Agriculture Update : आठ हजार एकर ओसाड जमीन सुपीक

Latur News : लातूर जिल्ह्यात अनेक वर्षांपासून प्रकल्पातील गाळाचा उपसा करून जमिनी सुपीक करण्याची परंपरा आहे. या परंपरेला सरकारच्या गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेचा आधार मिळाल्याने आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत शेतकरीही गाळासाठी पुढे येत आहे. यंदा तर जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर - घुगे यांनी उपक्रमाला लोकसहभागाची जोड देत आचारसंहितेच्या व शेतकऱ्यांना गाळ उपशासाठी येणाऱ्या अडचणी जाग्यावर जाऊन दूर केल्या.

यामुळेच या वर्षीच्या उन्हाळ्यात जिल्हा गाळा उपसा करण्यात राज्यात आघाडीवर राहिला आहे. जिल्ह्यात गाळामुळे आठ हजार एकर जमीन सुपीक झाली असून, प्रकल्पाची पाणी साठवण क्षमता ३१० कोटी लिटरने वाढली आहे.

गाळमुक्त धरण योजनेतून या वर्षी ७० प्रकल्पांतून ३० लाख ९२ हजार २२ घनमीटर गाळाचा उपसा करण्यात आला. याचा लाभ पाच हजार २१९ शेतकऱ्यांनी घेतला असून, २१ लाख एक हजार १०८ घनमीटर गाळ लोकसहभागातून, तर नऊ लाख ९० हजार ९१४ घनमीटर गाळ अशासकीय संस्थांच्या मदतीने काढल्याचे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी अनिल कांबळे यांनी सांगितले.

यात चाकूर तालुक्यातील सात प्रकल्पातून आठ लाख ८२ हजार ७९४, रेणापूर तालुक्यातील नऊ प्रकल्पांतून पाच लाख ६० हजार २१८, अहमदपूर तालुक्यातील १७ प्रकल्पांतून तीन लाख ८७ हजार २३६, उदगीर तालुक्यातील चौदा प्रकल्पातून तीन लाख ८४ हजार ७१४, निलंगा तालुक्यातील तीन प्रकल्पांतून २४ हजार शंभर, शिरूर अनंतपाळ तालुक्यांतील पाच प्रकल्पांतून एक लाख ३२ हजार, औसा तालुक्यातील तीन प्रकल्पांतून चार लाख ८३ हजार सहाशे, लातूर तालुक्यातील पाच प्रकल्पांतून एक लाख ४८ हजार ५९०, जळकोट तालुक्यातील चार प्रकल्पांतून २६ हजार चारशे, तर देवणी तालुक्यातील तीन प्रकल्पांतून ६२ हजार ४५० घनमीटर गाळाचा उपसा करण्यात आला आहे. सर्वाधिक गाळाचा उपसा करून जिल्ह्याने उपक्रमात आघाडी घेतल्याचे श्री. कांबळे यांनी सांगितले.

मोठा इतिहास आणि गाळ माफिया

जिल्ह्यात तत्कालीन जिल्हाधिकारी राजीव जलोटा यांच्या पुढाकाराने लोकसहभागातून गाळ उपसा उपक्रमाला सुरुवात झाली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी एकनाथ डवले यांच्या काळातही मोठ्या प्रमाणात गाळ उपसा झाला. काही व्यापारी ओसाड जमिनीची खरेदी करून त्यावर गाळ टाकतात व सुपीक करून मोठ्या भावाने विक्री करत आहेत. यामुळे गाळाला मोठा भाव आला असून, या वर्षी तर गाळाची ब्रासने विक्री करणारे गाळ माफियाही तयार झाले. यातूनच प्रकल्पाच्या परिसरातील शेतकऱ्यांनी चांगलीच कमाई करून गाळपेऱ्याच्या जमिनीवरील गाळावर हक्क दाखवला. काही ग्रामपंचायतींनी योजनेसाठी नाहरकत प्रमाणपत्र दिले नसल्याचे पुढे आले.