Cow Milk Subsidy : दूध अनुदान नको पण नियम अटी आवरा, तुटपुंज्या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांसह दूध संस्थांची ससेहोलपट

Maharashtra Cow Milk Subsidy : राज्य शासनाने गाय दुधासाठी प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान जाहीर केले. हे अनुदान देत असताना प्रत्येक दूध संघाकडून उत्पादकांना किमान २९ रुपये दर देणे बंधनकारक केले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात गोकुळ दूध संघाव्यतिरिक्त इतर खासगी आणि काही सहकारी संघांना दूध पुरवठा करणारे हजारो शेतकरी यापासून वंचित राहणार आहेत. दरम्यान या नियम व अटींच्या भडीमारामुळे अनुदान नको पण नियम अटी आवरा अशी अवस्था दूध संस्थांसह दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची झाली आहे.

गाय दुधासाठी प्रतिलिटर किमान २९ रुपये दर देणाऱ्या दूध संघांनाच राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. याचबरोबर दूध उत्पादकांची माहिती गोळा करण्याचे काम गावपातळीवर सुरू आहे. यासाठी गोकुळ दूध संघाकडून विशेष अॅप काढण्यात आले आहे. यातून दूध उत्पादक आणि एअर टॅगींग असलेल्या गायींची माहीती संकलन करण्याचे काम सुरू आहे. परंतु ही माहिती संकलन करत असताना दूध संस्था चालकांची मोठी कसरत होताना दिसत आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यात गोकुळचा विस्तार ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात आहे. दरम्यान ग्रामीण भागातील दूध संस्थांना मोबाईलवर ही माहिती भरावी लागत आहे. यामध्ये जवळपास ३० प्रश्नाना सामोरे जावे लागते. दूध उत्पादकांच्या बँक खात्यासह गायीच्या जडणघडणीची माहिती भरावी लागते. परंतु यातील काही प्रश्नांमुळे दूध उत्पादक गायीच्या अनुदानापासून वंचीतही राहण्याची शक्यता आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील गोकुळने दिलेल्या अॅपमध्ये पहिल्यांदा दूध उत्पादकाची माहिती भरावी लागणार आहे. यानुसार सहकारी दूध संघानी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना ३.२ फॅट / ८.३ एसएनएफ या प्रती करिता किमान २९ रुपये प्रति लिटर इतका दर बँक खात्यावर ऑनलाईन जमा करावा लागेल.

यानंतर सहकारी संस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकारकडून पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर हे पैसे जमा होणार आहेत. ही माहिती संकलन करताना दूध संस्थांना विशेष ट्रेनिंग देण्यात आले आहे. तरीही ही माहिती संकलीत करताना शेतकऱ्यांसह संस्थाचालकांचा गोंधळ उडत आहे.

चुकीची माहिती संघाकडे जाऊ नये याची दक्षता

गोकुळने काढलेल्या अॅपबाबत चेअरमन अरूण डोंगळे म्हणाले की, गोकुळ मिल्क E Suvidha या अॅपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची आणि जनावरांची माहिती संकलन करताना काही अडचणी येत आहेत. याबाबत आम्ही गोकुळच्या अखत्यारित असलेल्या संस्थांना ट्रेनिंग दिले आहे.

तसेच ज्या ठिकाणी काही अडचणी येत आहेत त्याठिकाणी अधिकारी पाठवून आम्ही माहिती संकलीत करत आहोत. काही गोष्टी चांगल्या होण्यासाठी काही गोष्टींचा त्रास सहन करावा लागतो परंतु दूध उत्पादकांना याचा दिर्घकालीन फायदा होणार असल्याचे श्री डोंगळे म्हणाले.

ज्याच्या नावाने टॅग त्यालाच अनुदानाचा लाभ

काही दूध उत्पादक एकाच गायीचे दूध दोन उत्पादकांच्या नावाने देत असतात परंतु शासनाने काढलेल्या अटीमध्ये ज्या गायीचे एअर टॅगींग नंबर दूध उत्पादकाच्या नावाने रजिस्टर झाले आहे त्यालाच या अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. यामुळे जे शेतकरी एकाच गायीचे दूध दोन व्यक्तींच्या नावाने घालत असतील तर शेतकऱ्यांना जो शेतकरी रजिस्टर आहे त्या शेतकऱ्यालाच लाभ मिळणार आहे.

ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची फरफट

गोकुळ दूध संघाचा विस्तार संपूर्ण कोल्हापूर जिल्ह्यासह सीमाभागातही आहे. जिल्ह्यातील राधानगरी, चंदगड, भुदरगड, शाहूवाडी, पन्हाळा, या तालुक्यातील दुर्गम भागात मोबाईलला रेंज नसते यामुळे या दूध उत्पादकांची माहिती संकलन करताना दूध संस्थांसह उत्पादकांची चांगलीच फरफट होताना दिसत आहे. गोकुळने दिलेल्या अॅपमुळे काही संस्था सेक्रेटरींना शिक्षीत व्यक्तींचा आधार घ्यावा लागत आहे.

तुटपुंज्या अनुदानासाठी १२ अटी कशासाठी

१) अनुदान योजनेत सहभागी होण्यासाठी राज्यातील सहकारी दूध संघ व खासगी दूध प्रकल्पांनी दुग्ध व्यवसाय विकास आयुक्तांकडे अर्ज करणे बंधनकारक राहील.

२) डीबीटी करण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे बँक खाते हे त्यांच्या आधार कार्डशी व पशुधनाच्या आधार कार्डशी संलग्न असणे आवश्यक असेल. त्याची पडताळणी संबंधित जिल्हा दुग्धविकास अधिकारी, सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध), जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्या समितीमार्फत करण्यात यावी.

३) अनुदानाची रक्कम समान तीन हफ्त्यांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल.

४) योजनेत सहभागी झालेल्या सहकारी दूध संघ व खासगी दूध प्रकल्पांनी दुध खरेदीबाबतचे अभिलेख दररोज अद्ययावत ठेवणे व संबंधित जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी यांना देणे बंधनकारक राहील. त्याची प्रत दुग्ध विकास आयुक्तांना सादर करण्यात यावी.

५) दुग्ध विकास आयुक्तांनी याची शहानिशा करून योजनेच्या अनुदानाची अंतिम अदायगी करावी.

६) योजनेची नियमितपणे तपासणी करण्यासाठी दुग्धविकास आयुक्त आवश्यकतेनुसार कार्यवाही करतील.

७) योजनेत कुठल्याही सहकारी दूध संघ, खासगी दूध प्रकल्पामार्फत अनियमितता आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करून अनुदानाची रक्कम व्याजासह वसूल करण्यात येईल.

८) सदर अनुदान परराज्यातून संकलित होणाऱ्या दुधाला लागू राहणार नाही.

९) ही योजना फक्त राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना लागू राहील.

१०) शेतकऱ्यांनी त्यांच्या दुधाळ जनावरांची नोंदणी पशुधन पोर्टलवर करावी.

११) शेतकऱ्यांच्या आधार लिंक बँक खात्याची, पशुधनाची भारत पशुधन पोर्टलवर नोंदणी करावी.

१२) या अटी, शर्तींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी दुग्ध व्यवसाय विकास यांची राहील.