक यांनी कापसाला दर नसल्याने ‘सीसीआय’मार्फत होत असलेली कापूस खरेदी बंद आहे. खासगी बाजारात कापसाला सहा हजार रुपये मिळत असलेला दरही सध्या मिळत नाही. राज्यात केवळ १२७ खरेदी केंद्रे होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे हे खरे आहे का? असा प्रश्न केला असता मध्यंतरी ‘सीसीआय’ची सॉफ्टवेअर प्रणाली हॅक झाली होती. त्यामुळे फेब्रुवारीमध्ये १५ दिवस खरेदी बंद होती. त्यामुळे परिस्थिती विस्कळीत झाली होती. १५ मार्चपर्यंत खरेदीसाठी नोंदणी केल्याची खरेदी होईल.

राजुराचे आमदार देवराव भोंगळे यांनी ‘सीसीआय’चे उपमहाव्यस्थापक नीरजकुमार यांच्यावर गंभीर आरोप करत कापूस खरेदी बंद असल्याचे सांगून शेतकऱ्यांचे नुकसान केले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी केली. कापूस खरेदीबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी ललिलकुमार गुप्ता यांच्याकडे विचारणा केली असता २८ फेब्रुवारीपासून कापूस खरेदी सुरू झाल्याचे सांगितले तर नीरजकुमार यांनी खरेदी बंद असल्याचे सांगितले. मार्चमध्ये खरेदी सुरू झाल्याने जिनींग व्यावसायिकांना रुई (लिंड) कमी मिळते. त्यामुळे कापूस खरेदी केला जात नाही. आता जोवर कापूस संपत नाही तोवर खरेदी केली पाहिजे, अशी मागणी केली.

यावर मंत्री रावल यांनी ‘सीसीआय’चे अधिकारी आणि जिनींग व्यावसायिक संगनमत करून शेतकऱ्यांची पिळवणूक करत असल्याचे मान्य केले. ते म्हणाले, ‘‘सीसीआय’ची खरेदी केंद्रे ही बाजार समिती आणि जिनींग व्यावसायिकांच्या माध्यमातून सुरू राहतात. काही जिनींग व्यावसायिक त्यांच्या सोयीनुसार खरेदी करतात. भोंगळे यांनी सांगितलेली घटना खरी आहे. नीरजकुमार या अधिकाऱ्याचा कॉल आम्ही सर्वांनी ऐकला आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

त्यानुसार तीन जिनींग आणि प्रेसिंग व्यावसायिकांनी विनापरवाना कापूस खरेदी बंद केल्याने त्यांच्यावर कारवाई प्रस्तावित आहे. या खरेदी प्रणालीत छेडछाड केली जात असेल तर कारवाई केली जाईल.

तथापि, ‘सीसीआय’चे अधिकारी आणि जिनींग व्यावसायिक खरेदी सुरू असल्याचे सांगतात. मात्र, ही खरेदी अत्यंत धिम्या गतीने केली जाते. कधी तांत्रिक अडचणी निर्माण केल्या जातात. त्यामुळे शेतकऱ्यांची पिळवणूक केली जाते. जिनींग व्यावसायिक चांगला कापूस खरेदी करतात आणि खराब कापूस ‘सीसीआय’कडे ढकलतात. त्यामुळे कापूस खरेदी यंत्रणा पारदर्शक असली पाहिजे. त्यामध्ये मानवी हस्तक्षेप असता कामा नये.’

भावांतर योजना लागू केली पाहिजे : रोहित पवार

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार गट) रोहित पवार यांनी कापूस आयातीचा मुद्दा उपस्थित करत, ‘कापूस उत्पादन घटल्याचा अंदाज दिल्यामुळे केंद्र सरकारने कापूस आयात केला. अजूनही कापूस आयात करणार आहेत. जर देशांतर्गत कापसाचे उत्पादन घटले आहे तर कापसाचा भाव सहा साडेसहा हजारांच्या वर का जात नाही? लांब धाग्याला ७५२१ तर मध्यम धाग्याला ७,१२१ रुपये दर आहे.

मात्र, हा बाजारात हा दर ६,५०० च्या वर नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारशी राज्य सरकारने चर्चा केली पाहिजे. जर केंद्र सरकार जर ऐकत नसेल तर शेतकऱ्याला वाचवण्यासाठी भावांतर योजना आणली पाहिजे. निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांनुसार तुम्ही भावांतर म्हणून फरक रक्कम देणार आहे का? असा प्रश्न केला. या वेळी रावल यांनी ‘दरवर्षी ११० कापूस खरेदी केंद्रे आहेत. यंदा १२४ खरेदी केंद्रे सुरू केली आहेत. १४२ लाख क्विंटल खरेदी केली आहे.

१० हजार कोटी रुपयांची खरेदी महाराष्ट्रात खरेदी केली आहे. मात्र, महाराष्ट्रात जास्त उत्पादन आहे. त्यामुळे आयातीची गरज नसावी. पुढील वर्षातील खरेदी करण्यासंदर्भात जुलै - ऑगस्टमध्ये बैठक घेऊन आम्ही अडचणींवर मार्ग काढू, असे उत्तर दिल्याने काँग्रेसच्या विजय वडेट्टीवार यांनी आक्रमक होत, भावांतराबाबत आपण काहीच बोलत नसल्याचे सांगत, भावांतर देणार की नाही देणार हे प्रथम सांगावे. हमीभावातील फरक भरून देऊ असे निवडणुकीआधी सांगत होता.

शेतीमालाला भाव नसल्याने कृषी भूषण पुरस्कार प्राप्त शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. गोलमाल उत्तरे द्यायची हे बरोबर नाही. कापूस आयात केल्यामुळे कापसाचे भाव पडले. कापूस आयात करून शेतकऱ्यांचा गळा घोटला जातो आहे, असा आरोप केला. यावर रावल यांनी भावांतर योजना सोयाबीनसाठी लागू करता येऊ शकते. मात्र, कापसासाठी कशी करणार? असा प्रतिप्रश्न केला.

खुल्या बाजारात चांगला कापूस आहे तो कापड गिरण्या खरेदी करतात. कमी प्रतिचा कापूस सीसीआय खरेदी करते, असे सांगत भावांतराला बगल देण्याचा प्रयत्न केला असताना रोहित पवार यांनी राज्यात ५० लाख टन सोयाबीन उत्पादन होते. ‘नाफेड’ ११ लाख टन खरेदी करते. तरीही हमीभावापेक्षा दर कमी येतात. कापसाचेही तसेच आहे. त्यामुळे भावांतर योजना ही कापसासाठी आणावीच लागेल. शेतकऱ्यांना पैसे द्यावेच लागतील, असे सांगितले.

‘कापूस खरेदी सुरूच राहील’

कापूस खरेदी बाबत बोलताना रावल यांनी जोवर शेतकऱ्यांचा कापूस संपत नाही तोवर खरेदी केली जाईल. १५ मार्चपर्यंत ‘सीसीआय’ने कापूस खरेदी नोंदणीसाठी मुदतवाढ दिली होती. मात्र, त्याला मुदतवाढ द्यावी लागली तर ती देण्यात येईल. शिवाय जोवर कापूस संपत नाही तोवर खरेदी केंद्रे सुरू ठेवू, असे आश्वासन दिले.