E-Peek Pahani : नागपूर विभागात पंचनाम्यासाठी ‘ई-पंचनामे’ पद्धत राबवणार

Crop survey : नैसर्गिक आपत्तीमुळं होणारं शेतीचं नुकसान आणि त्यानंतर शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी नागपूर विभागात (पूर्व विदर्भात) प्रायोगिक तत्त्वावर 'ई पंचनामा' या उपक्रमाची तयारी सुरू आहे.
E-Peek Pahani
E-Peek PahaniAgrowon

Nagpur News : ‘‘अचूक आणि गतीने पंचनामे होण्यासाठी नागपूर विभागात प्रथमच प्रायोगिक तत्त्वावर ‘ई-पंचनामे’ पद्धत राबविण्यात येत आहे. देशात व राज्यात अशा प्रकारचा हा पहिलाच प्रयोग आहे. ई-पंचनाम्यामुळे शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत देणे शक्य होणार आहे. विभागातील नुकसानीचे पंचनामे शनिवार (ता.५) पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील,’’ अशी माहिती विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी मंगळवारी (ता.१) दिली.

E-Peek Pahani
E-Peek Pahani : ई-पीक पाहणीत दीड कोटी शेतकरी सहभागाची शक्यता

महसूल दिनाच्या औचित्याने बिदरी यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात प्रसार माध्यमांना ‘ई- पंचनामे’ या उपक्रमाबद्दल माहिती दिली. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात पीक, पशुधन आदींचे होणारे नुकसान व त्याचे पंचनामे होऊन शासनाकडून मिळणारा निधी ही सर्व प्रक्रिया पारदर्शी व गतिमान करण्यासाठी नागपूर विभागात ‘ई-पंचनामा’ हा प्रायोगिक व अभिनव प्रयोग राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

E-Peek Pahani
E-Panchnama App : आता शेतीचे पंचनामे होणार अचूक आणि जलद, ‘ई-पंचनामा’ अॅपची निर्मिती

‘‘डिसेंबर २०२२ पासून यासंदर्भात ‘मोबाईल ॲप्लिकेशन व ‘सॉफ्टवेअर’ तयार करण्यास सुरवात झाली. या संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. राज्य शासनाच्या ‘महारिमोट सेंसिंग’ विभाग (एमसॅक) आणि महसूल व मदत व पुनर्वसन विभागाच्या मदतीने तयार करण्यात आलेल्या या ‘ॲप्लिकेशन’चा प्रत्यक्ष वापर सुरु करण्यात आला,’’ असे बिदरी यांनी सांगितले.

नागपूर विभागात नैसर्गिक आपत्तीमुळे जवळपास ३० हजार ५९९ हेक्टर पिकांचे नुकसान झाले आहे. ५२ टक्यांपर्यंत पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. या कामास गती देऊन महसूल सप्ताहातच शनिवारपर्यंत उर्वरित सर्व पंचनामे पूर्ण करण्याचे आदेश जिल्ह्यांना देण्यात आल्याचे बिदरी यांनी सांगितले.

...असा होतो ई-पंचनामा

‘‘पीक नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी स्वत: तलाठी शेतकऱ्याच्या बांधावर जातात. तेथील छायाचित्र घेऊन ॲप्लिकेशनवर अपलोड करतात. या माहितीची शेतकऱ्यांकडून आधीच ई-पीक पाहणीमध्ये भरण्यात आलेल्या माहितीशी पडताळणी करण्यात येते. अंतिम भरून झालेली माहिती तहसीलदारांकडून तपासली जाते. त्यांच्या मंजुरीनुसार विभागीय महसूल अधिकारी, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्यात येईल. येथून ही माहिती राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येईल. राज्य शासनाच्या नियमानुसार शासनाने जाहीर केलेली मदत शेतकऱ्यांच्या आधार लिंक बँक खात्यात थेट जमा होईल,’’ असे बिदरी म्हणाल्या.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com