कोणे एके काळी दोन राजे होते. त्यातील एका राजाचे नाव होते ‘स्व कल्याणकारी’ आणि दुसऱ्याचे नाव होते ‘लोक कल्याणकारी.’ त्यांची छोटी राज्ये शेजारी शेजारी होती. दोन्ही राज्यांत पाऊसपाणी चांगले व्हायचे. दोघांनी आपापल्या राज्यात एकेक महाकाय धरण बांधले होते. त्यातून ते शेतकऱ्यांना पाणी देत. त्यासाठी माफक पाणीपट्टी आकारत.
स्व-कल्याणकारी राजा
स्व-कल्याणकारी राजाने आपले सुटेड बुटेड अर्थसल्लागार खास विदेशातून मागवले होते. राजाच्या या विदेशी सल्लागारांनी सल्ला दिला की तुम्ही धरणासाठी एवढा खर्च केलाय आणि पाणी जवळपास फुकट देताय. जनतेला फुकट दिले तर ती आळशी बनते. तुमची तिजोरी खाली होईल. फुल्ल कॉस्ट रिकव्हरी बेसिसवर जी पाणीपट्टी येईल ती प्रत्येकाने दिली पाहिजे; जो थकवेल त्याचे पाणी बंद.
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडे जमिनीचे लहान तुकडे होते. त्यांना वाढीव पाणीपट्टी परवडेनाशी झाली. त्यामुळे शेती लागवड / उत्पन्न कमी झाले. परिणामी, राजाचा शेतसारा कमी झाला. तिजोरीत खडखडाट झाला. धरणाची डागडुजी करायला, गाळ काढायला पैसे उरले नाहीत. बरबाद झाले राज्य. एकदा दुष्काळ पडला, कोरोनासारखे संकट आले. राजाची, राज्याची, जनतेची काहीतरी नवीन करण्याची उभारी संपली होती.
लोककल्याणकारी राजा
लोककल्याणकारी राजाचे देखील सल्लागार होते, नाही असे नाही. पण तो स्वतः खूप शिकलेला होता. त्याचे वाचन, अभ्यास चांगला होता. ओरिजिनल विचार होते. स्वतः शिकलेला असल्यामुळे त्याला सुटेड बुटेड लोकांचे कौतुक नव्हते, न्यूनगंड नव्हते.
तो धरण, धरणाचा खर्च, पाणीपट्टी, शेतकऱ्यांची पाणीपट्टी / शेतसारा भरण्याची क्रयशक्ती याचा समग्र विचार करू शकत होता. सर्व राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत धरण हा एक अविभाज्य भाग आहे, त्याचे कॉस्ट बेनेफिट असे सुटे करता येणार नाही, हे ओळखून त्याने ‘डिफरंशियल प्राइसिंग’ आणले.
म्हणजे शेतकऱ्यांच्या कुवतीप्रमाणे, शेतीच्या आकाराप्रमाणे पाणीपट्टी ठरवली, धरणातून अधूनमधून फुकट पाणी सोडले. शेतकऱ्यांच्या विहिरींची पाण्याची पातळी वाढली. शेतकऱ्यांनी दोन- दोन पिके घेतली. दुप्पट, तिप्पट उत्पादन आल्यामुळे शेतसारा अधिक जमला, आहे त्या धरणाची कार्यक्षमता वाढली आणि अजून एक नवीन धरण बांधायला घेतले.
दोन राजांच्या आर्थिक तत्त्वज्ञानात दोन मूलभूत फरक होते,
१. सार्वजनिक संसाधनांकडे (पब्लिक गूड्स) संकुचित आर्थिक दृष्टिकोनातून बघायचे का समग्र? सार्वजनिक उपक्रमांना देखील खासगी कंपनीसारखे वागवायचे की त्यासाठी निराळी प्रणाली लावायची?
२. लोक कल्याणकारी राजाला शासकांचे एक पुरातन तत्त्व कळले होते. शासनाचा वित्त स्रोत फक्त कर आकारणीतून येतो. जनतेमध्ये विविध वस्तुमाल / सेवांचा खप वाढणे आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवणे हे अंतिमतः शासकांच्या हिताचे असते. कारण त्यातून सतत करसंकलन वाढते. शासक कधीही प्रॉफिट / लॉस अकाउंट, बॅलन्स शीट बनवत नसतात.
वरील उदाहरणे जरी शेती क्षेत्राचे असले तरी ते अर्थव्यवस्थांच्या अनेक उपक्षेत्रांना लागू होईल. वीज, पाणी, सार्वजनिक वाहतूक, पर्यावरण, अन्नधान्य उत्पादन, शिक्षण, आरोग्य, इंटरनेट आणि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, बँकिग, विमा, पेन्शन, गरिबांना कर्जपुरवठा अशी अनेक उपक्षेत्रे आहेत. त्यांचा नफा-तोट्याच्या पलीकडे जाऊन अन्य निकष लावून विचार करायला पाहिजे. रुपयात सहजपणे न मोजता येणारे अनेक परतावे (रिटर्न्स) ही क्षेत्रे समाजाला, राष्ट्राला, अर्थव्यवस्थेला, पर्यावरणाला आणि मुख्य म्हणजे पुढच्या पिढ्यांना देत असतात. त्यांची `व्हयेबिलिटी` दीर्घकाळात सिद्ध होत असते
कोणत्याही आर्थिक ॲक्टिव्हिटीचा / उपक्रमाचा रुपयांतील तोटा = अनुत्पादक / अकार्यक्षम = बंद करण्याच्या लायकीचा
हे विषारी समीकरण नव उदारमतवादाने आपल्यात ठोकून ठोकून बसवून आपले खूप नुकसान केले आहे. सगळा संघर्ष नॅरेटिव्हचा असतो. नव उदारमतवादाने रुजवलेल्या अनेक नॅरेटिव्हची विषवल्ली उखडून फेकल्याशिवाय बदल होणार नाहीत. म्हणून त्यावर मुळापासून काम केले पाहिजे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
