Economic Development : आर्थिक विकासाचे फसलेले प्रतिमान

नीरज हातेकर

आशियामधील बहुतेक राष्ट्रे १९५० च्या आसपास जगातली सर्वांत गरीब राष्ट्रे होती. गुण्णार मर्डल नावाच्या महान अर्थतज्ज्ञाने १९६० च्या दशकात एशियन ड्रामा नावाचा ग्रंथ लिहिला. त्यात आशियायी राष्ट्रे बहुतेक मागासलेली राहतील अशी धारणा होती. पण तैवान, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया वगैरे राष्ट्रे दोन पिढ्यांतच जगातील सर्वांत गरीब राष्ट्रापासून श्रीमंत राष्ट्रे झाली.

यात खूप मोठा भाग तेथील शासन व्यवस्थेचा होता. शासकीय धोरण हे सर्वसामान्य लोकांची क्षमतावृद्धी करणारे होते. आरोग्य सुविधा आणि दर्जेदार शिक्षण सार्वत्रिक झाले, की लोकांची क्षमता वद्धी होते, लोक अधिक उत्पादक होतात. उत्पादकता वाढली की आर्थिक वाढ होते. लोकांना रोजगार मिळतो आणि त्यांचे उत्पन्न वाढते. सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनाचा स्तर वाढतो. पण हे व्हायचे असेल तर सर्वसामान्य लोकांवर म्हणजे ‘आम आदमी’वर खूप गुंतवणूक करावी लागते. नुसती ‘आदानी’वर गुंतवणूक करून चालत नाही.

भारतात आपण विरुद्ध दिशेने चाललो आहोत. ‘आम आदमी’वर गुंतवणूक होत नाहीये. लोकांची उत्पादकता कमी आहे. म्हणून रोजगार वाढत नाही आणि आथिर्क वाढ झाली तरी तिचा फायदा सगळ्या लोकांना मिळत नाही. असंतोष वाढतो. शासनाने काहीतरी द्यावे, अशा मागण्या सहाजिकच वेगवेगळे गट करतात.

आपल्याकडे मुळातच लोकांचे संघटन जातीवर होते. अगदी अण्णाभाऊ साठे, जे पृथ्वी शेषनागाच्या डोक्यावर नसून कामगारांच्या खांद्यावर ऊभी आहे असे म्हणतात, त्यांचीही ओळख जातीच्या चौकटीत बंदिस्त केली जाते. सहाजिकच शासनाकडून असलेली अपेक्षा जातीच्या स्वरूपात, म्हणजे आरक्षण म्हणून पुढे येते.

मग आपण काय करतो? कोणाला फुकट वीज दे, कोणाला फुकट बस प्रवास दे वगैरे. आरक्षण वाटण्यात कायदेशीर अडचणी आहेत म्हणून अडचण आहे. पण या सगळ्या शॉर्टकट आहेत. याने कोणाचाच प्रश्‍न सुटणार नाही. फेरवाटप नेहमीच अडचणीचे असते. एकतर ते फेरवाटप असते; त्यातून नवीन काहीच निर्माण होत नाही. दुसरे म्हणजे ते दुसऱ्या कोणाला देण्यासाठी पहिल्याकडून काढून घ्यावे लागते.

मराठा, ओबीसीमध्ये आंतरविरोध निर्माण करते. खरे तर दोन्हीही गांजलेले गट, दोघांचे प्रश्‍न एकच. मग एकाकडून काढून दुसऱ्याला देणे कितपत योग्य? आपल्या शैक्षणिक, आरोग्यविषयक धोरणांचा, नोकरशाहीचा, शासन व्यवस्थेच्या क्षमतांचा, आर्थिक वाढीच्या प्रतिमानाचा पुन्हा विचार करण्याची वेळ आली आहे. प्रश्‍न तिथूनच सुटू शकतो.

आजच्या राजकीय पक्षांना मास बेस नाहीये. त्यामुळे जाती समूह, इतर छोटे छोटे हितसंबंध यांना घेऊनच राजकारण करावे लागते. यातून राज्यसत्तेची स्वायत्तता संपते. स्वतंत्रपणे विकासाचे निर्णय घेता येत नाहीत. आज महाराष्ट्रात ते झाले आहे. मोठ्या पातळीवर विकास गाठायचा असेल तर निरनिराळ्या हितसंबंधांची मोट बांधावी लागते. त्यांना त्या विकासात सहभाग द्यावा लागतो आणि त्याच बरोबर हे गट अगदीच खांद्यावर बसणार नाहीत हे ही बघावे लागते. महाराष्ट्रातील सरकार- खास करून भाजपने फोडाफोडी करून आणलेले सरकार- हे करूच शकणार नाही.

दुसरा मुद्दा म्हणजे खरा विकास खालून वर येतो. चीन, व्हिएतनाम वगैरे देशात स्थानिक सरकारांना खूप स्वायत्तता आहे. ते स्थानिक पातळीवरील हितसंबंधांची मोट बांधून स्थानिक पातळीवरील विकास करतात. आपल्याकडे हे फसले आहे. वरच्या पातळीवर, म्हणजे केंद्र वगैरे, आयएएस लोकांची प्रशासकीय क्षमता आणि स्वायत्तता चांगली आहे. पण जसे आपण खाली येतो, म्हणजे जिल्हा परिषद, नगर परिषदा, ग्रामपंचायती वगैरे, ही क्षमता, स्वायत्तता, संसाधने पूर्ण ढासळतात. ग्राम पंचायत पातळीवरील स्वतःची संसाधने अत्यंत त्रोटक. संलग्न विभागांकडे (लाइन डिपार्टमेंट) सगळ्या योजना.

ग्रामपंचायत विकास आराखडासुद्धा वरूनच बनतो. पैसे वरून येतात मग सत्तासुद्धा वरूनच. म्हणून मग स्थानिक पातळीवरील विकास कोण करणार, कसा करणार याचे निर्णय वरूनच येतात. खालून वर राजकीय वट असल्या शिवाय काहीच जात नाही. म्हणून ग्रामपंचायत पातळीवरील निवडणुका पक्षीय नसून सुद्धा निरनिराळे पक्ष आमच्या इतक्या सीट आल्या वगैरे सांगत फिरतात. परवा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे माध्यमांना हेच सांगत होते. त्यांच्या दृष्टीने ही अभिमानाची बाब असेल सुद्धा, पण राज्याच्या दृष्टीने हे प्रक्रिया फसल्याचे लक्षण आहे.

(लेखक प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ असून, अझीम प्रेमजी विद्यापीठात अध्यापन करतात.)