Sugarcane Season : ऊस गळीत हंगाम लांबणीचा शेतकऱ्यांना फायदा की राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न?

Sugarcane Season Politics : राज्यात १ नोव्हेंबरपासून उसाचा गळीत हंगाम सुरू झाला परंतु कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखाने आणि शेतकरी संघटना यांच्यातील ऊस दराच्या संघर्षावरून या दोन्ही जिल्ह्यातील गाळप हंगाम महिनाभर लांबणीवर गेला. दरम्यान या दोन्ही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरच ऊस दराच्या माध्यमातून फायदा झाला का? कोल्हापूर जिल्ह्यात मागच्या हंगामातील उसास टनाला ५० आणि १०० रुपये असा दर देण्याचे निश्चित केले तर यंदाच्या हंगामात टनाला १०० रुपये जादा देण्याचा निर्णय झाला. तर सांगली जिल्ह्यात फक्त यंदाच्या हंगामात १७५ जादा देत ऊस दराची कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न झाला. यातून लांबणीवर गेलेला हंगाम शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा झाला की शेतकऱ्यांच्या ऊस पिकावर परिणाम झाला याबाबत आढावा.

माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यात १३ सप्टेंबर २०२३ रोजी कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील कारखानदारांनी मागच्या गळीत हंगामातील टनाला अतिरिक्त ४०० रुपये जादा दर द्यावा तसेच यंदाच्या हंगामातील एफआरपी ३५०० रुपये द्यावे यासाठी साखर संकुलावर मोर्चा काढला. दरम्यान यानंतर कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात ऊस दराची ठिणगी पेटल्याने राज्यात १ नोव्हेंबरला सुरू झालेला गळीत हंगाम जवळपास महिनाभर दोन्ही जिल्ह्यात लांबणीवर गेल्याचा आरोप होत आहे. परंतु कोल्हापूर जिल्ह्यात झालेल्या आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात तब्बल ११३ कोटी रुपये पदरात पडल्याचेही समाधान व्यक्त केले जात आहे.

राज्यात मॉन्सूनचा पाऊस कमी झाल्याने यंदा धरणांमध्ये पाणी अत्यंत कमी आहे. यामुळे पाटबंधारे विभागाकडून डिसेंबर(२०२३)पासूनच पाणी कपातीचा निर्णय घेण्यात येत आहे. यामुळे लांबणीवर गेलेल्या हंगामामुळे उशिरा तुटणाऱ्या उसाला शेतकऱ्यांना पाण्याचे नियोजन करावे लागणार आहे. दरम्यान यंदा कारखानदारांकडे ऊस तोडीची यंत्रणाही मोठ्या प्रमाणात नसल्याने हंगाम लवकर संपणार असला तरी अनेक शेतकऱ्यांच्या आडसाली उसाच्या तोडीस डिसेंबर आणि जानेवारी महिना उजाडत आहे तर खोडवा पिकाच्या तोडीस फेब्रुवारी महिना उजाडण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान यावर शिरोळ तालुक्यातील शेतकरी दिलीप माणगावे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यावर्षी कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकरी आणि साखर कारखानदारी अडचणीत सापडली. एक महिना लांबलेले गाळप दुष्काळग्रस्त भागातून १ नोव्हेंबरच्या आधी आलेले तोडणी कामगार, बैलगाडीवाले आणि वाहतूकदार यांची कोंडी झाली. मुळात महाराष्ट्रातील तोडणी कामगारांना इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी मजुरी मिळते. त्यामुळे मराठवाड्यासारख्या दुष्काळी भागातील तोडणी कामगार कर्नाटक, गुजरात आणि तामिळनाडू इथे जात आहेत. तशात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने तोडणी कामगारांवर हल्ले केल्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यात तोडणी कामगार यायला धजावणार नाहीत. तर तुकड्यांच्या शेतीमुळे मशिन तोडणीला मर्यादा आहेत. अवकाळी पाऊस पडला तर मशिन तोडणी ठप्प होते.

दुसरीकडे स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि इतर काही संघटना आम्हाला एफआरपी पेक्षा अधिक द्या म्हणून कित्येक दिवस आंदोलन करत आहे. याबाबत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा, तोडणी कामगार आणि वाहतूकदार यांचा काय दोष आहे? साखर उद्योग केंद्र सरकारच्या मर्जीवर चालतो. आवश्यक वस्तू कायद्याचा बडगा दाखवून केंद्र सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली. त्यामुळे देशांतर्गत साखरेचे दर कमी पातळीवर राहिले. शिवाय आंतरराष्ट्रीय तेजीचा फायदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना घेता आला नाही. शेट्टी १० वर्षे संसदेत होते. देशातील शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठणारा आवश्यक वस्तू कायदा रद्द करावा ही भूमिका शेट्टी यांनी कधीही संसदेत घेतली नाही. आपल्या राजकीय सोयीसाठी शेट्टी कारखानदार आणि शेतकरी यांच्यात भांडण लावून आपली राजकीय पोळी भाजून घेत असल्याचा आरोपही माणगावे यांनी केला.

शिरोळच्या कथित कृती समितीला शेतकऱ्यांनी जागा दाखवली : धनाजी चुडमुंगे

याबाबत आंदोलन अंकुश शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष धनाजी चुडमुंगे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, साखर कारखानदारांनी दुसरा हप्ता द्यायला लागू नये म्हणून त्यांनीच एक कृती समिती निर्माण केली होती. या समितीचे अध्यक्ष शिरोळ तालुक्यातील एकास केले होते. यामध्ये आपला ऊस ३००१ रुपये दर जाहीर केलेल्या गुरुदत्त कारखान्यास घातला होता.

या समितीला शेतकऱ्यांच्या झालेल्या एकजुटीला तडा देण्याची सुपारी दिली होती आणि शेतकऱ्यांना जादा दर मिळू नये म्हणून ही समिती शिरोळ तालुक्यात काम करत होती. पण शेतकऱ्यांनी या समितीला मोर्चाद्वारे पळवून लावले होते व दुसरा हप्ता देण्याचे जाहीर करायला भाग पाडले होते. शेतकऱ्यांना पैसे मिळाल्याचे दुःख या समितीतील काही लोकांना झाल्याने त्यांनी शेतकरी नेत्यावर आगपाखड सुरु ठेवली असल्याचे धनाजी चुडमुंगे म्हणाले.

सरकार व्यापारी झालं की शेतकरी भिकारी होतो : सदाभाऊ खोत

यंदाचा हंगाम लांबला या मताशी मी सहमत नाही कारण शेतकऱ्यांचा माल आहे तो कधी घालायचा तो त्यांचा प्रश्न आहे. याचबरोबर राज्यात सरकारवर अंकुश ठेवण्यासाठी चळवळी एकवटल्या पाहिजेत आणि या चळवळीच्या माध्यमातून शेतकऱ्याच्या हातात ४ पैसे मिळत असतील तर याला माझा विरोध नाही. परंतु यंदाच्या हंगामात उसाला दर मिळाला नाही या मताशी मी सहमत आहे. यंदाच्या हंगामात शेतकऱ्याला अंदाजे ४ हजारांच्यावर दर मिळायला हवा होता. तसेच साखरेला ६० रुपये दर व्हायला पाहिजे परंतु सरकारच्या व्यापारी धोरणामुळे शेतकरी भिकारी होत असल्याचे सदाभाऊ खोत म्हणाले.

कारखानदार आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांची शाळा : रघुनाथदादा पाटील

राज्यात १ नोव्हेंबरला उसाचा गळीत हंगाम सुरू झाला परंतु सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातला हंगाम लांबला. याचा पिकांवर फारसा परिणाम होणार नसला तरी उसाला सध्या ५ हजार रुपये दर मिळणे अपेक्षित होते. परंतु कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील कारखानदार आणि राजू शेट्टी यांच्यात गट्टी आहे ते मिळून ठरवतात. यातून शेट्टी हे राजकारण करत असतात मागच्या काही काळात शेट्टींनी अशा सेटलमेंटच्या आधारावर आमदारकी आणि खासदारकी मिळवली आहे. तसेच आगामी काळात येणाऱ्या निवडणुका डोळ्यावर ठेवून त्यांनी हे आंदोलन केल्याची टीका रघुनाथ पाटील यांनी केली.

कारखानदारांच्यासोबत मांडवली करून शेतकरी आंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रयत्न : राजू शेट्टी

सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखानदार चालू गळीत हंगामात ३ हजार रूपये पहिली उचल देण्याच्या मानसिकतेत होते. कोल्हापूर जिल्ह्यातील दिलीप माणगावे, रामभाऊ डांगे यांच्यासारखे काही स्वयंघोषित शेतकरी नेते एकत्रित येवून धरणातील पाणीसाठा कमी आहे हे कारण दाखवून पहिली उचल ३ हजार द्या पण कारखाने सुरू करा असा पवित्रा घेऊन कारखानदारांच्यासोबत मांडवली करून शेतकरी आंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र शेतकरी चळवळीशी व आंदोलनाशी ठाम राहिल्यानेच गतवर्षीचे प्रतिटन १०० रूपये व चालूवर्षी हा दर ३ हजार वरून ३३०० ते ३४०० पर्यंत गेला. सांगली जिल्ह्यातील ५ कारखानदारांनी मखलाशी करत उर्वरीत ११ कारखान्यांना एफ. आर. पी पेक्षा २०० पासून ६५० रूपये प्रतिटन जादा द्यावे लागणार आहेत हे कारण पुढे करत ३१७५ रूपये प्रतिटनाचे सुत्र ठरविलेले आहे. तर मागच्या वर्षीच्या हफ्ताचा विचार केल्यास शेतकऱ्यांच्या पदरात जवळपास ६०० रुपयांपेक्षा दर जास्त मिळाला आहे.

शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनामुळे यंदाचा हंगाम लांबला असे आरोप केले जात आहेत परंतु यंदा साखर हंगाम अवघे ३ महिने चालणार आहे. तसेच ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात उसाची रिकव्हरी ९.५ च्या सुमारास होती ती आता वाढून १२ ते १२.५ च्या आसपास गेली आहे. दरम्यान यातून गळीत हंगाम लांबल्याचा उलट शेतकरी आणि कारखानदारांना फायदा झाल्याचे दिसून येत आहे.

शेतकरी चळवळीत काम करत असताना शेतकऱ्यांचे प्रश्न राज्य पातळीवर आणि देश पातळीवर मांडायचे असतील तर विधानसभा किंवा लोकसभेत शेतकरी आवाज पोहोचवण्यासाठी आम्हाला निवडणुका महत्वाच्या आहेत. जे आमच्यावर टीका करत आहेत त्यांनी निवडणुका लढवून निवडून यावे आणि शेतकरी प्रश्नावर शासन दरबारी आवाज उठवाला असेही शेट्टी म्हणाले.

शेतकरी आणि कारखानदारांना हंगाम लांबणीचा फायदा : विजय औताडे

कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील हंगाम लांबणीवर गेला याचा फारसा काही फरक पडला नाही. जिल्ह्यातील साखर कारखाने उशिरा सुरू झाल्याने काही प्रमाणात कर्नाटकात ऊस गेला असेल याचा काही अंशी फरक पडला. शासनाने २०१९ साली जो साखरेचा एमएसपी वाढवली आहे ती वाढवावी यामुळे कारखानदारांना याचा फायदा होईल.

एफआरपीच्या जोडीला साखरेचा भाव वाढल्यास याचा सर्वांना लाभ होऊ शकतो. याचबरोबर यंदा दुष्काळाची स्थिती असल्याने उसाच्या उताऱ्यात घट होईल अशी स्थिती होती परंतु आतापर्यंत कोणतीही घट होताना दिसून आली नाही. पुढे खोडवा तोडणीवेळी काही हे प्रमाण दिसेल का हे पहावे लागेल असे साखर तज्ज्ञ विजय औताडे म्हणाले.