'E-Samriddhi' Platform for Sale of Agricultural Produce: महाराष्ट्रात २०१७ नंतर प्रामुख्याने जागतिक बँक अर्थ सहाय्यित महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्प व नाफेड अंतर्गत होणाऱ्या शेतीमाल खरेदीच्या प्रभावामुळे शेतकरी कंपनी नोंदणी मोठ्या प्रमाणावर होण्यास सुरवात झाली.
शेतकरी उत्पादक कंपनीचा वेग २०२२ पर्यन्त एवढा वाढला की सन २०१७ या आर्थिक वर्षात १००० शेतकरी कंपन्यावरुन २०२२ पर्यन्त ही संख्या सुमारे ८००० पर्यन्त पोहोचली. देशातील एकूण शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या नोंदणीच्या प्रमाणात हे प्रमाण सुमारे ५० टक्के हून अधिक होते. सन २०२३ मध्ये हे प्रमाण कमी होऊन शेतकरी कंपनीचा वेग मंदावला.
जागतिक बँक अर्थसहाय्यित प्रकल्प, कृषी विभागाच्या विविध योजना यामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी शेतमालाच्या मूल्य साखळ्यांवर काम करण्यास सुरवात केली. या योजनेत प्रामुख्याने गोदाम उभारणी हाच मुख्य भाग होता. याच सुमारास २०१५ च्या दरम्यान केंद्रशासन पुरस्कृत “हरितक्रांती-कृषोन्नती योजना- बियाणे व लागवडीस आवश्यक साहित्याबाबतचे मिशन” (SMSP) या योजनेचा १०० टक्के अनुदानावर लक्षांक महाराष्ट्र राज्याकरीता प्राप्त झाला होता.
यामध्ये सुमारे ५० शेतकरी कंपन्यांनी स्वच्छता व प्रतवारी केंद्र आणि गोदाम उभारणी करून बिजोत्पादन कार्यक्रम राबविण्यास सुरवात केली. केंद्रशासन पुरस्कृत ३३.३३ टक्के अनुदानावर कृषिपणन पायाभूत सुविधा (AMI) योजनेअंतर्गत शेतकरी कंपन्यांनी गोदाम उभारणी केली. तसेच कृषी विभागाच्या केंद्र व राज्य शासन पुरस्कृत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाअंतर्गत ५० टक्के अनुदानावर गोदाम उभारणी लक्षांक प्रत्येक वर्षाला येत असल्याने त्यामाध्यमातून सुद्धा गोदामांची उभारणी झाली.
गोदाम व्यवस्थापनाचे नियोजन
विविध योजनांमधून ६० टक्के अनुदानावर १००० ते २००० टन क्षमतेपर्यंत गोदाम उभारणी करण्यात येत आहे. अशा विविध योजनांच्या माध्यमातून गोदाम उभारणी झालेली असली तरी गोदाम उभारणी केल्यानंतर खरी परीक्षा संचालक मंडळापुढे असणार आहे, हे त्यांना गोदाम उभारणी केल्यानंतर समजते.
याकरिता गोदाम व्यवसायाशी निगडित संपूर्ण अभ्यास असणे आवश्यक आहे. प्रामुख्याने शाश्वत व्यवसायासाठी गोदाम व्यवसायात कार्यरत कृषी पणन विषयाशी संबंधित संस्था, प्रक्रियादार, निर्यातदार व खरेदीदार, खासगी उद्योजक, ऑनलाइन डिजिटल प्लॅटफॉर्म यांच्या संपर्कात राहणे आवश्यक आहे.
गोदाम व्यवसायात कार्यरत समुदाय आधारित संस्था आणि व्यापारी वर्गाने एनईएमएल, एनसीडीईक्स या सारख्या संस्थांबाबत माहिती घेणे आवश्यक आहे.कृषी व्यापारात या संस्थांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचासुद्धा अभ्यास करावा.
नॅशनल अॅग्रिकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लि. (नाफेड) या कृषी पणन विषयक क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थेला भारत देशाला डाळींच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनविण्याचा लक्षांक देण्यात आला आहे. भारत सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागामार्फत, ग्राहकांच्या हितासाठी डाळींच्या किमतींमधील अस्थिरतेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी डाळींचा बफरस्टॉक करण्यात येतो.
याकरिता सर्वसाधारणपणे, किंमत स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत किंमत स्थिरीकरण निधीचा (PSF) उपयोग केला जातो. परंतु अत्यावश्यक परिस्थितीत, बफरस्टॉकमध्ये शेतमालाच्या साठ्याची कमतरता भासल्यास ती पूर्ण करण्यासाठी किमान आधारभूत किमती (MSP) पेक्षा जास्त बाजार दराने शेतमालाची खरेदी केली जाते. आयातीवर अवलंबून असलेल्या तूर आणि मसूर या डाळींचे देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्याच्या अनुषंगाने, बफर स्टॉकची ८० टक्के मागणी विशेष योजनेद्वारे पूर्ण करण्याचा निर्णय शासनामार्फत घेण्यात आला.
भारत सरकारच्या ग्राहक मंत्रालयाने, किंमत स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत किमान आधारभूत किमतीच्या दराने तेलबिया, डाळी आणि इतर पिकांच्या खरेदीसाठी नाफेडची भारत सरकारच्या केंद्रीय नोडल एजन्सीपैकी एक एजन्सी म्हणून नेमणूक केली आहे. या संस्थेने किमान आधारभूत किमतीच्या (MSP) आधारे शेतकऱ्यांकडून किंमत स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत (PSS) तेलबिया आणि कडधान्यांची अभूतपूर्व विक्रमी खरेदी केली आहे.
नावीन्यपूर्ण ई-मार्केट प्लॅटफॉर्मची रचना
‘नाफेड'ने कडधान्ये आणि तेलबिया या शेतमालाच्या खरेदीचे योग्यरीत्या व्यवस्थापन होऊन त्याचे रेकॉर्ड उत्तमरीत्या जतन व्हावे याकरिता जुलै २०१७ मध्ये, किंमत स्थिरीकरण योजनेचे डिजिटायझेशन करण्याचे ठरवले.
या नावीन्यपूर्ण ई-मार्केट प्लॅटफॉर्मची रचना करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ऑगस्ट २०१७ मध्ये एनसीडीईएक्स ई-मार्केट्स लिमिटेडची (एनईएमएल) नियुक्ती केली. विद्यमान खरेदी प्रक्रियेचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर आणि तिच्या मर्यादा समजून घेतल्यावर, एनईएमएल टीमने सप्टेंबर २०१७ मध्ये ई-समृद्धी डिजिटल मार्केटप्लेसची रचना करून एक सॉफ्टवेअर विकसित केले.
एनईएमएलने विकसित केलेला नाफेडचा ई-समृद्धी प्लॅटफॉर्म एक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म असून किंमत स्थिरीकरण योजना व किमान आधारभूत खरेदी(MSP) योजनेंतर्गत शेतकरी आणि शेतकरी सोसायट्यांकडून होणारी शेतीमालाची खरेदी योग्य पद्धतीने होते. यामुळे रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
ई-समृद्धी प्लॅटफॉर्ममध्ये विविध घटकांचा समावेश असून यामध्ये शेतमाल खरेदीपासून ते वितरणापर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया समाविष्ट आहे. तसेच हा प्लॅटफॉर्म शेतकरी वर्गाकडून होणारी खरेदी व बाजारातून होणाऱ्या खरेदीपासून वस्तूंच्या साठवणुकीपर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया हाताळण्यास सक्षम आहे. या प्लॅटफॉर्ममध्ये संपूर्ण रिअल-टाइम ट्रॅकिंग आणि व्यवस्थापन यंत्रणा असून ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे संपूर्ण माहिती संकलित केली जाते. यामध्ये शेतकरी नोंदणी, केंद्रनिहाय खरेदी, गोदामनिहाय साठा, शेतकऱ्यांच्या खात्यातील रक्कम पुढे हस्तांतरित करण्यासाठी बँकांना दैनिक पेमेंट फाइल तयार करणे इत्यादी कामे सहजरीत्या विनाविलंब हाताळण्याचे कामकाज केले जाते.
किंमत स्थिरीकरण योजना
भारत सरकारकडून राज्यात किंमत स्थिरीकरण योजना राबविण्यात येत असून या योजनेतर्गत किमान आधारभूत किमतीने प्रतवारीचे निकष पूर्ण करणाऱ्या शेतीमालाची खरेदी करण्यात येते.
किंमत स्थिरीकरण निधी (PSF)
या योजनेअंतर्गत राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश (UTs) आणि केंद्रीय एजन्सींना त्यांचे खेळते भांडवल आणि इतर खर्चासाठी वित्तपुरवठा करण्याकरिता व्याजमुक्त कर्जाची तरतूद करण्यास मदत करते, यामुळे त्यांना शेतमालाची खरेदी आणि त्याचे वितरण करण्यास मदत होऊ शकते.
किंमत स्थिरीकरण योजना यशस्वीपणे राबविण्यासाठी किंमत स्थिरीकरण निधीचा उपयोग करण्यात येतो. केंद्रशासनाने सन २०२१-२२ च्या बजेटमध्ये या योजनेकरिता २२०० कोटींची तरतूद केली असून सन २०२२-२३ च्या आर्थिक वर्षात ही तरतूद १५०० कोटींवर आणली. २०२३-२४ मध्ये या योजनेकरिता फक्त एक लाख रुपयांची तरतूद केली होती.
ई-समृद्धीच्या आधी, नाफेडमार्फत त्याच्या सर्व खरेदी उपक्रमांसाठी हस्तलिखित किंवा मॅन्युअल प्रक्रिया वापरली जात असे. सर्व मॅन्युअल प्रक्रियांना स्वतःच्या काही विशिष्ट मर्यादा होत्या. संपूर्ण देशात पसरलेल्या खरेदी क्षेत्राचे कामकाज, पारंपरिक प्रक्रियेने सोपे आणि अचूक होत नव्हते. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांची देयके मिळण्यास विलंब होत असे.
याकारणाने ग्राहक मंत्रालयाला ही योजना फायदेशीर आहे किंवा नाही आणि फायदेशीर असेल तर ती शेतकऱ्यांसाठी किती फायदेशीर आहे याचा अंदाज येत नसे. तसेच या पद्धतीमुळे पारदर्शक व्यवहार करण्यास मर्यादा येत होत्या.
शेतीमाल खरेदीचा ‘ई-समृद्धी‘ हा संपूर्णपणे डिजिटल प्लॅटफॉर्म असून संकेतस्थळ आणि मोबाईल ऍप्लिकेशन अशा दोन्ही पर्यायामध्ये उपलब्ध आहे. हे ई-आधार निगडित ऑनलाइन पोर्टल मोबाईल ऍप्लिकेशन आणि वेब इंटरफेस या दोन्ही रूपात ऑपरेट करणे सोपे असून ते विविध बँकांशी जोडलेले असल्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट डिजिटल पेमेंटची सुविधा करण्यात आलेली आहे.
शिवाय, ई-समृद्धी हे ई-नाम सारख्या इतर ई-मार्केट प्लॅटफॉर्मसह परस्पर व्यवहार करण्यायोग्य असून ज्या ठिकाणी खरेदी केली जाते, त्या राज्याच्या प्रक्रियांशी त्याची संगणनक्षमता जुळविण्यात आलेली आहे. सार्वजनिक खासगी भागीदारीचे (PPP संकल्पनेचे) यशस्वी उदाहरण म्हणून ई-समृद्धी प्लॅटफॉर्मचा मोठ्या प्रमाणावर उल्लेख केला जातो.
२०१७ पासून, देशव्यापी किमान आधारभूत किंमत खरेदी कार्यक्रमाद्वारे तेलबिया आणि कडधान्यांमध्ये भारताच्या स्वयंपूर्णतेमध्ये नाफेडच्या अनेक प्रयत्नात ई-समृद्धी प्लॅटफॉर्म हे एक प्रगती आणि कार्यक्षमतेचे प्रतीक आहे.
नाफेडच्या पहिल्या तीन वर्षांच्या कामकाजात ई-समृद्धी प्लॅटफॉर्मचा वापर १४ शेतीमाल वस्तूंच्या खरेदी प्रक्रियेसाठी दहा राज्यांमध्ये करण्यात आला होता. ई-समृद्धीने या कालावधीत ८९,४७,४२१ शेतकऱ्यांकडून १,३६,८२,५४० मेट्रिक टन शेतीमालाची खरेदी झाली. आठ कृषी हंगामांमध्ये शेतकऱ्यांना ५७,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पैसे वितरित केले आहेत.
प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०
(शेतमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी, स्मार्ट महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या.पुणे)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
