Agristack Scheme : कृषी विभागाच्या योजनांसाठी १५ एप्रिलपासून शेतकरी ओळख क्रमांक बंधनकारक

Farmer ID Card Online Registration : कृषी विभागाच्या योजनांसाठी १५ एप्रिलपासून शेतकरी ओळख क्रमांक अनिवार्य असणार आहे. शेतकऱ्यांना या ओळख क्रमांकाशिवाय कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी तातडीने अॅग्रीस्टॅक पोर्टलवर नोंदणी करावी, असं आवाहन कृषी विभागाने केलं आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ १५ एप्रिलपासून घेता येणार नाही.

कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात एकूण शेतकऱ्यांची १ कोटी ७१ लाख संख्या आहे. यापैकी ९१ लाख शेतकऱ्यांचा शेतकरी ओळख क्रमांक तयार करण्यात आला आहे. म्हणजे ६० ते ६५ टक्के शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. परंतु अद्यापही मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी नोंदणी केलेली नाही, असंही कृषी विभागाने स्पष्ट केलं आहे.

शेतकरी जवळच्या सीएससीवर जाऊन अॅग्रीस्टॅक पोर्टलवर नोंदणी करू शकतात. त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकरले जात नाही. सीएससी चालकांना एका अर्जासाठी १५ रुपये सरकारमार्फत दिले जातात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सीएससी चालकांना शुल्क देऊ नये, असं कृषी विभागाने सांगितलं आहे.

राज्यात विविध जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी सीएससी चालक शेतकऱ्यांकडून १०० ते १५० रुपये नोंदणीसाठी घेत आहेत. याबद्दल शेतकऱ्यांनी तक्रार केली आहे. परंतु अद्यापही या सीएससी चालकांवर कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची लूट होत असल्याचं शेतकरी सांगत आहेत. कृषी विभाग मात्र नोंदणीसाठी शुल्क देऊ नये, असं आवाहन करत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

राज्य सरकारने कृषी विभागाला शेतकऱ्यांची ओळख क्रमांक अनिवार्य करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यासाठी कृषी विभागाचे सर्व पोर्टल, संकेतस्थळ आणि ऑनलाईन प्रणालीत समन्वय साधण्याच्या सूचना केल्या आहेत. तसेच सर्व बाबी अॅग्रीस्टॅकशी जोडण्याची आदेश जमाबंदी आयुक्तांना दिले आहेत. यामध्ये शेतकरी ओळख क्रमांक आणि त्याचीशी संलग्न डेटाही, पिकांची माहिती जोडण्यात येणार आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजनेचा लाभ जलद गतीने देण्यासाठी अॅग्रीस्टॅक प्रकल्प राबवला आहे. त्यामध्ये शेतकऱ्यांना विशिष्ट ओळख क्रमांक देण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीकविमा, कर्जमाफी, अनुदान, पीक कर्ज, पीएम किसान, हमीभाव आदि योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी ओळख क्रमांक अनिवार्य करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी तातडीने नोंदणी करावी, असंही आवाहन कृषी विभागाने केलं आहे.