Crop Survey : नेटवर्कअभावी पीकपाहणी नोंदीपासून शेतकरी वंचित

Pune News : ई-पीकपाहणी नोंदीची अंतिम मुदत १५ ऑक्टोबर आहे. मात्र, अॅपद्वारे नोंदी करताना नेटवर्कच्या समस्येमुळे अधिक पिकांची नोंद घेतली जात नसल्याने अडथळे येत आहेत. त्यामुळे नोंदी होण्यासाठी वेळ लागत असल्याने अनेक शेतकरी या नोंदीपासून वंचित राहत असल्याची शेतकरी तक्रारी करीत आहेत. या नोंदी ऑफलाइन कराव्यात अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून जोर धरू लागली आहे.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास ई-पीकपाहणीची नोंद असताना नुकसान भरपाई अचूक व लवकर मिळण्यासाठी ही नोंद आवश्यक आहे. अनेक शेतकरी स्वतः आपल्या मोबाईल ॲपद्वारे पीकपाहणीच्या नोंदी करीत आहेत.

मात्र, काही शेतकऱ्यांनी अजूनही या नोंदी केलेल्या नसल्याचे दिसून येते. गेल्या २०२३ मध्ये १३ सप्टेंबरपर्यंत अवघ्या २४ हजार ९२० खातेदारांनी २४ हजार ६२८ हेक्टर क्षेत्रावर पीकपाहणी केली होती. परंतु ग्रामीण भागात इंटरनेटमुळे सर्व्हरमध्ये अडचणी येत असल्यामुळे शेतकरी नोंदी टाळत आहेत.

आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी पीकपाहणीच्या नोंदी केल्या आहेत. पीक पेरणी अहवालाचा रिअल टाइम क्रॉप डाटा संकलित होण्याच्या दृष्टीने ई-पीकपाहणी महत्त्वाची आहे. पीक पेरणी अहवाल प्रक्रियेत शेतकऱ्यांच्या सक्रिय सहभागामुळे कृषी पतपुरवठा सुलभ होतो.

पीकविमा आणि पीकपाहणीचे दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुलभ होते. ॲपवर नोंद असल्यास शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही. त्यामुळे उर्वरित खातेदारांनी दिलेल्या मुदतीत मोबाईल ॲपद्वारे पीकपाहणी करणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी विहित मुदतीत पीकपाहणीची नोंद करावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

शिरूर तालुक्यातील खैरेनगर येथील रघुनाथ शिंदे म्हणाले, की माझ्याकडे ५० एकर शेतीत विविध पिके घेतली जातात. या पिकांच्या नोंदणी करण्यासाठी अॅपमध्ये अडचणी येत आहेत. अनेकवेळा सर्व्हर डाऊन असल्याने जवळपास ७०-८० टक्के लोकांनी पीकपाहणीची नोंद केलेली नाही.

सरकारने नोंद कशी करावी याचे महसूल अधिकाऱ्यांना व शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. त्यानंतर नोंदी करणे गरजेचे आहे. मागील दोन वर्षांपासून तलाठी कार्यालयात जाऊन पीकपाहणी नोंदणी करावी लागत आहे. त्यासाठी अनेक वेळा जाऊन बसावे लागते. तसेच पीक विम्यासाठी अडचणी येत असून स्वयंघोषणापत्र भरून दिले आहे. त्यानंतर पीकविमा काढला जातो.