Public Participation In Watershed Development : एका जिल्ह्यातून सुरू झालेला इंडो जर्मन पाणलोट विकासाचा कार्यक्रम दोन दशकाहून अधिक काळात १९४ कोटी रुपये गुंतवून महाराष्ट्रातील २०५ पाणलोटापर्यंत विस्तारला. २.६ लाख हेक्टर कोरडवाहू जमिनीची तहान भागवली. एवढेच नव्हे तर ते संपूर्ण देशासाठी सहभागीय पाणलोट क्षेत्र विकासाचे एक मॉडेल बनले.
जर्मनीची आर्थिक मदत मिळाली अन् इंडो जर्मन पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम सुरू झाला. त्यात कोणतेही गाव भाग घेऊ शकत होते. फक्त निवडीसाठी मेंढवनप्रमाणे ४ दिवसांचे पात्रता श्रमदान, चराईबंदी व कुऱ्हाडबंदी ही शिस्त त्या गावाने पाळावी लागे. पात्रतेच्या तशा सोप्या व कोणत्या राजकीय हस्तक्षेपाची गरज नसलेल्या या निकषामुळे गरजू आणि एकी असलेली गावे कार्यक्रमात सामील होऊ लागली.
इंडो-जर्मन कार्यक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे अनेक गावांत वन संरक्षण समितीने पाणलोट समितीकडून निधी घेऊन वन जमिनीमध्ये वनीकरण, सीसीटी, WAT, इ. कामे करून डोंगर माथा सजवला. सोबतच समित्यांनी स्वत शेत बांध, शेत तळी, लूज बोल्डर, माती आणि सिमेंट बंधारे, फळबाग, कुरण विकास इ. अनेक कामे करत पाणलोटातील सर्व क्षेत्र व्यापले.
या पद्धतीने अहिल्यानगर (तत्कालीन अहमदनगर) जिल्ह्यातील म्हसवंडी, भोजदरी, दरेवाडी, हिवरे कोरडा, शेणीत अशा अनेक गावांनी आपला पाणी प्रश्‍न कायमचा मिटवला. हे लोण मराठवाड्यातील कडवंची, वडगाव-जैतखेडा, नांदखेडा, कच्चीघाटी, डोणगाव, विदर्भातील नांदोरा, मांडवा, उत्तर महाराष्ट्रातील मोहगाव आणि प. महाराष्ट्रातील निढळ अशा अनेक गावांत पोहोचले.
महिला सबलीकरणाला चालना
हा प्रकल्प प्रामुख्याने मृदासंवर्धन आणि जलसंवर्धनासाठी असला तरी अंमलबजावणीवेळी त्यात समाजहितासाठी अनेक बाबींचा समावेश करण्या आला. उदा. महिला सबलीकरण. सन १९९५ मध्ये पाणलोट कामात ७० टक्के महिला मजूर असले तरी त्याचे नियोजन करणाऱ्या पाणलोट क्षेत्र विकास समितीत एकही महिला नसल्याचे चित्र दिसत होते. हे खटकणारे व अन्यायकारक वाटत असल्याने त्यावर उपाय म्हणून दोन प्रमुख धोरणात्मक निर्णय झाले. पाणलोट समितीत महिलांना स्थान देणे सक्तीचे झाले.
मजूर महिलांचे मजुरीव्यतिरिक्त कामे व श्रम कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणे अनिवार्य झाले. कारण ग्रामीण महिलांना मजुरीसोबतच घरची व शेतातील सर्व कामे करावी लागतात. यासाठी पाणलोटाच्या एकूण बजेटच्या ५ टक्के रक्कम महिला सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्रपणे ठेवण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. नाबार्डने त्यासाठी डॉ. मार्सेला डिसोझा यांची ‘महिला कार्यक्रम समन्वयक’ म्हणून नेमणूक केली. त्यातून गावागावांत महिलांचे संघटन उभे राहिले.
संगमनेर पॅटर्न
या सर्व उपक्रमात पाणलोट क्षेत्र विकास समितीकडे सर्वोच्च अधिकारासह आर्थिक व्यवहार जबाबदारी होती. त्यामुळे सर्व कार्यक्रमाच्या यशाचे उत्तरदायित्वही समितीकडेच होते. या प्रकल्पात विविध सरकारी यंत्रणांचे निर्णय, मार्गदर्शन व सहभाग अत्यावश्यक होत असे. उदा. कृषी विभाग, जलसंधारण, महसूल, वनखाते, ग्रामविकास खाते इ. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण विकास व जल संधारण विभाग आणि महसूल व वन विभाग यांनी १९९२ ते १९९८ या काळात इंडो-जर्मन कार्यक्रमास सहायक असे ६ शासन निर्णय आणि शासकीय आदेश निर्गमित केले.
यात वनजमिनीत कामे हाती घेण्याची परवानगीसुद्धा देण्यात आली. मात्र तरीही स्थानिक पातळीवर सुसंवादाच्या अभावामुळे प्रकल्पातील कामे रेंगाळत. यावर उपाय म्हणून संगमनेरचे तत्कालीन आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी महिन्यातून एकदा त्या तालुक्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी, सर्व शासकीय अधिकारी, स्वयंसेवी संस्था व पाणलोट क्षेत्र विकास समितीची बैठक अनिवार्य केली. ही प्रथा पुढे अनेक वर्षे पाळली गेली. हीच पद्धत महाराष्ट्रातील सर्वच पाणलोट क्षेत्राच्या गावांसाठी राबवली गेल्यामुळे अनेक निर्णय जागेवरच होऊ लागले. त्यातून उपक्रम वेगाने पुढे जात होता. या पद्धती ‘संगमनेर पॅटर्न’ असे नाव पडले. याच संगमनेर पॅटर्नमुळे पाणलोट उपक्रमाला मोठे यश मिळू शकले.
वाढता वाढता वाढे...
दोन दशकांहून अधिक काळात इंडो-जर्मन कार्यक्रमाने १९४ कोटी रुपये गुंतवून महाराष्ट्रातील २०५ पाणलोट विकसित केले. २.६ लाख हेक्टर कोरडवाहू जमिनीची तहान भागवली. एवढेच नव्हे तर ते सहभागीय पाणलोट क्षेत्र विकासाचे ते एक मॉडेल बनले. अनेक छोट्या स्वयंसेवी संस्थांना या कार्यक्रमाने ओळख मिळवून दिली. त्या निमित्ताने महाराष्ट्रात पाणलोट विकासासाठी शिक्षित आणि प्रशिक्षित व्यक्तींची मोठी फळी उभी राहिली.
‘माथा ते पायथा’, ‘सहभागीय नेट प्लॅनिंग’, ‘श्रमदान आणि लोकसहभाग’, ‘पारदर्शकता’ आणि ‘क्षमता बांधणीची प्रक्रिया’ अशी पाणलोटाची मुलभूत तत्त्वे ही इंडो-जर्मनची या देशातील पाणलोट योजनांसाठी मोठी देण आहे. त्यातूनच राज्यात आणि देशात सहभागीय पाणलोटाची लोकचळवळ उभी राहू शकली. पुढे जाऊन इंडो-जर्मन कार्यक्रम गुजरात, राजस्थान आणि तत्कालीन आंध्र प्रदेश या राज्यातील १ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावर राबविला गेला.
१९९२ ला सुरू झालेल्या इंडो-जर्मन पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमातून विकासाची उद्दिष्टे साध्य होत होती. त्याला मोठे यश मिळत होते. त्याबद्दल राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा होत होत्या. त्याचा परिणाम म्हणून १९९९ ला देशाचे तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी नाबार्ड आणि वॉटर संस्था यांच्याकडून इंडो जर्मन पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम समजून घेतला.
नियोजन आयोग व अर्थ मंत्रालय या दोघांनाही त्याचे महत्त्व व उपयुक्तता पटली. त्याच वर्षीच्या देशाच्या अर्थसंकल्पात अशा प्रकारच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी देशभर करण्याची घोषणा केली. त्यासाठी देशातील १०० जिल्ह्यांची निवड करत त्यासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूदही केली.
त्या उपक्रमाला नाव होते ‘वॉटरशेड डेव्हलपमेंट फंड (WDF)’. हा उपक्रमही नाबार्डच्या माध्यमातून राबवला गेला. या निमित्ताने विकसित पाणलोटामध्येच प्रशिक्षणे घेत वॉटरने नाबार्ड आणि शासनाचे शेकडो अधिकारी व गावकरी प्रशिक्षित केले.
त्यासाठी त्यांनी दरेवाडी गावांत प्रशिक्षण केंद्र सुरू केले. फादर बाखर यांनी घालून दिलेल्या दिशेने व शिस्तीने राबविल्याने WDF लाही मोठे यश मिळाले. गेली २४ वर्षे हा उपक्रम देशभरात सुरू आहे. जवळ जवळ २,९०० कोटी रुपये गुंतवून २८ राज्यांतील २७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पाणलोट कार्ये पूर्ण करण्यात आली आहेत.
छोट्या बीमधून बनणाऱ्या वृक्षाप्रमाणे एका व्यक्तीच्या छोट्या विचारातून हा पाणलोटाचा महावृक्ष बनला. याच पद्धतीने वॉटर संस्था पाणलोट कामाचा आवाका ओलांडून गेल्या तीस वर्षांत ग्रामीण विकासाच्या पाणी व्यवस्थापन, माती आरोग्य, वातावरण बदलास अनुकूल कृषी, उपजीविका, महिला सशक्तीकरण, पोषण व आरोग्य, जैव विविधता, बाजारपेठ अशा इतर पैलूवरही कार्य करत आहे. एका राज्यातून सुरू झालेले वॉटरचे काम आता ८ राज्यांत पोहोचले आहे. त्यातही विकासाची उत्तमोत्तम मॉडेल्स उभी राहिली आहेत. फादर बाखर व त्यांनी स्थापन केलेल्या वॉटर संस्थेला पुनश्‍च सलाम करून थांबतो.
नवीन सामाजिक नेतृत्वाचा विकास
या साऱ्या प्रक्रियेतून तावून सुलाखून प्रत्येक गावातून नवीन सामाजिक नेतृत्व उभे राहिले. जालन्यातील सागरवाडी गावांत काही नाठाळ लोकांमुळे चराईबंदी पाळली जात नसल्याने प्रकल्प बंद होत होता, तेव्हा गावातील दोन महिलांनी जबाबदारी घेऊन धाडसाने रात्री गस्त घालून जनावरे पकडली व दंड ठोठावण्यास पंचायतीला भाग पाडले.
एवढेच नाही तर पोलिसांच्या मदतीने गावात दारूबंदी घडवून आणली. पण त्याचवेळी धाराशिव (तत्कालीन उस्मानाबाद) जिल्ह्यातील एका गावात चराईबंदी होत नसल्याने पाणलोट बंद करावे लागले. मोहोळमध्ये दोन खासगी झाडे तोडल्यामुळे झाड मालक आणि खरेदीदार अशा दोघांकडूनही पाणलोट समितीने मोठा दंड वसूल केला.
कुऱ्हाडीला आळा घातला. श्रमदान होत नसताना अनेक गावांत नवीन नेतृत्व तयार होऊन गाव पुन्हा पुन्हा एक केले. अनेक गावांमध्ये पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे वर्षातून दोन किंवा तीन पिखे घेऊन आपली उत्पादकता वाढवली. त्यातून मिळालेल्या उत्पन्नातून पाणलोटावर खर्चिल्या गेलेल्या लाखो रुपयांची परतफेड मिळवली. या गावांनी दुष्काळावर पूर्ण मात केली. गावे सुजलाम्‌ सुफलाम् झाली.
दरेवाडी येथे जर्मनीचे राष्ट्राध्यक्षांनी भेट दिली. तर उन्हाळ्याच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे ३१ मे रोजी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी भेट दिली होती. तेव्हाही भरलेल्या विहिरी पाहून ते अचंबित झाले. पाणलोटाची महती सर्वांनाच समजली. नांदेडमधील नागदरवाडी गावाने आमीर खान यांच्या ‘सत्यमेव जयते’ आणि आदित्य कोठारे दिग्दर्शित ‘पाणी’ या चित्रपटाच्या माध्यमातून देशभर नाव कमावले.
पाणलोटाची एकूण कामे
इंडो जर्मन कार्यक्रम (महाराष्ट्र)
३ टप्पे १ २ ३ एकूण
एकूण प्रकल्प २६ ६९ ११० २०५
एकूण उपचारीत पाणलोट क्षेत्र ३८
हेक्टर ६४
हेक्टर १५७२
हेक्टर ५९,३८५
हेक्टर
एकूण खर्च
(कोटी रुपये) २६.६६
५७.४८ १०९.८७ १९४
इंडो जर्मन कार्यक्रम (अन्य राज्ये)
आंध्र प्रदेश (२००३-१५) ३६ प्रकल्प ४१,६३४ हे. ४२ कोटी रुपये
गुजरात (२००७-१६) २७ प्रकल्प ३२,६६८ हे. ३८ कोटी
रुपये
राजस्थान ३५ प्रकल्प ३४,६०१ हे. ४० कोटी रुपये
- सतीश खाडे, ९८२३०३०२१८
(लेखक पाणी अभ्यासक असून, पाणी तंत्रज्ञावर लिहिलेल्या ‘अभिनव जलनायक’ या पुस्तकाचे लेखक आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
