Economic Report Card : मोदी राजवटीचे आर्थिक रिपोर्ट कार्ड

Modi Regime : मोदी राजवटीची दहा वर्षे पूर्ण होत असताना गेल्या दहा वर्षांचे रिपोर्ट कार्ड तयार होऊ लागले आहे. सेंटर फॉर फिनान्शियल अकाउंटॅबिलिटी या दिल्लीस्थित संशोधन संस्थने बँकिंग क्षेत्रातील थकित कर्जे, निर्लेखित कर्जे (राइट ऑफ) आणि विलफुल डिफॉल्टर्स वगैरेची आकडेवारी संग्रहित केली आहे.

गेल्या दहा वर्षांत सार्वजनिक/ खासगी बँकांनी मिळून निर्लेखित केलेल्या कर्जाची रक्कम : १४,५६,००० कोटी रुपये.

यात सार्वजनिक मालकीच्या बॅंकाचा वाटा ः ८५ टक्के .

एकट्या स्टेट बँकेने दहा वर्षांत निर्लेखित केलेली कर्जे ः ३ लाख कोटी रुपये.

यातील फक्त २०२२-२३ या वित्तवर्षात निर्लेखित केलेली कर्जे ः २,१२,००० कोटी रुपये.

या वर्षात रोजगार हमी योजनेसाठीची तरतूद ः ६०,००० कोटी रुपये.

या निर्लेखित केलेल्या कर्जापैकी आतापर्यंत केली गेलेली रिकव्हरी १४ टक्के भरेल. रिझर्व्ह बँकेच्या व्याख्येप्रमाणे क्षमता असून, जी कंपनी कर्ज थकवते तिला विलफुल डिफॉल्टर म्हटले जाते. गेल्या १० वर्षांत त्यांची संचित संख्या आहे ९,२४९. त्यांच्याकडे १,९६,००० कोटी रुपये अडकले आहेत. यातील पहिल्या ५० विलफुल डिफॉल्टर्सकडे ८७,००० कोटी रुपये अडकले आहेत.

बँकांनी कर्ज थकवल्यामुळे कोर्टात/ नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलकडे (एनसीएलटी) दाखल केलेल्या दाव्यांची संख्या ३५,००० असून त्यात अडकलेली रक्कम आहे ५,९०,००० कोटी रुपये. थकित कर्जाची प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी एनसीएलटी ही अर्धन्यायिक संस्था स्थापन केली गेली; परंतु त्याला कॉर्पोरेट क्षेत्र आपल्या फायद्यासाठी वापरत आहे.

या यंत्रणेकडून स्वतःची कर्जे माफ करून घेत आहे. एनसीएलटीने दिलेले हेयर कट तोंडात बोटे घालायला लावत आहेत. उदा. इलेक्ट्रोस्टील ६० टक्के, अलोक इंडस्ट्रीज ८३ टक्के आणि रिलायन्स इन्फ्रा ९९ टक्के. भारतीय संघराज्य कल्पनेला सुरुंग लावणारे सत्य हे आहे की सार्वजनिक बँकांची लूट करणाऱ्या मोठ्या प्रवर्तकांपैकी बहुसंख्य एकाच राज्यातील- गुजरातमधील- आहेत.

वरील आकडेवारीच्या जोडीला दि हिंदू बिजनेस लाइन या वृत्तपत्रात या महिन्यात छापून आलेली दुसरी आकडेवारी ठेवून बघा. शिक्षण आणि आरोग्यासारख्या सामाजिक क्षेत्रांसाठी केंद्र सरकारच्या तरतुदी जीडीपीच्या तुलनेत कमी होत आहेत, असे त्यातून दिसते.

शिक्षण क्षेत्र

२०१९-२० अर्थसंकल्प : जीडीपीच्या ३.३२ टक्के

२०२३-२४ अर्थसंकल्प : जीडीपीच्या २.५ टक्के

आरोग्य क्षेत्र

२०१९-२० अर्थसंकल्प : जीडीपीच्या २.३२ टक्के

२०२३-२४ अर्थसंकल्प : जीडीपीच्या १.९१ टक्के

आता तिसरी आकडेवारी घ्या. सार्वजनिक बँकांनी लाखो कोटी रुपये निर्लेखित केल्यामुळे त्या पाण्याखाली गेल्या असत्या; परंतु त्यांना बुडू न देण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या दहा वर्षात ४,५०,००० कोटी रुपये अर्थसंकल्पातून भागभांडवल म्हणून दिले. राजकीय अर्थव्यवस्था समजून घ्यायची असेल तर तथ्ये / आकडेवारी गोळा करा, ती समोरासमोर ठेवा आणि त्यातील सहजपणे न दिसणारी ‘रिलेशनशिप’ अधोरेखित करा.

गरिबी हटाव

निती आयोगाचा ‘मल्टी डायमेन्शनल पॉव्हर्टी इंडेक्स (एमडीआय)’ अहवाल असा दावा करतो, की २०१३-१४ ते २०२२-२३ या नऊ वर्षांत भारताचा एमडीआय २९ टक्क्यांवरून ११ टक्क्यांवर आला आहे. म्हणजे २४ कोटी नागरिक गरिबीतून बाहेर आले आहेत. यांसदर्भात पुढील प्रश्‍न पडतात :

निती आयोगाने कोणता नमुना (सॅम्पल) वापरला? मागची जनगणना तर २०११ मध्ये झालेली आहे. त्यामुळे त्यांचे सॅम्पल २०११ च्या जनगणनेवर आधारित असणार. आणि मागच्या बारा वर्षांत दारिद्र्याच्या अनेक निकषांवर प्रचंड उलथापालथ झालेली आहे. ती कशी पकडणार?

देशात ९४ टक्के लोकसंख्या अनौपचारिक क्षेत्रातून आपली उपजीविका मिळवते. या ९४ टक्के लोकांचा प्रत्यक्ष डेटा सिस्टिम गोळाच करत नाही. फक्त काही गणिती पद्धती वापरल्या जातात.

एमडीआय निर्देशांक शिक्षण, आरोग्य आणि राहणीमान या तीन निकषांना प्रत्येकी एक तृतीयांश वजन देत बनवला जातो. कोरोना काळात नेमक्या याच निकषांवर सामान्य लोकांची वाईट अवस्था झाली आहे. मग एमडीआय एवढा कमी कसा झाला?

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे निती आयोगाच्या मूळ मेथोडोलॉजीमध्येच खोट आहे. कुटुंबांची नावे सरकारच्या कल्याणकारी योजनेत दाखल झाली म्हणजे त्यांचा उपभोग वाढला आहे असे गृहीत धरले जाते. उदा. एखाद्या घरात गॅस जोडणी दिली की ते कुटुंब वर्षाचे १२ महिने गॅस वापरते असे गृहीत धरले आहे.

एखाद्या मुलाचे मुलीचे नाव शाळेत पटावर घातलेले असेल म्हणजे तो मुलगा किंवा मुलगी शिकतच असणार आणि त्या शिक्षणाची गुणवत्ता देखील चांगलीच असणार असे गृहीत धरले जाते. एखाद्या गावात आरोग्य केंद्र उभारल्यानंतर त्या पंचक्रोशीतील सर्वांना आवश्यक त्या आरोग्य सेवा मिळतात असे गृहीत धरले जाते. एखाद्या कुटुंबातील प्रौढाचे बँक खाते जनधन योजनेत उघडले गेले आहे म्हणजे तो बँकिंग करत असणार, खात्यामध्ये बचती करत असणार असे गृहीत धरले जाते.

(लेखक प्रख्यात अर्थविश्‍लेषक आहेत.)