Farm Road Development: शेतरस्ता हाच शेतकऱ्याच्या प्रगतीचा मार्ग

Rural Infrastructure:

‘शेत तिथं रस्ता’ ही संकल्पना कशी सुचली?

माझ्या मतदार संघातील कोऱ्हाळी येथील इसाक मुजावर हा शेतकरी एका शेतात सालगडी म्हणून काम करतो. बाजूची काही शेती त्याने व त्याच्या कुटुंबाने बटईने केली होती. त्याची सोयाबीनची बनीम कोणी तरी पेटवून दिली. भेट दिल्यानंतर कुटुंबाचा आक्रोश बघवत नव्हता. घटनेच्या आठ दिवसांनंतर माळेगाव कल्याणी येथील वीरभद्र हरनाळे यांचीही बनीम पेटवून दिली. हरनाळे यांचे दोन महिन्यांपू्र्वीच निधन झाले होते.

साडेपाच एकर सोयबीनची काढणी महिला व मुलांनी केली होती. मुलांच्या हातावरील फोडं ताजे होते. ते पाहून मला रडूच कोसळले. सोयाबीनच्या भरवशावर पतीच्या दवाखान्याचा खर्च व मुलीचे शिक्षण अशी एक ना अनेक खर्च भागवायचे होते. विदारक परिस्थिती होती. रस्ता नसल्याने शेतकरी खरिपाच्या राशी रब्बीत करतात. सोयाबीनची बनीम करून शेतकरी घरी जातो.

दुसऱ्या दिवशी बनीम बघेपर्यंत जिवात जीव येत नाही. शेतरस्ता असता तर दोन्ही कुटुंबांनी तातडीने मळणी करून सोयाबीन घरी आणले असते किंवा बाजारात विक्री केले असते. भेट दिल्यानंतर तिथे शिवरस्ता होता, मात्र अतिक्रमणामुळे बैलगाडीदेखील जात नव्हती. मी लागलीच हा शिवरस्ता अतिक्रमणमुक्त केला. दोन्ही घटनांचा माझ्या मनावर खोलवर परिणाम झाला. या वेदनेतूनच ‘शेत तिथं रस्ता’ उपक्रमाची संकल्पना पुढे आली. त्यानंतर एकाच दिवशी १०१ रस्त्यांची निवड करून त्यावरील अतिक्रमण काढले आणि मातीकाम करून दिले.

शेती व्यवसायात शेतरस्त्याचे काय महत्त्व आहे?

शेतकऱ्यांसाठी रस्ते, वीज आणि पाणी या तीन गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. बाकी लोकांचा फोकस पाणी व विजेवर असू शकतो, मात्र माझा फोकस शेतरस्त्यावर आहे. रस्ता असेल तर वीज व पाणी उपलब्ध होईल. अनेक ठिकाणी पाणी व वीज असूनही रस्ताच नसल्यामुळे शेती पिकवू शकत नाही. अनेक ठिकाणी शेती पडीक आहे. रस्ता नसल्यामुळे शेती विकावी लागत आहे. रस्त्यामुळे सतत वाद होतात.

न्यायालयात मोठ्या संख्येने प्रलंबित खटले हे शेतरस्त्याचे आहेत. त्यात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. रस्त्यावर शेती आली की, अर्ध्या रात्री शेतकरी शेतात जाऊ शकतो आणि तो शेती व्यवसायात गुंतून राहातो. शेती हे ह्रदय असेल तर शेतरस्ते या नसा आहेत. या नसा अनेक ठिकाणी ब्लॉक झाल्या असून त्या मोकळ्या करण्यासाठी काही ठिकाणी ॲँजिओप्लास्टी, काही ठिकाणी अँजिओग्राफी तर काही ठिकाणी बायपासही करावी लागेल.

शेत तिथं रस्ता उपक्रमात मी या उपाययोजना केल्या आहेत. चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या उपक्रमात चौदाशे किलोमीटरचे रस्ते मोकळे करून त्यावर मातीकाम केले आहे. यातील चारशे किलोमीटरच्या रस्त्यांचे मजबुतीकरण झाले आहे. उर्वरित रस्त्यांचे टप्प्याटप्प्याने मजबुतीकरण करण्यात येणार आहे. येत्या दोन वर्षांत माझ्या मतदार संघात हे अभियान पूर्ण होईल. या अभियानामुळे जमिनीच्या किंमती दुप्पट झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.

आमदार फंड शेतरस्त्याच्या कामासाठी कसा खर्च केला?

आतापर्यंत मतदार संघात ऐंशी टक्के काम झाले असून, वीस टक्के काम राहिले आहे. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत एकाही रस्त्यावर अतिक्रमण राहणार नाही, याचे नियोजन केले आहे. सिंगल डॉट, डबल डॉट आणि दोन लाइन असे गाव नकाशावरील शेतरस्त्याचे प्रकार आहेत. सिंगल डॉट रस्ता हा सव्वाआठ फूट रुंदीचा असतो. ती पाऊलवाट असते. डबल डॉट रस्ता हा गाडीवाट असून तो १६ ते १८ फूट रुंदीचा आणि दोन लाइनचा रस्ता शिवरस्ता असून, ३३ फुटांचा असतो. असे मतदार संघात दोन हजार २६० किलोमीटर लांबीचे रस्ते सापडले.

पाऊलवाटेवर रस्ता करणे कठीणच आहे. परंतु टप्प्याटप्प्याने पाऊलवाटेचे रूपांतर शेतरस्त्यात करणार आहे. रस्त्याच्या कामासाठी निधीची आवश्यकता होती. कोठूनच निधी मिळत नसल्याने सर्व आमदार फंड खर्च केला. सरकारकडून शेतरस्त्यासाठी आमदार निधी खर्च करता येत नसल्याचे पत्र आले. पाठपुरावा केल्यानंतर खासदार आणि आमदार फंडामध्ये शेतरस्त्याच्या कामाचा समावेश झाला. पाच वर्षांचा आमदार निधी शेतरस्त्याच्या कामाला समर्पित केला. मोठे काम झाले. दूरवरून लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी उपक्रम पाहायला येतात. उपक्रमामुळे औसा मतदार संघ आणि मला नवी ओळख मिळाली. पोलिस ठाण्यामध्ये शेतरस्त्याचे वाद संपत आले आहेत. यामुळेच हा उपक्रम जिल्हा तसेच राज्यात राबवण्याची मागणी केली आहे.

या अभियानाच्या यशाचे गमक काय आहे?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालकमंत्री पाणंदरस्ता योजना सुरू केली. मातीकाम लोकवाट्यातून तर मजबुतीकरणाचे काम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (नरेगा) करण्याचे आदेश होते. लोकवाटा कोणी देत नसल्यामुळे आमदार फंडातून निधी दिला. त्यातून मातीकाम झाल्यानंतर नरेगा, मातोश्री पाणंद रस्ता व अन्य विविध योजनांतून मजबुतीकरण केले. नरेगातून रस्त्याचे सहज मजबुतीकरण होते. ग्रामीण भागाच्या विकासाठी नरेगा कल्पक योजना आहे.

या अभियानाच्या यशाचे गमक काय आहे?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालकमंत्री पाणंदरस्ता योजना सुरू केली. मातीकाम लोकवाट्यातून तर मजबुतीकरणाचे काम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (नरेगा) करण्याचे आदेश होते. लोकवाटा कोणी देत नसल्यामुळे आमदार फंडातून निधी दिला. त्यातून मातीकाम झाल्यानंतर नरेगा, मातोश्री पाणंद रस्ता व अन्य विविध योजनांतून मजबुतीकरण केले. नरेगातून रस्त्याचे सहज मजबुतीकरण होते. ग्रामीण भागाच्या विकासाठी नरेगा कल्पक योजना आहे.

उपक्रम राबवताना महसूल, पोलिस, भूमिअभिलेख व ग्रामविकास आदी विभागांमध्ये समन्वय घडवून आणला. अधिकाऱ्यांना पाठबळ दिले. एक पथकच तयार करून वॉट्सअॅप ग्रुप केला. अनेक ठिकाणी मी स्वतः वाद मिटवण्यासाठी गेलो आणि रस्ता मोकळा करून दिला. पहिल्यांदा गावागावात जाऊन जनजागृती केली. शेतरस्त्याचे महत्व पटवून दिले. अतिक्रमण करणाऱ्यांची कोणतीही सबब ऐकून घेतली नाही. काही ठिकाणी सक्ती केली. त्यामुळे सुरुवातीला थोडा त्रास झाला. विविध विभागांतील समन्वय, ठाम भूमिका आणि पाठपुरावा हेच अभियानाच्या यशाचे गमक आहे.

आता शेतकरी एकत्र येऊन आमचा रस्ता करून द्या, म्हणून पुढे येत आहेत. सध्या मतदारसंघात शेतरस्त्याची लोकचळवळ निर्माण झाली आहे. शेतीमालाची मोठी आवक झाली आहे. कालमर्यादा घालून शेतरस्ता अभियान राबवण्याची गरज आहे. राजकीय इच्छाशक्तीशिवाय हे अभियान तडीस जाणार नाही. शेतरस्त्याच्या बाबतीत मी कोणाचेच ऐकत नाही. कोणी नाराज झाले तर त्याची पर्वा करत नाही. शेवटच्या शेतकऱ्याच्या पिकांची मळणी होऊन त्याचा शेतीमाल सुखरूप घरी आला पाहिजे आणि बाजारात गेला पाहिजे. त्यासाठी मी कसलीच तडजोड करणार नाही.

शेतरस्त्याच्या नोंदी सातबारावर इतर हक्कात घेण्यामागचे कारण काय?

भविष्यात शेतरस्त्यावरील अतिक्रमण टाळण्यासाठी सरकारी निधीतून तयार करण्यात आलेल्या शेतरस्त्याची संबंधित गटाच्या इतर हक्कात नोंद घेण्याची मागणी केली होती, ती मान्य झाली. यामुळे शेतीतील रस्त्याचे अस्तित्व कोणीच मिटवू शकणार नाही. काही ठिकाणी सरकारी निधीतून केलेल्या शेतरस्त्यावर शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण केले, नांगरुन मोडले. आता असे प्रकार करण्याविरुद्ध सरकारी मालमत्तेचे नुकसान केल्याचे समजून फौजदारी कारवाई होणार आहे. शिवरस्त्यांचे डांबरीकरण व्हावे, असे माझे स्वप्न आहे. माझ्या शेतकऱ्याला शेतापर्यंत डांबरी रस्ता मिळाला पाहिजे.

मतदार संघात सार्वजनिक बांधकाम विभागाला काम करण्यासाठी एकही रस्ता शिल्लक नाही. जिल्हा परिषदेकडील २९५ किलोमीटरचे रस्ते बांधकाम विभागाकडे वर्ग करून घेतले. यामुळे जिल्हा परिषदेकडे आता शिवरस्त्याची कामे द्यायचे नियोजन आहे. यासाठी शिवरस्त्यांना गाव रस्ता अर्थात व्हीआर (व्हिलेज रोड) क्रमांक मिळवून रस्त्याची कामे जिल्हा परिषदेकडून करण्यात येणार आहेत. शिवरस्त्याला ‘एस’ आणि पाणंद रस्त्याला ‘पी’ असा कोड देऊन क्रमांक देण्याची मागणी केली असून, व्हीआर क्रमांक मिळाला की टप्प्याटप्प्याने मजबुतीकरण तसेच डांबरीकरण होणार आहे.

शेतरस्त्यांच्या संदर्भात महसूल व मामलेदार कोर्ट कायद्यात सुधारणा होणार का?

महसूल कायद्यातील कलम १४३ नुसार शेतकऱ्यांनी मागणी केल्यास तहसीलदारांकडून रस्ता मंजूर करण्यात येतो. हा रस्ता आठ फुटाचा देण्यात येतो. पूर्वीच्या शेतीत बैलगाडीसाठी लागेल एवढाच रस्ता दिला जात होता. आता शेतीतील यांत्रिकीकरणामुळे रस्त्याची व्याख्या नव्याने करण्याची मागणी केली. त्यानुसार कायद्यात लवकरच दुरुस्ती होणार आहे. यांत्रिकीकरण डोळ्यासमोर ठेवून आणि प्राप्त परिस्थिती पाहून तहसीलदारांना रस्ता मंजूर करता येणार आहे. या आदेशाला मंत्रालयापर्यंत अपील होते. मंत्रालयाची स्टेप रद्द करण्याची मागणी केली असून दुरुस्तीनंतर विभागीय आयुक्त पातळीवरच अंतिम निर्णय असणार आहे. मामलेदार कोर्ट कायद्यानुसार तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशाला थेट उच्च न्यायालयातच अपील करता येते. यात एक स्टेपमध्ये आणत आहोत. उच्च न्यायालयापूर्वी अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील करता येणार आहे. तशी कायद्यात सुधारणा होणार आहे. या दोन्ही बदलांमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.

‘शेत तिथं रस्ता’ उपक्रमाचा सामाजिक अभ्यास होणार का?

शेतरस्त्याच्या विषयावर मी चार वर्षांत केलेल्या कामानंतर वाद मिटले. अनेक गावात सामाजिक सलोखा तयार झाला आहे. यामुळेच मी मुंबईच्या टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस या संस्थेला या उपक्रमाचे सामाजिक आणि आर्थिक सर्वेक्षण करण्याची विनंती केली आहे. रस्त्यामुळे पडीक जमीन वहितीखाली आली. शेतीतून उत्पन्न वाढले. यासोबत पालकमंत्री पाणंद रस्ता योजनेत सुधारणा करून बळीराजा पालकमंत्री रस्ता योजना लवकरच सुरू होणार आहे.

आमदार अभिमन्यू पवार

९४२२९६५४३८, ७५०६७०३४५४